चार्वाक

उन्माद के उत्सव में गुम सवाल

2011-12-23T00:06:00.000-08:00

इस विश्वकप के शुरू होने के ठीक पहले राष्ट्रीय अखबार ‘हिंदुस्तान’ के पटना संस्करण ने विश्वकप को समर्पित आठ पन्ने का एक विशेष परिशिष्ट निकाला, जिसके पहले पन्ने पर बड़े अक्षरों में मुख्य शीर्षक था- ‘वनडे मातरम्...।’ इसी तरह ‘आईपीएल-4’ के प्रचार के लिए एक विज्ञापन में जुमला उछाला गया- ‘पूरा भारत बंद रहेगा...’

आम जन में किसी नारे के प्रति व्याप्त धारणाओं के शोषण का क्या इससे भी बेहतर उदाहरण मिल सकता है? ‘वंदे मातरम्’ को राष्ट्रवादी समूह बतौर हथियार लोगों को देश के नाम पर भावुक बनाने के लिए करते हैं। ‘भारत बंद रहेगा’ का आह्वान अब तक राजनीतिक आंदोलनों और सत्ता का विरोध जताने के लिए दिया जाता रहा है। लेकिन ‘वंदे मातरम्’ अब ‘वनडे मातरम’ के रूप में क्रिकेट के दीवानों जुमला बनेगा और ‘पूरा भारत बंद रहेगा’ का आह्वान अब आईपीएल प्रतियोगिताओं जैसी अय्याशियों पर मुग्ध होने के लिए किया जाएगा। न इस पर राष्ट्रवादियों को कोई आपत्ति है, न देश में क्रांतिकारी राजनीतिक आंदोलनों का आह्वान करने वालों को।

जागने की कोशिश में लगे लोगों के सामने नींद को इसी तरह एक सुहानी खुराक के रूप में परोसा जाता है।

कोई भी राजसत्ता यह बहुत अच्छी तरह जानती है कि उसकी राहों के सबसे बड़े रोड़े उसके शासन क्षेत्र की युवा शक्ति है। इसलिए वह उसकी लगाम थामने की हर कवायद करती है। यहां तानाशाही की चर्चा बेमानी होगी- दमन के तमाम रास्तों को जायज ठहराने के लिए लोकतंत्र को बचाने का तर्क दिया जाता है। और चूंकि किसी भी देश-काल में सत्ता के सामने सबसे बड़ी चुनौती युवा है, इसलिए दमन से लेकर दिशाहीन कर देने की सभी साजिशों का निशाना और शिकार वही होता है।

भारतीय राजनीति के पिछले लगभग दो दशक इस बात के गवाह रहे हैं कि समाज के इस सबसे ऊर्जावान वर्ग की क्षमता को कैसे कुंद किया जाता है, उसे दिशाहीन कर दिया जाता है या उसका इस्तेमाल रचना के बजाय विध्वंस के लिए किया जा सकता है। समाज के सारे सरोकारों से काट कर बाजार का खिलाड़ी बना देने या आधुनिकता के खोल के नीचे तमाम संकीर्णताओं को उनके रगों में घोल देने के लिए हमारी सामाजिक-राजनीतिक सत्ता-व्यवस्था ने कौन-कौन-से जतन किए हैं और उसमें उसे कितनी कामयाबी मिली है, यह कोई छिपी बात नहीं है। यहां युवाओं के सामने जो सपने परोसे जा रहे हैं वे दरअसल आत्मकेंद्रित जीवन के फार्मूलों की बुनियाद पर खड़े हैं। वहां खुद से बाहर की दुनिया बस इतनी है कि अपने वर्गीय ढांचे और दायरे में मौज-मस्ती के सिवा कुछ भी सोचना वक्त बर्बाद करने जैसा लगता है। सुख-सुविधाओं के तमाम आधुनिकतम संसाधनों और आधुनिक कहे जाने के सभी हथकंडों के सहारे जीते इन युवाओं के राजनीतिक और सामाजिक प्रश्नों पर जो खयाल सुनने को मिलते हैं, वह एक जागरूक, सभ्य और प्रगतिशील समाज के लिए किसी शर्म से कम नहीं है।

पप्पू बनोगे क्या...

सबको याद होगा कि 2009 के लोकसभा चुनावों के दौरान मीडिया में चुनाव आयोग की ओर से उछाला गया एक जुमला- ‘पप्पू बनोगे क्या...’ काफी चर्चित रहा था। उस ‘पप्पू’ का अर्थ क्या है और राजनीति या वोट देने में अरुचि दिखाने वाले युवाओं को ‘पप्पू’ बना देने की स्थितियां किसने रची है?

जिन लोगों ने गांवों और चुनावों के दौरान वहां की आबो-हवा को देखा होगा, वे बहुत बेहतर जानते होंगे कि चुनावों में कोई दिलचस्पी नहीं लेने वाले ये ‘पप्पू...’ दरअसल शहरों और महानगरों के पॉश इलाकों में ही पाए जाते हैं। गांवों के ‘बेकार’ युवाओं को उनके हालात पोलिंग बूथों तक खींच ले जाते हैं, आग्रह चाहे जो हों। हालांकि अब भी यह एक तल्ख हकीकत है कि एक बड़े वर्ग को पोलिंग बूथों तक पहुंचने की इजाजत नहीं है, उन्हें रोकने वाले चाहे जो हों। बीबीसी हिंदी या रेडियो पर आने वाले समाचारों के अलावा आसपास के दो-चार किलोमीटर के दायरे में किसी तरह पहुंच कर घूमने वाले अखबारों की खबरों से अपनी राजनीति करने वालों के लिए टीवी के रूप में मीडिया एक ऐसा औजार था जो आग्रहों को खुरच सकता था, परतें उघाड़ कर नई चमड़ी की जमीन तैयार कर सकता था।

लेकिन यह इस मीडिया के अध्ययनकर्ता बेहतर बताएंगे कि दो दशक के भीतर-भीतर कैसे इसने किसी को नींद से जगाने के बजाए एक ऐसे नशे में डुबा देने के बेहतरीन औजार का शक्ल अख्तियार कर लिया है, जिसमें किसी समस्या पर सोचना-समझना वक्त जाया करना माना जाता है। अब देखना है तो शर्मिंदा कर देने वाली या भीतर तक हिला देने वाली खबरों को बतौर सनसनी स्तब्ध होकर देखिए, किसी धारावाहिक में पांच मिनट की कहानी को पांच दिन में पसार दिए जाने की कलाकारी को मुग्ध भाव से देखते रहिए और ‘बिग बॉस’ टाइप बेहूदा और फर्जी रियलिटी शो देखते हुए उसके हर ‘बीप-बीप’ पर अपनी यौन कुंठाओं और लिप्साओं की तुष्टि का सुख लीजिए और इंतजार कीजिए कि अब किस महिला-पात्र को बाथरूम में नहाते या ‘वेसलिन’ लगाते हुए दिखाया जाएगा।

जादुई सुर का सहारा...

पारिवारिक और निहायत निजी दुनिया तो तय हो गई। लेकिन इसके बाद भी तो वक्त बच जाता है! संभव है कि खाली वक्त में दिमाग कुछ दूसरे ही तरीके से काम करना शुरू कर दे और विचारों के अपहरण के इस साजिश का पर्दाफाश हो जाए। इसलिए जो कुछ जज़्ब हुआ है, उसे खाली करने का भी इंतजाम होना चाहिए। क्रिकेट को एक ऐसे ही उन्माद के उत्सव के रूप में पेश किया गया है, जिसकी मार्फत अपने विचारों के अपहरण में व्यक्ति उन चूहों की तरह खुद शामिल होता है जो जादुई सुर में बैगपाइपर बजाने वाले एक अजीब-सी वेशभूषा वाले आदमी के पीछे चल पड़े थे। फर्क यह है कि अजीब-सा वह आदमी बदला लेने के लिए भी उसी तरह के दूसरे जादुई सुर का सहारा लेता है और उस शहर के सभी बच्चों को अपने पीछे खींच ले जाता है और यहां सवाल बदले का नहीं है। यहां सुबह की उम्मीद में जागने के लिए कुनमुनाते समाज के सामने फिर से गहरा अंधेरा पसार देने की साजिश है।

कुछ समय पहले एक सर्वेक्षण में यह बताया गया था कि अब क्रिकेट विश्वकप शुरू होने के बाद एक बार फिर कैसे और कितने लोग मैच देखने के लिए टीवी में घुस जाएंगे या मैदान का रुख करेंगे और इससे कितने काम के घंटे बर्बाद होंगे और अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान होगा। लेकिन इस तरह के सर्वेक्षण करने वालों को इस मायने में पिछड़ा कहा जाएगा कि ये लोग अब भी क्रिकेट के कारण होने वाली आर्थिक क्षति की बात करते हैं। अगर अर्थव्यवस्था के पैमाने पर ही बात करना है तो सिर्फ इस पहलू पर गौर कर लिया जाए कि क्रिकेट आज कितना खेल रह गया है और कितना बाजार, तो उसके नुकसानों के आकलन के परिप्रेक्ष्य बदल जाएंगे। यह कहने के लिए शायद अब कोई तर्क देने की जरूरत नहीं रह गई है कि क्रिकेट अब मैदान में नहीं, टीवी के पर्दों पर खेला जाता है और इस देश में क्रिकेट अब कोई खेल नहीं, बल्कि शुद्ध रूप से एक बिजनेस है। एक आकलन के मुताबिक भारत में विज्ञापन का सालाना बाजार तीस हजार करोड़ रुपए का है। इसमें टीवी विज्ञापनों का व्यवसाय बारह सौ करोड़ रुपए है, जिसमें सिर्फ इस विश्वकप और उसके तुरंत बाद होने वाले आईपीएल- 4 में दो हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। दुनिया भर में क्रिकेट में जितनी कमाई होती है, उसका सत्तर फीसदी अकेले भारत से जाता है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत में टीवी मीडिया के लिए क्रिकेट आज सबसे प्यारा खेल क्यों हो गया है। टीवी पर क्रिकेट का जितना कोई मैच चल रहा होता है, उससे ज्यादा विज्ञापन छाया रहता है। खिलाड़ियों के बैट, विकेट, जूते, ड्रेस हो या पूरी बाउंड्री लाइन से लेकर मैदान के अंदर-बाहर लगे होर्डिंग्स- सब के सब प्रायोजित होते हैं। इस विश्वकप के मैचों के दौरान दस सेकेंड के एक विज्ञापन के प्रसारण की कीमत साढ़े तीन लाख रुपए है। आईपीएल- 4 में इसी अवधि, यानी दस सेकेंड के विज्ञापन की दर पांच लाख रुपए है। एक आकलन के मुताबिक इस विश्वकप के खत्म होने के बाद लगभग हर भारतीय खिलाड़ी के हाथ में कम से कम पांच करोड़ रुपए होंगे। भेड़ या बकरियों की तरह खिलाड़ियों को खरीदने से लेकर हर मैच में हर चौके या छक्के तक के प्रायोजित होने के बावजूद अगर क्रिकेट को किसी खेल के रूप में देखा जा रहा है तो यह इसी देश में मुमकिन है।

पेप्सी कोला बेचो, भारत रत्न पाओ...

इसके अलावा, जो कंपनियां अरबों रुपए खर्च करके प्रसारण का अधिकार खरीदती हैं, वे जनता की सेवा या क्रिकेट का कल्याण करने के लिए ऐसा नहीं करती हैं। जाहिर है, अरबों रुपए खर्च करने का जोखिम उससे कई गुना मुनाफा कूटने की मकसद से ही होता है। लेकिन सब कामधाम छोड़ कर टीवी में आंखें गड़ाए सचिन तेंदुलकर जैसे अपने सभी महान खिलाड़ियों को बल्ला भांजने से ज्यादा पेप्सी या कोकाकाला बेचते हुए देखने वाला एक आम दर्शक कहां इस हिसाब में जाता है! अगर किन्ही हालात में इस तरह के हिसाब लगाने भी लगे, तो इसके पीछे उसके दिमाग को कुंद करने की साजिशों तक पहुंचना क्या इतना आसान है, जो एक महान खेल क्रिकेट और राष्ट्रवाद के उन्माद के छौंक से ढका रहता है।

अगर किसी को लगता है कि ये तमाम इंतजाम क्रिकेट के किसी मैदान में आए दर्शकों को लुभाने के लिए है, तो वह भरम में है। आज का क्रिकेट दरअसल पूरी तरह टीवी दर्शकों पर निर्भर हो चुका है और उन्हीं के लिए खेला जाता है। स्टेडियम में मौजूद दर्शक भी सिर्फ एक ऐसे टीवी शो के दर्शक की भूमिका में होते हैं, जो घरों या दुकानों में टीवी के सामने बैठे लोगों की उत्तेजना को बनाए रखने के काम आता है।

कभी कलात्मकता और बारीक प्रयोगों के लिए मशहूर इस खेल खिलाड़ी कब ‘ग्लैडिएटर’ बन कर ‘जान दे दो या ले लो’ की शैली में सिर्फ बल्ला भांजने को मजबूर हो गए, खिलाड़ियों की करोड़ों-अरबों के लहराते नोटों से होती नीलामी और खरीद-बिक्री के बीच क्या किसी को पता भी चला? यहां आकर तो लगता है कि बाजार के इन महीन खिलाड़ियों को इस बात की गहरी परख है कि भारतीय जनमानस युद्ध के खयालों को लेकर कितना रूमानी रहा है और इसी रूमानीपन का ज्यादा से ज्यादा शोषण करने के लिए उन्होंने क्रिकेट को ग्लैडिएटरों का खेल बना दिया। टेस्ट मैच से एकदिनी, इसके बाद रात-दिनी और अब बीसम-बीसम। उत्तेजना को बनाए रखने के लिए और उसमें इजाफा करने के लिए समय की अवधि को छोटा करना अनिवार्य है। इस खेलने वाले बहादुर और इसे देखने बहादुर! और बहादुरी का ठेका चूंकि मर्दानगी या मर्द की छवि के बंधा है, इसलिए मर्दानगी के भाव की तुष्टि के इंतजाम के लिए चीयर लीडर्स...! हर चौके या छक्के पर अधनंगी चीयर लीडरों के ठुमके जितने अश्लील नहीं लगते, उससे ज्यादा अश्लील वह क्रिकेट लगने लगता है जिसमें ग्लैमर भरने के लिए कुछ स्त्रियों के शरीर की नुमाइश लगाई जाती है।

उत्तेजना और रफ्तार का जलजला...

इसी तरह इस पर सोचना भी किसी को जरूरी नहीं लगता है कि कभी सिर्फ अंग्रेज भद्रजनों तक सीमित रहने वाला यह खेल पिछली सदी के आखिरी दो दशकों में कई उदाहरणों से इस उम्मीद को पुख्ता करने लगा था कि अब इसमें गरीब मुल्कों के मेहनती और पेशेवर खिलाड़ी भी अपनी जगह बना सकेंगे, वही क्रिकेट अब कैसे इक्कीसवीं सदी के पहले दशक के साथ-साथ लगभग पूरी तरह पूंजीपतियों का तमाशा बन चुका है जो खासतौर पर टीवी मीडिया के जरिए देश-दुनिया के सामने परोसा जा रहा है। उत्तेजना और रफ्तार में वैसे लोगों का खारिज़ होना तय है जो इसके लिए सामाजिक तौर पर ‘तैयार’ नहीं हैं।

तो ‘बिग बॉस’ जैसे फर्जी रियलिटी शो और लगभग बेवकूफ बनाए रखने के मकसद से पेश किए जा रहे धारावाहिकों के अलावा क्रिकेट के उन्माद में लोगों को फंसाए रखना- यही इस क्रांतिकारी मीडिया की रोजाना की व्यस्तताएं हैं, जिसके शुरुआती दौर में धोखे में कुछ लोगों ने मान लिया था कि शायद यह समाज का चेहरा बदल दे। लेकिन हम एक ऐसे समाज के हिस्से हैं, जिसकी जादुई सत्ता हर नए समाज का सिंहासन हासिल करने के लिए सबसे उपयुक्त पात्र के रूप में अवतार ले लेती है। बल्कि यों कहें कि इसे किसी भी जलजले का अंदाजा लगाना खूब आता है और यह खुद से ऊबे हुए समाज के बरक्स तुरंत ऐसा समाज गढ़ लेता है, जहां उसके सिंहासन की जगह पहले तैयार की जाती है।

एक विरोधहीन समाज तैयार करना यों भी किसी सत्ता का मुख्य मकसद होता है। इसलिए वह सबसे पहले किसी भी समाज में विरोध की रीढ़ को कमजोर करता है। यानी उसकी समूची युवा पीढ़ी को एक लुभावने ‘इंद्रजाल’ में ऐसे उलझा देता है कि किसी भी व्यापक संदर्भों वाले मसले पर विचार करने को वह बेकार में सिर खपाना मानता है और टीवी कार्यक्रमों और विज्ञापनों में पेश दुनिया के ख्वाब उसके अपने होते हैं। और यह शायद दोहराने की जरूरत नहीं है कि इस तरह के जीवन-लक्ष्यों के साथ जीने वाले किसी भी शख्स के लिए आगे निकलना महत्त्वपूर्ण होता है, चाहे उसके लिए खुद का या सामने पड़ने वाली किसी भी बाधा का दमन क्यों न करना पड़े।

आगे... और आगे... तेज... और तेज...

आगे निकलना यों एक सकारात्मक विचार होना चाहिए। लेकिन क्या यह विचार इसी रूप में देखे-समझे जा सकने लायक स्थितियों में रह गया है? नवउदारवादी पूंजीवाद के इस विकट दौर में शायद सबसे ज्यादा संकट शब्दों की परिभाषाओं के सामने ही खड़ा हुआ है। जड़ताओं को पीछे छोड़ आगे निकलने का मतलब यह है कि आपने बाजार में आने वाली किस नई कार को अगले हफ्ते खरीदने का मन बना लिया है। सबसे महंगे इलाके के सबसे महंगे फ्लैट में सबसे आधुनिक सुख-सुविधाओं का भोग करते हुए अगर जाति पर गर्व करता या अपने विवाह के लिए दहेज की रकम तय करने में मुख्य भूमिका निभाता कोई युवा मिल जाए, तो आश्चर्य नहीं करने की जरूरत है। देश की संस्कृति या शिक्षा व्यवस्था ने उसे दिया क्या है कि वह ब्राह्मण, ठाकुर, यादव किसी दलित-आदिवासी चेतना से मुक्ति पा सके या डॉक्टरी-इंजीनियरी या आईएएस-आईपीएस का तमगा लटकाने के बावजूद शादी के नाम पर अपनी कीमत लगाने से पहले शर्म से मर जाए…!

आधुनिकता का लबादा ओढ़े वे युवा किस जमीन पर खड़े होते हैं, जिनके लिए पहले वर्ग, फिर अपनी जाति प्यारी हो जाती है? स्त्री या दलित जिनके लिए महज मनोरंजक प्रश्न हैं। वे कौन-से कारण हो सकते हैं कि किसी शैक्षिक संस्थान में दलितों या कमजोर तबके के छात्रों के लिए घोर अपमानजनक और पीड़ादायक स्थितियों की ‘रचना’ की जाती है और पीड़ितों की चीख के साथ उनके संगी-साथी तक खड़ा नहीं हो पाते? अगर कभी इक्के-दुक्के विद्रोह का झंडा उठा भी लें तो सत्ता उन्हें किसी भी कीमत पर खरीद लेना चाहती है। अगर यह नहीं हो सका तो अनुशासन के नाम पर दमन का हथियार उसके पास है। यानी या तो अपने ‘विकास’ की अंधी दौड़ में शामिल हो जाएं और अपने आसपास देखना बंद कर दें, या फिर उस सत्ता की चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार रहें जिसके पास आपको खत्म कर देने के तमाम रास्ते और ‘हरबे-हथियार’ मौजूद हैं।

बदलाव का सुनहरा इंद्रजाल...

दरअसल, हम जिस सत्ता की बात करते हैं, वह चाहती ही यही है कि बदलाव का विचार महज अपनी और केवल आर्थिक उन्नति के दायरे में कैद रहे। इससे समाज के ढांचे को भी ज्यों का त्यों बनाए रखने में मदद मिलती है। इसलिए वह पहले अपनी सारी कारगुजारियों के स्वीकार के लिए समाज के सामने उसके कल्याण का तर्क पेश करती है। फिर अपनी बर्बरताओं को भी सभ्य समाज के लिए अनिवार्य घोषित कर देती है। यह पूरा का पूरा मनोविज्ञान का खेल होता है, जिसमें मुख्य निशाना समाज का युवा वर्ग ही होता है। ‘चेंज’ या बदलाव का अर्थ कभी समाज को बदल डालने में लगाया जाता रहा होगा। आज के युवाओं के लिए उस अर्थ में यह एक रूमानी खयाल से ज्यादा कुछ नहीं है। अब ‘चेंज’ का मतलब बाजार की मांग के अनुकूल आचरण करना और उसके रंग में रंग जाना है। अगर इसमें पिछड़े तो चेतना के स्तर पर पिछड़े होने का लांछन ढोने के लिए तैयार रहना होगा। ऐसे ही लोगों का ही समाज तैयार करने की कोशिश की जा रही है जिनकी दुनिया टीवी या मीडिया के जरिए परोसे जा रहे फर्जीवाड़े तक ही सिमटी रहे। आपसी बातचीत के लिए कोई ‘बिग बॉस’ टाइप बेहूदा टीवी सीरियल है, या फिर क्रिकेट। बहुत धीरे-धीरे और चुपके से विचारों की रचना-प्रक्रिया पूरी तरह बाजार के हवाले की जा रही है। कोई भी दावा नहीं कर सकता कि समाज के वंचित वर्गों के लिए स्थितियों में सौ साल पहले के मुकाबले कोई बड़ा और बुनियादी बदलाव आया है। लेकिन राजनीति का खेल खेलने वालों ने ‘विकास’ और बदलाव का ऐसा इंद्रजाल रचा है कि एक जड़ व्यवस्था के मुकाबले एक जटिल व्यवस्था की साजिशें हमें दिखाई नहीं देतीं। जातीय सड़ांधों और वर्गीय पूर्वाग्रहों से लैस इस आधुनिकता की परतें इतनी मोटी और परिष्कृत हैं कि यहां से अतीत तो स्वर्ण युग लगता ही है, भविष्य भी केवल सुनहरा दिखता है। बस वर्तमान शून्य और अस्मिताविहीन है...!

(कथादेश के मीडिया विशेषांक में)

तर्क के खिलाफ आस्था का हथियार...

2011-10-19T07:04:00.000-07:00

दिल्ली विश्वविद्यालय में राम कथा पर आधारित "तीन सौ रामायण- पांच उदाहरण और अनुवाद पर तीन विचार" नामक किताब को लेकर फिर से गर्मी छाई हुई है। इस संदर्भ में तीन साल पहले भी हंगामा हुआ था। तब मैंने "जनसत्ता" में यह लेख लिखा था। शायद एक बार फिर यह प्रासंगिक हो...

कहते हैं किसी एक झूठ को बार-बार रटने से या तो वह सच के वहम में तब्दील हो जाता है, या फिर प्रहसन बन जाता है। तो राम भरोसे राजनीति की नाव पर सवार हिंदू कट्टरपंथी समूहों की पीड़ा समझना बहुत मुश्किल नहीं है। बाबरी मस्जिद के बाद राम मंदिर का मुद्दा लगभग पिट चुका है, सो कुछ महीने पहले अचानक ही रामसेतु की राह दिखाई पड़ गई थी। मगर पहले-सी उत्तेजना पैदा कर सकने में कामयाबी नहीं मिली। अब दिल्ली विश्वविद्यालय की एक किताब में फिर से "मुश्किल" में पड़े राम को खोज निकाला गया है और उनके "उद्धार" का अभियान शुरू हो गया है।

पिछले दो साल से यह किताब दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक इतिहास के ऑनर्स पाठ्यक्रम में पढ़ाई जा रही है। इसमें "प्राचीन भारत में संस्कृति" के तहत "तीन सौ रामायण- पांच उदाहरण और अनुवाद पर तीन विचार" शीर्षक से एक अध्याय शामिल है, जिसके लेखर एके रामानुजन हैं। रामानुजन दक्षिण भारत के प्रसिद्ध लोककथाओं के विद्वान, भाषाविद, कवि और अनुवादक थे। उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय में दक्षिण एशिया के अध्ययन कार्यक्रम तैयार करने में काफी अहम अहम भूमिका निभाई। इस लेख में उन्होंने राम के बारे में दुनिया भर में प्रचलित अलग-अलग कहानियों का जिक्र किया है। राम को भारतीय धर्मग्रंथों में एक सबसे ज्यादा लोकप्रिय देवता के रूप में माना जाता रहा है। लेकिन समय के साथ विभिन्न मतों में रामकथा की अलग-अलग तरीके से व्याख्या भी की गई। दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास विषय से स्नातक ऑनर्स के पाठ्यक्रम में शामिल इस पाठ का मकसद सिर्फ इतना है कि छात्रों को आम हिंदू समाज में पाई जाने वाली पारंपरिक अवधारणा से इतर तमिल, बौद्ध, जैन या कुछ दूसरे मतों में प्रचलित कहानियों के अध्ययन और उनके विश्लेषण का मौका मिले। फिर पाठ्यक्रम में इसे पूरी तरह वैकल्पिक रखा गया है और इसे पढ़ना या नहीं पढ़ना अपनी मर्जी पर निर्भर है। इसे ही सही मान लेने का आग्रह कहीं नहीं है।

लेकिन इस मसले पर दिल्ली विश्वविद्यालय में जो हुआ, उससे यह लगता है कि अब शैक्षणिक संस्थानों को भी "हिंदुत्व की प्रयोगशाला" बनाने की मुहिम शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के गर्भनाल से जुड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कथित नेताओं ने इस बात का भी लिहाज करना जरूरी नहीं समझा कि वे विश्वविद्यालय परिसर में हैं। लेकिन जब पहले से यह तय हो कि बात करना उतना जरूरी नहीं, जितना उत्पात मचाना, तो उचित-अनुचित जैसे सवाल गैरजरूरी मान लिए जाते हैं। किताब में रामकथा पर आधारित उस अध्याय का विरोध करने के लिए इतिहास विभाग में तोड़फोड़, शिक्षकों को अपमानित करने और उनके साथ मारपीट का दृश्य किसी दंगे के पूर्वाभ्यास से कम नहीं था। ध्यान रहे कि इस मसले पर भाजपा के एक पूर्व सांसद रामविलास वेदांती तालिबानी अंदाज बिखेरते हुए पाठ्यक्रम में रामानुजन का पाठ शामिल करने के लिए जिम्मेदार कुलपति का सिर काट कर लाने वाले को ईनाम देने की घोषणा पहले ही कर चुके हैं। सवाल है कि क्या इसी तरह की "सहिष्णुता" के दम पर हिंदुत्व की गौरवगाथा लिखने की तैयारी की जा रही है?

भाजपा के इस छात्र संगठन के नेताओं ने इतिहास विभागाध्यक्ष एजेडएच जाफरी के साथ जिस तरह का बर्ताव किया और मारपीट की, वह इस तरह की कोई पहली घटना नहीं थी। इससे पहले उज्जैन में प्रोफेसर सब्बरवाल की हत्या, पुणे के भंडारकर शोध संस्थान में उत्पात और बड़ौदा विश्वविद्यालरय में वहां के संकाय प्रमुख और छात्रों के साथ मारपीट जैसी "बहादुरी" इसके और इस जैसे कुछ दूसरे संगठनों के चरित्र की मुख्य विशेषता बन चुकी है। उलटबांसी यह कि भारतीय संस्कृति और महान गुरु-शिष्य परंपरा की दुहाई देने के काम में इन्हें कभी थकते नहीं देखा गया।

विडंबना यह है कि एक उदार और लोकतांत्रिक समाज का हिस्सा होने के बावजूद इस तरह के संगठन से जुड़े लोग अपनी आस्थाओं की अभिव्यक्ति के लिए कोई भी रास्ता अख्तियार करने को तैयार रहते हैं। लेकिन खुद से सहमति नहीं रखने वालों की अभिव्यक्ति इन्हें परेशान करती है। इस बात पर तो तरस ही खाई जा सकती है कि कोई यह मान ले कि दुनिया उसकी इच्छाओं या आस्थाओं का खयाल रखे, भले ही वह प्रताड़ित करने की हद तक दूसरों की इच्छाओं का अतिक्रमण करे। अभिव्यक्ति की आजादी का यह हनन किसी फिल्म के प्रदर्शन का विरोध करने से लेकर किसी किताब पर पाबंदी लगाने की मांग के लिए भी हिंसा को एकमात्र रास्ता मानने के रूप में सामने आ रहा है। मुश्किल यह है कि सरकारों को इस बात से कोई लेना-देना नहीं रह गया है कि विचार-विश्लेषण की प्रक्रिया को और मजबूत करने या वैज्ञानिक चेतना के प्रचार-प्रसार के मसले पर दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ प्रतिक्रियावादी ताकतों का मुकाबला किया जाए। उलटे वे "हिंसा की आशंका" को आधार बना कर किसी फिल्म या किताब पर पाबंदी लगाने में देर नहीं लगातीं। दरअसल, इसके पीछे हिंसा की "आशंका" से ज्यादा फिक्र अपनी राजनीति की होती है।

जहां तक अलग-अलग रूप में प्रचलित रामकथा की जानकारी देने वाले पाठ पर पाबंदी की मांग का सवाल है तो उनका क्या जाए जो "रामचरितमानस" में शूद्रों और स्त्रियों को अधिकतम अपमानित किए जाने का आरोप लगाते हैं? यहां हमारी आस्था का वर्गीकरण क्यों हो जाता है? आस्था का झंडा लेकर देश को "आंदोलित" करने का बीड़ा उठाए लोगों को क्या कभी दलित उत्पीड़न के किसी मामले पर चिंतित होते देखा गया है? ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि इससे यथास्थिति भंग होगी और सामाजिक सत्ता का मौजूदा ढांचा बिखरेगा। और चूंकि आस्था इस ढांचे की सुरक्षा में सबसे कारगर हथियार साबित होती है, और इसका इस्तेमाल भी बेहद आसान है, इसलिए सबसे पहले इसी पर चोट पहुंचाए जाने का हौवा खड़ा किया जाता है। फिर इसके लिए किए जाने वाले हिंसक प्रदर्शन एक प्रत्यक्ष दबाव का काम करते हैं।

दरअसल, कट्टरता की बुनियाद पर खड़े किसी समूह के लिए लगातार किसी भावनात्मक मुद्दे की बैसाखी का सहारा एक मजबूरी होती है। आम हिंदू मानस में राम का देव-रूप गहरे तक पैठा है और हिंदुत्व के कथित पैरोकारों के लिए राम एक सहज और सुलभ मुद्दा हैं, इसलिए राम नाम के संकट का हौवा खड़ा कर उसे उकसाना भी उतना ही आसान है। इसकी संवेदनशीलता का अंदाजा इन हिंदूवादी समूहों को बखूबी है और यही वजह है कि राम नाम को बार-बार राजनीति के बाजार में खड़ा किया जाता है। वरना क्या कारण है कि सालों से विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम की एख वैकल्पिक सामग्री अचानक इनके लिए इतनी अहम हो जाती है?

जो भी हो, अब एक औसत हिंदू भी राम के मुद्दे पर भाजपा-विहिप या दूसरे हिंदूवादी दलों का पाखंड समझ चुका है। राम मंदिर की गर्मी उतर जाना इसका सबूत तो है ही, सेतुसमुद्रम परियोजना में जिस तरह रामसेतु का सवाल घुसा कर लोगों में उन्माद पैदा करने की कोशिश नाकाम रही, उससे यही साबित होता है कि लोग अब इसे महज एक राजनीतिक चाल से ज्यादा अहमियत देने को तैयार नहीं हैं।

इसके बावजूद दिल्ली विश्वविद्यालय में उत्पात मचाने और दंगे जैसा माहौल पैदा करने के पीछे क्या वजह हो सकती है? दरअसल, तोड़फोड़, हमला या निराधार बातों पर ऊधम मचा कर समय-समय पर अपने वजूद का एहसास कराते रहना कट्टर या सांप्रदायिक संगठनों की मजबूरी होती है। मिसाल के तौर पर विहिप, शिवसेना और अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जैसे संगठन गाहे-बगाहे बिना बात के उत्पात मचाते रहते हैं, जिसका मकसद अपने अस्तित्व का एहसास कराते रहना भर है। आम जन के हितों के मुद्दे उनके लिए बेमानी होते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ऊधम को इसकी ताजा कड़ी के रूप में देखा जाना चाहिए। यों भी, महाराष्ट्र में शिवाजी पर एक किताब के विरोध के सिलसिले में शिवसेना ने जो किया और उसमें उसे आखिरकार कामयाबी मिली, विद्यार्थी परिषद शायद उसी को नजीर मान कर चल रही है। इससे पहले भाजपा शिवाजी पर "आपत्तिजनक" टिप्पणियों को आधार बना कर जवाहरलाल नेहरू की किताब "डिस्कवरी ऑफ इंडिया" पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग कर चुकी है। यह किताब हिंदी में भी उपलब्ध है और भारत के इतिहास के बारे में इसे एक प्रामाणिक और संदर्भ ग्रंथ के रूप में जाना जाता रहा है।

आमतौर पर ऐसे संगठन किसी विषय पर बहस के लिए तैयार नहीं होते। तथ्यों और तर्कों के साथ बात करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और इसमें इनकी सीमा किसी से छिपी नहीं है। इसलिए ये बार-बार भावनाओं और आस्था के आहत होने का सवाल उठाते हैं जो इनके लिए महज अपनी राजनीतिक दुकानदारी चमकाने का जरिया भर होते हैं। यहीं ये इस बात का खयाल रखना जरूरी नहीं समझते कि जो इनसे सहमत नहीं हैं, उनकी भावनाओं का क्या जाए। इस तरह के सवाल उठने पर ये जो रवैया अख्तियार कर लेते हैं और ऐसे मसलों पर इन संगठनों का जो चरित्र रहा है, उसे देते हुए इनसे किसी मसले पर बहस की उम्मीद बेमानी ही है।

इतिहास पर आस्था को तरजीह देना इस लिहाज से इनके हित में है कि इतिहास की परतें खुलने पर बहुत सारी आस्थाएं एक झटके में खंडित हो जा सकती हैं। और भावनात्मक मुद्दे जिनके टिके रहने का एकमात्र सहारा हैं, वे इस पर विचार करना क्यों जरूरी समझेंगे? इनके लिए इतिहास इसलिए भी एक अप्रिय विषय है क्योंकि हिंदुत्व की जिस सहिष्णुता का ढिंढोरा पीटा जाता है, इतिहास के पन्ने उसकी कलई खोलने लगते हैं। सेतुसमुद्रम परियोजना में अड़ंगा डालने के लिए जिस प्राकृतिक संरचना को वे समुद्र पार करने के लिए राम द्वारा बनवाया गया सेतु और इतिहास की एक सच्चाई सिद्ध करने पर तुले थे, उसके साथ-साथ रामायण के सारे विवरण को सच मानने का आग्रह इन्हें असहज कर देता है। इसी तरह महज जन्म के आधार पर नब्बे फीसद लोगों का किसी न किसी बहाने रोज-रोज जलील होना किस बारीक तरीके से नियति बना दी गई और उस यातना पर गर्व करने की घुट्टी पिला दी गई, अब उसकी व्याख्याएं सामने आने लगी हैं। यह निश्चित तौर पर "हिंदुत्व की प्रयोगशालाओं" की खोज में लगे रहने वालों के लिए एक अप्रिय स्थिति पैदा करती है और वहां इनके लिए आस्था एकमात्र महत्त्वपूर्ण चीज हो जाती है। जाहिर है, ध्यान बंटाने के लिए भावनात्मक मुद्दे उठाने और हिंसा या उत्पात का सहारा लेने को ये अपना मुख्य धर्म समझते हैं, जो इनकी सीमा भी है।

मुश्किल यह है कि मीडिया का एक हिस्सा भी इन मसलों पर जिस तरह गैरजिम्मेदारी से भरा रवैया अपनाता है, वह विमर्श या संवाद की संभावनाओं को खत्म करता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में हमले से पहले टीवी चैनलों को बुला कर बाकायदा प्रायोजित तरीके से हिंसा की गई। यह उत्साह इस मुद्दे पर बातचीत करने के मामले में नहीं दिखाया गया। इस तरह की ज्यादातर खबरें या तो गैरजरूरी होती हैं, या इनकी रिपोर्टिंग में एक तटस्थ विश्लेषण के बजाय संबंधित व्यक्ति का आग्रह हावी रहता है। रामकथा से संबंधित ताजा विवाद में भी यह साफ-साफ देखा गया कि कैसे किसी मामले को जबर्दस्ती खबर बना कर उसे इस हद तक संवेदनशील बना दिया गया कि कट्टरपंथी और सांप्रदायिक गुटों को अपनी रोटी सेंकने का मौका मिल गया।

बाबाओं में गुम दुनिया...

2011-04-29T07:17:00.000-07:00

तो पनचानबे साल में मरने की घोषणा करने वाले भगवान सत्य साईं बाबा लगभग दस साल पहले मर गए। सत्य साईं बाबा को एक भगवान के रूप में पहचान दिलाने का श्रेय उनके उन "चमत्कारों" को जाता है जो अक्सर वे अपने भक्तों के सामने प्रदर्शित करते थे। हवा में हाथ हिला कर कभी सोने की अंगूठी तो कभी कोई मिठाई अपने भक्तों के हाथ में रख देने जैसे करतब ने लोगों को कहां-कहां से उनकी आंखें छीन लीं, यह साई बाबा बेहतर जानते हैं और इसके साथ हमारी यह सामाजिक-धार्मिक व्यवस्था भी जानती है जो खुद को सत्ता के बनाए रखने के लिए इस तरह के चमत्कारों और अंधविश्वासों को ही अपना हथियार बनाती है। एक ऐसा संजाल रचती है, उसमें लोगों को उलझाती है, ताकि लोग खुद पर से भरोसा खो दें और ऐसे चमत्कारों में अपना उद्धार देखने लगें।

"मैजोकिज्म" मनोविज्ञान का एक टर्म है, जिसमें कोई व्यक्ति अपने सामने किसी गुरु जैसी शख्सियत की हर बात के सामने सिर्फ सिर नवाता है, वह बात चाहे भली हो या कितनी भी वीभत्स हो। लेकिन इसका नतीजा यह होता है कि इस क्रम में स्वाभाविक प्रतिक्रिया की जो लहरें उसके भीतर ही उमड़ती-घुमड़ती जमा हुई रहती हैं, वे किसी कमजोर निशाने पर अपनी समूची विकृति के साथ फूटती है। इस नतीजे को "सैडिज्म" का नाम दिया गया है। यानी इस पूरी प्रक्रिया में हम अपने समाज और धर्म की पूरी व्यवस्था को देख सकते हैं, जिसमें इसकी बुनियाद में अंधविश्वास है। और इसी के शोषण की बुनियाद पर यह व्यवस्था हमारे सामने अट्टहास करती रहती है और हम उसके सामने सिर नवाए चुपचाप देखते और उसे सही मानते रहते हैं।

यह आलेख अक्टूबर-नवंबर, 2008 के जनसत्ता में छपा था। मैंने इस ब्लॉग पर भी डाला था। आज इसे फिर से नया करने की जरूरत लगी...

अंधविश्वास के अंधकार में...

"किसी को आत्मा के अमरत्व में विश्वास करने के लिए लगा दो और उसका सब कुछ लूट लो। वह हंसते हुए इस लूट में तुम्हारी मदद भी करेगा"- अप्टन सिनक्लेयर।

तंत्र-मंत्र और रूहानी इल्म के माहिर/ खुला चैलेंज/ लाभ 100 प्रतिशत/ 20 मिनट में गारंटी कार्ड के साथ/ जैसा चाहोगे, वैसा होगा/ माई प्रॉमिस/
नोट- अगर आपका विश्वास किसी ज्योतिष, पंडित-बाबा, मियां-मुल्ला, तांत्रिक से उठ गया हो तो एक बार अवश्य मिलें

मनचाहा वशीकरण स्पेशलिस्ट
कारोबार में रुकावट, बंदिश, गृह-क्लेश, मियां-बीवी के झगड़े, तलाक, दुश्मन और सौतन से छुटकारा, कर्ज मुक्ति, संतानहीनता, कोख बंधन, मुठकरनी, विदेश यात्रा, लव-मैरिज, फिल्मी और मॉडलिंग कैरियर में रुकावट जैसी जीवन की जटिल समस्याओं का समाधान।
चेतावनीः मेरे किए को काटने वाले को 1,51,000 रुपए ईनाम।

सभी इल्मों की काट हमारे पास है।

-प्यार में चोट खाए स्त्री एवं पुरुष एक बार अवश्य मिलें।

-एक अगरबत्ती का पैकेट दो नींबू साथ लाएं।

रुहानी और सातों इल्मों के बेताज बादशाह। वर्ल्ड फेमस

-सिद्ध गुरू अकबर भारती या समीरजी (बंगाली)

नगर सेवा की बसों, सड़क के किनारे या पेशाबखानों की दीवारों जैसी जगहों पर चिपकाए गए 'गुप्त रोगों का शर्तिया इलाज' की तरह के ऐसे विज्ञापनों पर एक 'पढ़े-लिखे' और 'सभ्य' व्यक्ति होने के नाते हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है? हम मुंह बिचकाते हैं, ऐसा विज्ञापन करने वालों को ठग और मक्कार कहते हैं और उनके पास जाने वाले लोगों को मूर्ख मानते हैं। अगर हम ऐसा विज्ञापन करने वाले ठगों और मक्कारों को अपराधी की तरह देखते हैं या उनके खिलाफ हमारे भीतर नफरत के भाव पैदा होते हैं तो शायद यह गलत नहीं है।

ऐसी राय रखने वाले हम सब आमतौर पर बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त, बहुत अच्छी और साफ-सुथरी जीवनशैली वाले, सूटेड-बूटेड टाईयुक्त कपड़े पहनने वाले और अपनी पहुंच के लगभग सभी आधुनिक उपकरणों-संसाधनों का इस्तेमाल करने वाले होते हैं। वैसे विज्ञापनों पर ऐसे 'सभ्य, शिक्षित और विकसित' समाज का हिस्सा होने के नाते हमारी इस तरह की प्रतिक्रिया के बाद हम अपनी 'सभ्यता' और 'सामाजिक ऊंचाई' में थोड़ा और इजाफा होता हुआ महसूस करते हैं।

और जब समूचे समाज और उसकी सभ्यता को 'दिशा' देने वाले मीडिया को भी हम कुछ इसी तरह का या इससे भी ज्यादा असरदार तरीके से ऐसा ही काम करते हुए देखते हैं, तब हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है? जब हम टीवी पर सूटेड-बूटेड टाईयुक्त और 'सभ्यता की पराकाष्ठा' पर पहुंचे हुए लोगों को लगभग चिल्ला कर यह कहते हुए देखते-सुनते हैं कि 'प्रलय... अब धरती बस खत्म होने वाली है' तो हमारे भीतर कौन-से भाव पैदा होते हैं? उस वक्त क्या हमें सड़क के किनारे या पेशाबखानों की दीवारों पर चिपकाए हुए वे विज्ञापन याद आते हैं? क्या ऐसे विज्ञापन करने वालों की मक्कारी और 'समस्याओं से मुक्ति' के लिए उन जगहों पर जाने वाले लोगों की मूर्खता याद आती है?

शायद नहीं। गहरे सम्मोहन के उस दौर की गुलामी की बात ही निराली है। उदयपुर के राकेश और राजग़ढ़ की छाया ने जो किया, उसी सम्मोहन के उन्माद का चरम है, जिसमें झूमते हुए तो बहुत सारे लोगों को देखा जा सकता है, लेकिन 'अंत' से पहले खुद को खत्म कर लेना सबके लिए मुमकिन नहीं होता। हां, 'जिंदा' रहते हुए मौत की चाहे जितनी पीड़ा वे झेल लें।

एक टीवी चैनल पर ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम देखने के बाद राकेश ने एक कागज पर लिखा- 'कार्यक्रम को देख कर मुझे लगा कि मैं गलत ग्रह-नक्षत्र में पैदा हुआ हूं और इस वजह से मैं काफी परेशान हूं।' इसके बाद उदयपुर के बीएन कॉलेज में स्नातक प्रथम वर्ष के उस छात्र ने गले में फंदा लगा कर जान दे दी। इसी तरह एक ओर 'बिग बैंग' की सच्चाई की खोज में विज्ञान अब तक के सबसे बड़े प्रयोग की तैयार कर रहा था और टीवी चैनल इस प्रयोग के साथ ही 'धरती के अंत' की मुनादी कर रहे थे। पर्दे पर चीखते-चिल्लाते कुछ सूटे़ड-बूटेड टाईयुक्त पत्रकारनुमा लोग डरावने जंगल के वीराने या मौत के खौफ से आच्छादित श्मशान कब्रिस्तान के अघोड़ियों या तांत्रिकों से कम नहीं लग रहे थे। उससे पैदा होने वाली उत्तेजना में छाया ने तो कीटनाशक की दवा खाकर जान दे दी (मरने से पहले उसने पुलिस को बयान भी दिया), लेकिन हजारो-लाखों जानते हैं कि उस पूरे दौर में वे किस तरह तिल-तिल कर मरने के अहसास से गुजरते रहे।

कुछ समय पहले विज्ञान और वैज्ञानिक चेतना के प्रचार-प्रसार के लिए काम करने वाली संस्था 'स्पेस' ने इस बात पर गहरा क्षोभ जताया था कि विज्ञान के जिन आविष्कारों का इस्तेमाल अंधविश्वासों के जाले साफ करने में किया जाना चाहिए, उसी का सहारा लेकर आदमी को और अंधा बनाया जा रहा है। सवाल है कि विज्ञान के कंधों पर सवार ये आधुनिक और विकसित-से दिखने वाले 'प्राणी' ऐसा क्यों कर रहे हैं?

दरअसल, जब अक्ल को केवल तिजारत का हथियार बना लिया जाता है तो सारी नैतिकताएं पीछे छूट जाती हैं। अगर बात केवल टीवी चैनलों की करें तो जैसा कि कभी-कभी अंदाजा लगाया जाता है, खेल क्या केवल टीआरपी बढ़ाने का है? एक मकसद यह जरूर है। मगर यह सिर्फ दिखाई देने वाला व्यापार है। इसके पीछे जो महीन और शातिर मिजाज काम कर रहा होता है, एकबारगी उस पर यकीन होना मुश्किल है। लेकिन किसी भी गतिविधि को उसके असर की गहराई की बुनियाद पर आंका जाना चाहिए।

कई बार लगता है कि जादू-टोना और झाड़-फूंक के चमत्कार से मन की साध पूरी कराने का दावा करने वाले ओझाओं और टीवी चैनलों या अखबार में इस तरह की खुराक परोसने वाले संचालक एक ही पायदान पर खड़े हैं और उन्हें समाज के मनोविज्ञान की गहरी समझ होती है। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति या समाज का मनोविज्ञान उसका सांस्कृतिक परिवेश तैयार करता है। अनंत ब्रह्मांड में सैर करती हमारी कल्पनाएं और जीवन की सीमाओं के बीच झूलती उम्मीदें और मायूसियां। जिन चीजों तक हमारी पहुंच होती हैं और जो किसी भी तरह से हमारे सामने मुहैया हो जाती हैं या जो कम-से-कम साक्षात हैं, उससे इतर कुछ भी पाने के लिए तो चमत्कार का ही आसरा है न! पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही चमत्कार या अदृश्य शक्तियों की धारणाएं हमारी चेतना में इस कदर गहरे पैठी होती हैं कि तुरत-फुरत कुछ हासिल कर लेने की हसरत या एक छोटी नाकामी भी हमें बेबस या लाचार बना देती है। फिर शुरू होता है दिमागी काहिली का दौर, जो जिंदगी को आखिरकार चमत्कार के रहमोकरम पर ले जाकर छोड़ देता है।

और चमत्कारों या अदृश्य दुनिया के खयाल का तिजारत करने वाले लोग हमारी उसी बेबसी का शोषण करते हैं। हम बिल्कुल भरे-पूरे, हर तरह से खुद को सेहतमंद महसूस करेंगे, लेकिन ज्यों ही हमें बताया जाएगा कि 'स्वर्ग जाने वाली सीढ़ियां खोज ली गई हैं', हम तुरंत ही अपनी उस ख्वाबों की दुनिया में पहुंच जाते हैं जो हमारे दिमाग में सोच का एक हिस्सा बना बैठा होता है। 'मर्दखोर परियां' एकबारगी हमें जन्नत की हूरों के साथ फूलों की सेज पर ला पटकती हैं। सीता से जुड़ी जगहों को श्रीलंका में खोज लेने की खबर आती है और तत्काल हम खुद को 'तथास्तु' कहते हुए 'श्रीराम' के सामने पाते हैं। भूतों की लड़ाई की 'लाइव कवरेज', रावण की वायुसेना और हवाईअड्डों पर 'ब्रेकिंग न्यूज' हमारी कल्पनाओं की पुष्टि करते लगते हैं। कुछ समय पहले एलियंस 'धरती पर हमला' करने आ रहे थे। ये सारी बातें 'शोधकर्ताओं' के हवाले से कही जाती हैं, ताकि इन्हें ज्यादा से ज्यादा विश्वसनीय बनाया जा सके। शकुन-अपशकुन पर आधारित कर्मफल का ब्योरा देता ज्योतिषि केवल कमाई नहीं कर रहा होता है। वह खूब जान रहा होता है कि इन सबसे कैसे उसका वर्गहित कायम रहता है और सामाजिक शासन और शोषण-परंपरा की बुनियाद और मजबूत होती है।

हमारी त्रासदी केवल पंडे-तांत्रिक या मीडिया तक ही सीमित नहीं है। तल्ख हकीकतों से लबरेज 'सत्या' जैसी फिल्म बनाने वाले रामगोपाल वर्मा 'फूंक' बना कर यह खुली चुनौती पेश करते हैं कि अगर कोई थियेटर में अकेले इस फिल्म को देख लेगा तो उसे पांच लाख रुपए ईनाम के तौर पर दिए जाएंगे। 'फूंक' में भूत-प्रेत या भगवान में यकीन नहीं रखने वाले नायक के साथ-साथ विज्ञान, चिकित्सा-विज्ञान और एक प्रगतिशील सोच को हारते और 'काला जादू' को जीतते दिखाया गया है। यह हजारों सालों से 'काला जादू' की गिरफ्त में जीते समाज के भावनात्मक शोषण के अलावा और क्या है?

लेकिन बात अगर यहीं खत्म हो जाती तो बात और थी। विज्ञान की बुनियाद पर अपनी पहचान कायम करने वाले एक पूर्व राष्ट्रपति से लेकर इस देश के कई शीर्ष नेताओं तक को 'चमत्कारी बाबाओं' के पांव पखारने में शर्म के बजाय गर्व ही महसूस होता रहा है। मानव संसाधन विभाग (यह मंत्रालय देश में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है) के एक पूर्व राज्यमंत्री ने तो बाकायदा ओझाओं-तांत्रिकों का सम्मेलन ही करा डाला था। हाल ही में एक विधायक ने एक बड़े आयोजन में 265 भेड़ों की बलि दी, क्योंकि परमाणु करार के मुद्दे में खतरे में पड़ी यूपीए सरकार 'किसी तरह' विश्वासमत में जीत सकी। कुछ विधायकों की उनके कार्यकाल में अलग-अलग कारणों से हुई मौत के चलते विधानसभा भवन को भूत-प्रेत से ग्रस्त मान लिया जाता है। यह महज संयोग नहीं है कि ज्योतिष शास्त्र को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाए जाने की वकालत सिर्फ इसलिए की जाती है क्योंकि यह भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। देश को नेतृत्व देने का दावा करने वाले ऐसे राजनेताओं को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे देश-समाज कितना पीछे जाता है या आधुनिक दुनिया में देश की कैसी छवि बनती है।

सवाल है कि अगर कोई तांत्रिक या व्यक्ति किसी बच्चे की बलि देता है तो उसके लिए कौन-सी स्थितियां जिम्मेदार हैं? सुना है कि कानून अपराध के लिए प्रेरित करने वाले को भी अपराधी ही मानता है। तांत्रिकों-ज्योतिषियों सहित ताजा फिल्में- 'फूंक' या '1920' जैसी फिल्में बनाने वाले ऐसे लोगों को क्या अंधविश्वासों और सामाजिक जड़ता को बनाए रखने का अपराधी नहीं माना जा सकता? इनके लिए कौन-सा कानून लागू होता है?

यह सब जवाहरलाल नेहरू के उस देश में हो रहा है, जो समाज को एक वैज्ञानिक सोच की जमीन पर खड़े होकर देखना चाहते थे।

हाल ही में एक अति पिछड़े माने जाने वाले समाज की एक सांस्कृतिक गतिविधि के साक्षात के दौरान इन पंक्तियों के लेखक ने देखा कि किस तरह करीब हजार लोगों की भीड़ के बीच भयानक उन्माद पैदा करते ओझाओं ने भेड़ों की बलि दी और उसके खून से खुद को नहाया। यह सुदूर देहात के एक पिछड़े इलाके की घटना है। लोग भूले नहीं होंगे कि सारी आधुनिकताओं से लैस देश की राजधानी के एक उपनगर गाजियाबाद में, जो संयोग से 'हाईटेक' भी घोषित हो चुका है, तीन बेटों ने अपनी मां की पीट-पीट कर इसलिए बलि दी क्योंकि एक तांत्रिक ने उन्हें ऐसा करने की सलाह दी थी। लेकिन विज्ञान की डिग्रियों की मार्फत इंजीनियर या डॉक्टर बने उन बेटों की मूढ़ता और त्रासदी पर हमक्या अफसोस जताएं। हमारे देश के अंतरिक्ष शोध संस्थान, यानी 'इसरो' का मुखिया जब पीएसएलवी जैसे अंतरिक्ष यानों के सफल प्रक्षेपण के लिए मंदिरों में पूजा आयोजित करता है और भगवान से खुद को कामयाब करने की याजना करता है (http://www.telugupeople.comnews/article_00062737_ISRO_chief_visits_Tirumala_prays_for_successful_GSLV_launch.asp) तो एक पिछड़े समाज के सामने ओझाओं के उस उन्माद प्रदर्शन पर कौन-सा सवाल उठाया जाए?

दूरदराज के इलाकों में बहुत सारे मां-बाप अपने बच्चों की ओर आज भी यह जुमला उछालते हुए मिल जाएंगे कि 'देह बढ़ गया और दिमाग वहीं रह गया।' तो क्या हमारा समाज आधुनिकता की तमाम ऊंचाइयों को छूने की कोशिश के बावजूद अब भी किसी एक जगह पर ठहरा हुआ है? या उसे जड़ बनाए रखने की साजिश चल रही है? क्यों हम अब तक ऐसा कोई कारगर कानून बना सकने में नाकाम रहे हैं जो ओझाओं-तांत्रिकों, ग्रह-नक्षत्रों का पाठ पढ़ाने वाले ज्योतिषियों, चमत्कारों और अमूर्त दुनिया के किस्से परोसने वाले मीडिया आदि के ठगी के धंधे से समाज को बचा सकें?

इन सवालों के जवाब शायद विश्व हिंदू परिषद के 'अंतरराष्ट्रीय मुख्यमंत्री' रहे प्रवीण तोगड़िया के उस बयान में मिल जाते हैं, जो उन्होंने कुछ साल पहले गोलवलकर गुरु के सौंवे जन्म दिवस के मौके पर आयोजित 'विराट हिंदू सम्मेलन' में दिया था। महाराष्ट्र सरकार द्वारा लाए गए अंधविश्वास विरोधी कानून के मसले पर उनका कहना था कि हिंदुओं को इस कानून का विरोध करना चाहिए क्योंकि यह हिंदुत्व को खत्म करने की साजिश है। साफ है कि एक तरह से वे यह भी कर रहे थे कि हिंदुत्व की बुनियाद इन अंधविश्वासों पर ही टिकी है और अंधविश्वासों का खत्म होना, हिंदुत्व के खत्म होने जैसा ही होगा। और विहिप का 'हिंदुत्व' कया है, क्या यह किसी को बताना होगा?

यह केवल हिंदुओं के धर्म-ध्वजियों का खयाल नहीं है। सभी धर्म और मत के 'उन्नायक' यही कहते हैं कि सवाल नहीं उठाओ, जो धर्म कहता है, उसका अनुसरण करो। और हमारे भीतर का भय बाहर आने के लिए छटपटाते सारे सवालों की हत्या कर देता है। हमारी विडंबना यह है कि जिनसे हम सवाल उठाने की उम्मीद कर रहे होते हैं, वे खुद एक ऐसा मायावी लोक तैयार करने में लगे होते हैं, जहां कोई सवाल नहीं होता।

इसमें कोई शक नहीं कि देश-दुनिया से रूबरू कराने में टीवी चैनलों ने हर मुमकिन कोशिश की है। लेकिन असली मुश्किल यह है कि लगभग सारी प्रस्तुतियों में ऐसा कुछ भी नहीं होता जो हमें घटनाओं के विश्लेषण की ताकत देता हो। हम देश-दुनिया को देखें, मगर उसी निगाह से, जिससे हमें दिखाया जाता है। तो क्या यह मीडिया की सीमा है कि वह कुछ 'नया' देने के नाम पर हमें और 'पुराना' बना रहा है? क्या मीडिया इस बात से अनजान है कि भूत-प्रेत, जादू-टोना, ग्रह-नक्षत्र, ज्योतिष, प्रलय-चमत्कार से जुड़े किसी भी कार्यक्रम का एकमात्र असर सामाजिक यथास्थिति और जड़ता को कायम रखना है?

मकसद सिर्फ यह है कि समाज सोचने और सवाल उठाने के दौर में न पहुंचे। ऐसे कार्यक्रम परोसने वाले और ऐसी गतिविधियां चलाने वाले धर्मध्वजी यह खूब जानते हैं कि जिस समाज ने सवाल उठाना शुरू कर दिया, उनमें चमत्कारों और तकदीर बताने की दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए दिमाग पर पड़े जाले बनाए रखने और नए-नए डिजाइन में नए जाले पेश करने का खेल जारी है। साधना या संस्कार जैसे चैनलों की तो बात छोड़ दें, प्रगतिशील कहे जाने वाले समाचार चैनलों के साथ-साथ इस खेल में हर वह तबका शामिल है, जो दुनिया को दिशा देने का दावा करता है।

कुछ ही समय पहले एक टीवी चैनल के मुखिया ने इस तरह के पाखंडों वाले कार्यक्रम दिखाने के मसले पर साफ जवाब दिया कि मुझे इस बात के लिए कतई शर्मिंदगी नहीं है। शायद वे सही कह रहे थे। इससे इतना तो जाहिर होता ही है कि जो कुछ हो रहा है, वह अनायास बिल्कुल नहीं है। एक सजग और सचेत समाज केवल यह नहीं देखेगा कि 'क्या' है, बल्कि वह उस 'क्या' के 'क्यों' की भी मांग या खोज करेगा। लेकिन सिर्फ 'क्या' परोस कर 'क्यों' का सवाल सिरे से गायब कर देने की कोशिश लगातार और सायास तरीके से चल रही है।

ममता की दोस्ती की जरूरत किसे है..?

2011-04-25T08:10:00.000-07:00

(संदर्भः विकीलीक्स)

भ्रष्टाचार के खिलाफ सिविल सोसाइटी मार्का आंदोलन भविष्य की कौन-सी तस्वीर गढ़ेगा, यह अभी साफ नहीं है। लेकिन इस बीच विकीलीक्स के जरिए 'द हिंदू' ने दूसरे दौर के 'इंडिया केबल्स' के खुलासों में जो एक खबर दी, चूंकि वह इस देश की 'सिविल सोसाइटी' के लिए सुविधाजनक नहीं था, इसलिए मीडिया के लिए भी यह कोई बेचने लायक मुद्दा नहीं था और न ही देश की अमेरिका-भक्त राजनीतिक सत्ताओं के लिए कोई प्रतिकूल-सी स्थिति। जाहिर है, इसे चर्चा का मुद्दा नहीं बनना था, बल्कि यों कहें कि इसे जानबूझ कर नजरअंदाज कर देना 'वक्त का तकाजा' था।

'खुलासा' यह था कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी में अमेरिका को 'भविष्य की संभावनाएं' दिख रही हैं और भारत में अमेरिकी राजनयिक उन्हें एक 'भरोसेमंद' दोस्त के रूप में देखने और उन्हें "कल्टिवेट" करने की सलाह अपने देश की सत्ता को दे रहे हैं। यह एक ऐसी हकीकत और फार्मूला है, जिस पर बीसवीं सदी के शीत युद्ध के समय से ही अमेरिका अमल करता आ रहा है। दुनिया भर में जहां भी वाम या प्रगतिशील ताकतें सत्ता में रही या अब भी हैं, वहां सत्ता का समांतर दावेदार या उसकी मार्फत अपने राजनीतिक-आर्थिक और साम्राज्यवादी हितों को साधने की मकसद से कोई मोहरा खड़ा करने के लिए 'कुछ भी' करने में अमेरिका को कभी कोई हिचक नहीं हुई।

फिलहाल संदर्भ पश्चिम बंगाल और ममता बनर्जी का है। कोलकाता में मौजूद अमेरिकी राजनयिक बेथ पाईने ने अपने संदेश में कहा कि "जनता के बीच उनके (ममता बनर्जी के) दल के बयानों में अमेरिका विरोधी भावनाएं नहीं दिखतीं। साथ ही ममता बनर्जी अमेरिकी अधिकारियों से संपर्क साधने की कोशिश करती हैं, वे बहुत ही प्रोत्साहित करने वाली हैं।"

ममता बनर्जी पर अमेरिकी मेहरबानी को लेकर विकीलीक्स के खुलासे 'द हिंदू' के जरिए भले अब जाकर सामने आए हों, लेकिन पिछले तीन-चार साल में वामपंथी पार्टियां अक्सर इस तरह की बातें कहती रही हैं, जिसे इस देश के बाकी राजनीतिक खेमों के अलावा सुविधावादी बुद्धिजीवियों द्वारा 'वामपंथियों का सिरफिरापन' कह कर खारिज किया जाता रहा। हालांकि बहुत ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब वामपंथी दलों के इस 'सिरफिरे आरोप' को खुद ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद कबीर सुमन ने बाकायदा लिखित रूप से स्वीकार किया। अपनी किताब 'निशानेर नाम तापसी मल्लिक' यानी 'झंडे का नाम तापसी मल्लिक' में कबीर सुमन ने लिखा है कि वे "नवंबर 2007 में नंदीग्राम में तृणमूल कांग्रेस की बैठक में शामिल होने गए थे। वहां तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री सौगत राय के साथ नक्सली नेता भी मौजूद थे।" कबीर ने आगे इस तथ्य का उल्लेख किया है- "रायचक में शुभाप्रसन्न के घर पर जो जलसा आयोजित किया गया था, उसमें ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिकी राजनयिकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।" शुभाप्रसन्न ममता बनर्जी के घनिष्ठ राजनीतिक सहयोगी हैं।

सवाल है कि राजनीतिक उथल-पुथल के उस नाजुक दौर में अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के राजनयिकों के प्रतिनिधि उस जलसे में क्या कर रहे थे और उनका क्या इरादा था।

नंदीग्राम में कथित जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना हल्दिया विकास प्राधिकरण ने अपनी ओर से जारी कर दी थी, जिसे स्थानीय निवासियों के शुरुआती विरोध के बाद ही वापस ले लिया गया था। अगर वह विरोध आंदोलन उस अफसोसनाक परिणति तक पहुंचा जिसमें आठ लोग मारे गए तो क्या इसका अंदाजा लगाना इतना मुश्किल है कि उस स्थिति को पैदा करने में तृणमूल कांग्रेस, माओवादियों के साथ-साथ अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के राजनयिकों के प्रतिनिधियों की गुप्त बैठकों में तय 'रणनीतियों' का क्या हाथ रहा होगा।

दरअसल, देसी-विदेशी सांठगांठ या माओवादियों से लेकर कॉरपोरेट लॉबी के साथ मिलीभगत करके ममता बनर्जी राज्य में हिंसा का ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश लगातार कर रही है, ताकि वाम दलों की स्थानीय कैडर संरचना टूट जाए और वाम दलों की राजनीतिक साख को संदेह के घेरे में लाकर आम गरीब जनता के बीच भय पैदा किया जाए और उसे वाम दलों से दूर किया जा सके। वाम दलों की अपनी कमजोरियों के बीच इसमें ममता बनर्जी को काफी हद तक कामयाबी भी मिली है। नंदीग्राम में इसी फार्मूले को आजमाया गया।

यह ध्यान रखना चाहिए कि नंदीग्राम की उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद कई मौकों पर माकपा के माफी मांगने के बावजूद पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चे की सरकार के सामने जिस तरह के संकट खड़े होने शुरू हुए, उससे समान स्तर पर निपटने की तृणमूली शैली उसके पास नहीं थी।

पिछले तीन-चार साल से वामदलों की ओर से लगाए जा रहे आरोपों की पहले खुद तृणमूल कांग्रेस के सांसद कबीर सुमन ने पुष्टि की, लेकिन विकीलीक्स के खुलासे में जो तथ्य सामने आए हैं, वे साफ-साफ इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पर वाम दलों के आरोप कोई "अनर्गल प्रलाप" नहीं, बल्कि हकीकत हैं। देसी-विदेशी साम्राज्यवादी ताकतों के ऐसे गुप्त गठजोड़ अगर इसी तरह अपने सिरे चढ़े तो उसका भविष्य किसके हाथों में होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है।

लेकिन यह भी सच है कि इस तरह के गठजोड़ चूंकि अपने देश की "सिविल सोसाइटी" के लिए "बिन मांगी मुराद" जैसी स्थितियां लेकर आती हैं, इसलिए वह इसका स्वागत ही करेगी। ममता बनर्जी फिलहाल रेलमंत्री हैं। लेकिन मंत्रालय संभालने के बाद उन्होंने पुरस्कार प्राप्ति की उम्मीद में तृणमूल कांग्रेस का झंडा उठाने वाले बुद्धिजीवियों को निराश नहीं किया। रेलमंत्री बनने के बाद उन्होंने रेलवे हैरिटेज कमिटी में जिन दस लोगों को सदस्य बनाया, उनमें नौ बंगाल के वही "सिविल सोसाइटी" ब्रांड बुद्धिजीवी हैं। जाहिर है, ममता बनर्जी का सपना अगर पूरा होता है तो बंगाल सरकार में "सिविल सोसाइटी" ब्रांड बुद्धिजीवी भी अनेक मंत्रालयों की बागडोर संभाल कर बिना चुनाव में हिस्सा लिए "जनता की सेवा" करने का सपना सच कर सकते हैं। बावजूद इसके कि खुद तृणमूल सांसद कबीर सुमन आरोप लगा चुके हैं कि "तृणमूल कांग्रेस में व्यापक भ्रष्टाचार है और यह पंचायत स्तरीय संगठन तक फैला है, और कि तृणमूल कांग्रेस भी कत्ल कराने में लगी है।

किसी राजनीतिक संघर्ष में सीधे उतरने के बजाय एक एनजीओ खोल कर या कुछ सत्ता-केंद्रों को साध कर "सिविल सोसाइटी" में अपनी पोजिशनिंग आज लुटियंस जोन की आन-बान-शान भोगने के रास्ते आसान बना दे सकता है। यह बेवजह नहीं है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जंतर-मंतर पर जमा हजार-दो हजार की भीड़ "जनसैलाब" हो जाती है और उसे "देश की दूसरी आजादी" की लड़ाई घोषित कर दिया जाता है और इसके लगभग महीने भर पहले भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे पर ही वाम दलों के मजूदर संगठनों के आह्वान पर करीब तीन लाख लोग अपना दुख दिल्ली की सड़कों पर बिछा कर चले जाते हैं और हमारा राष्ट्रीय मीडिया मुद्दे और असर की बात करने के बजाय इसे "रैली की वजह से सड़क जाम" के रूप में पेश करता है। क्या इसलिए कि तीन लाख की उस भीड़ में "सिविल सोसाइटी" को सुहाने वाले गोरे-चिट्टे, चिकने-चुपड़े, खाए-अघाए आलीशान कारों में आए चेहरे नहीं, बल्कि गांव-देहातों से आए वे मैले-कुचैले गरीब और मजदूर थे जिनकी थाली पर भी संकट आ चुका है?

"सिविल सोसाइटी" का रंग "पानी" होता है...!!!

तो पश्चिम बंगाल में देशी-विदेशी अमेरिकियों ने ममता-सरकार के लिए जमीन तैयार की, अब "सिविल सोसाइटी" ब्रांड बुद्धिजीवियों के लिए एक और मौका लगभग सामने खड़ा है कि वे मंत्रालयों से लेकर रेलवे हैरिटेज कमिटी-टाइप संस्थाओं में अपनी जगह बनाने के लिए उस जमीन पर ममता-सरकार को अपने लिए कालीन बिछाता नजर आएं। माओवादियों को अभी यह देखना बाकी है कि चिदंबरम मार्का "सिविल सोसाइटी" ब्रांड बुद्धिजीवी उनसे निपटने के लिए कौन-से रास्ते सुझाते हैं। वाम मोर्चा का रुख तो अब तक यह रहा कि माओवाद से राजनीतिक और वैचारिक स्तर पर निपटने की जरूरत है। क्या चिदंबरम मार्का "सिविल सोसाइटी" ब्रांड बुद्धिजीवियों से लैस भावी-ख्वाबी ममता-सरकार सचमुच अपनी राजनीतिक कैदियो, यानी जेल में बंद माओवादियों को रिहा करने की घोषणा पर अमल करेगी? फिर जो अमेरिकी नमक उसने खाई है, उसका क्या होगा? इसके लिए उदाहरण ढ़ूंढ़ने की जरूरत नहीं है कि अमेरिका नमकहलाली के लिए नोबेल पुरस्कार दिलवाता है और नमकहरामी करने वालों को बख्शता भी नहीं है! लेकिन "सिविल सोसाइटी" का रंग पानी होता है। सत्ता का रंग चाहे जो हो, वह अपने भीतर से वही रंग निकाल कर ओढ़ लेता है। सत्ता बुश या ओबामा की हो तब भी, और वाजपेयी या मनमोहन की हो तब भी...!!!

बधाई...

2011-03-18T07:16:00.000-07:00

मृणाल वल्लरी को जेंडर सेंसिटिविटी

लाडली मीडिया अवार्ड मिलने पर बधाई...

गरीब औरत की इज्जत, डेढ़ लाख रुपए: वाया सुप्रीम कोर्ट

2011-02-21T07:06:00.001-08:00

उत्तर प्रदेश में बांदा की शीलू ने एक अखबार के संवाददाता को बताया कि विधायक (पुरुषोत्तम द्विवेदी) ने उसके साथ बलात्कार करने की हिम्मत इसलिए की क्योंकि वह एक गरीब बाप की बेटी है।

शीलू का बलात्कार करने वाला विधायक पुरुषोत्तम द्विवेदी अब इस बात के लिए जश्न मना सकता है कि जो लोग उसे शीलू के बलात्कार के मामले में सजा दिलाने पर तुले हैं, इस देश की सु्प्रीम कोर्ट ने उन्हें आईना दिखा दिया है कि न्याय के आखिरी मंदिर का इस बारे में क्या मानना है। अब उस फैसले को सामने रख कर पुरुषोत्तम द्विवेदी चाहे तो शीलू को उसकी ‘औकात’ के हिसाब से एक-डेढ़ लाख रुपए अदा कर दे और खम ठोंक कर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से ‘राहत सर्टिफिकेट’ हासिल कर अपने ‘दुश्मनों’ को मुंह चिढ़ाए कि बलात्कार-बलात्कार में फर्क होता है! चूंकि उसके पास डेढ़ लाख रुपए की अगली किस्तों की कमी नहीं होगी, इसलिए वह अगली किसी शीलू के शिकार पर निकल सकता है।

दरअसल, इस देश में रोजाना होने वाले सैंकड़ों बलात्कारों के मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक नजीर पेश की है, लेकिन इसका ‘फायदा’ बलात्कार की शिकार सिर्फ उन महिलाओं को मिल पाएगा, जो गरीब हैं! अगर पीड़ित महिला गरीब नहीं है तो उसे यह ‘फायदा’ नहीं मिल पाएगा!
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मामला कुछ यों है कि सांपला, रोहतक के इस्माइल गांव में संजय और रामफल ने संतरो (बदला हुआ नाम) के साथ आठ साल पहले सामूहिक बलात्कार किया था। सेशन कोर्ट ने इन दोनों अपराधियों को आईपीसी की धारा 376 (बी) के तहत बारह-बारह साल की कैद की सजा दी। बाद में हाईकोर्ट ने भी इस सजा को बरकरार रखा। दोनों अपराधियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने न्याय के एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि किसी महिला की इज्जत कुछ लाख रुपए नहीं हो सकती, लेकिन महिला गरीब है, इसलिए दोनों अपराधी अगर महिला को डेढ़-डेढ़ लाख रुपए मुआवजा दे दें तो उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए। इस तरह का अब तक का यह पहला मामला है जिसमें सामूहिक बलात्कार जैसे संगीन अपराध के मामले में मुआवजे की शर्त पर दोषियों को जमानत दे दी गई। (हिंदुस्तान, 13 जनवरी, 2011)

बलात्कारियों न्यायमूर्तियों की इसी पीठ का एक और नया फैसला भी इसी तर्ज पर आया है। 22 फरवरी को इन्हीं दोनों न्यायमूर्तियों ने पंजाब के लुधियाना जिले में मार्च 1997 में एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले तीन अपराधियों को पचास-पचास हजार रुपए अदा करने की शर्त पर महज साढ़े तीन साल कैद की सजा काटने के बाद रिहा करने का आदेश दे दिया। मुजरिमों को सेशन कोर्ट दस-दस साल कैद की सजा सुनाई थी, हाईकोर्ट ने मुजरिमों की अपील खारिज कर दी थी, लेकिन इन दोनों न्यायमूर्तियों ने एक बार फिर अपनी करीब हफ्ते भर पहले शुरू की गई परंपरा का निर्वहन करते हुए एक और इसी तरह का फैसला सुनाया। तर्क वही है, पीड़िता और उसके साथ बलात्कार की सजा पाए अपराधी के बीच समझौता हो गया! गौर करिएगा, इसमें बलात्कार की शिकार औरत की इज्जत की कीमत घट कर पचास हजार रुपए हो गई है। अब देखना है कि न्याय के इस सबसे बड़े मंदिर में बलात्कार की शिकार अगली किसी औरत की इज्जत की कितनी कीमत लगाई जाती है...!

http://www.bhaskar.com/article/NAT-supreme-court-shows-mercy-to-gangrape-accused-1878101.html

http://rashtriyasahara.samaylive.com/epapermain.aspx?queryed=9

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ध्यान रहे कि बलात्कार के अपराध में धारा 376 (जी ) के तहत न्यूनतम सजा दस वर्ष और अधिकतम उम्रकैद है। यह अपराध गैरजमानती तथा गैरमाफी योग्य है।

सुप्रीम कोर्ट की जिस खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है, उसके दो माननीय ‘न्यायमूर्ति’ हैं माननीय न्यायमूर्ति मार्कंडेय काट्जू और माननीय न्यायमूर्ति ज्ञानसुधा मिश्रा। यहां साफ करने की जरूरत है कि इनमें से ज्ञानसुधा मिश्रा एक महिला का नाम है।

सुप्रीम कोर्ट के इस खंडपीठ में शामिल एक, मार्कंडेय काट्जू वही ‘न्यायमूर्ति’ हैं, जिन्होंने कुछ समय पहले लिव-इन रिलेशनिशप पर एक फैसला देते हुए कहा था कि ‘रखैलों’ को मुआवजा पाने का कोई हक नहीं है, और कि इसके लिए लंबे समय तक पति-पत्नी की तरह रहते दिखना होगा। हालांकि इन्हीं मार्कंडेय काट्जू ने अपने एक अन्य फैसले में नौ साल तक एक स्त्री के साथ रहने और उससे दो बच्चों का पिता बनने के बावजूद पत्नी के रूप में स्वीकार न करने वाले एक पुरुष के लिए महज ‘कपटी’ शब्द का इस्तेमाल करने तक से इनकार कर दिया और कहा कि ऐसे शख्स को ज्यादा से ज्यादा असभ्य कहा जा सकता है और कानून के तहत उसे सजा देना नाइंसाफी होगी। (उस खंडपीठ में भी ज्ञानसुधा मिश्रा उनके साथ थीं, लेकिन उन्होंने मार्कंडेय काट्जू से साफ तौर पर असहमति जताई थी और कहा था कि ऐसे पुरुष को कपटी कहना उचित होगा और उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना ही होगा।) बहरहाल, जब रखैल शब्द पर आपत्ति उठाई गई तो न्यायमूर्ति श्री मार्कंडेय काट्जू का कहना था कि इस शब्द का इस्तेमाल तो सदियों से किया जाता रहा है। क्या ताजा फैसले से न्यायमूर्ति श्री मार्कंडेय काट्जू का इससे कोई अलग चेहरा सामने आता है?

अंग्रेजी में एक शब्द है माइसोजीनिस्ट...। इसका मतलब यह होता है कि कोई अपनी बुनावट में ही स्त्रियों से नफरत करने वाला है।

लेकिन हमारे लिए केवल दुख नहीं, त्रासदी का मामला यह है कि इसी खंडपीठ में ज्ञानसुधा मिश्रा के रूप में एक महिला भी बैठी हुई थीं और उन्हें भी इसमें आपत्ति करने लायक कोई बात नहीं दिखी कि सेशन कोर्ट और हाईकोर्ट में बारह-बारह साल की सजा पाए बलात्कारियों को इस शर्त पर राहत देने का आदेश दे दिया जाए कि वह पीड़ित महिला को डेढ़ लाख रुपए अदा कर दें। यह इसलिए कि महिला गरीब है। न्यायमूर्तियों ने यह कहने की मेहरबानी की कि ‘किसी महिला की इज्जत कुछ लाख रुपए नहीं हो सकती...।’

देश की सबसे ऊंची अदालत में न्याय की कुर्सी पर बैठने के बावजूद ज्ञानसुधा मिश्रा को भी यह क्यों लगता है कि एक स्त्री की ‘इज्जत’ का पर्याय उसका शरीर है और अगर बंदूक की नोक पर उसके साथ बलात्कार किया जाता है तो इससे उसकी ‘इज्जत’ चली जाती है? क्या एक स्त्री का अस्तित्व इसी ‘इज्जत’ के भरोसे टिका होता है, जिसके लूट लिए जाने के बाद उसके पास कुछ नहीं बचता? फिर इस सामाजिक स्थापनाओं को हम क्यों गलत कहें जिसमें इस ‘इज्जत’ के लुट जाने के बाद मान लिया जाता है कि अब वह कौन-सा मुंह लेकर जिएगी? क्या हम अक्सर आने वाली इन खबरों से इतने अनजान हैं कि किसी स्त्री ने बलात्कार के बाद खुद आत्महत्या कर ली? क्या स्त्री की अस्मिता के सारे सवाल इसी ‘इज्जत’ के साथ खत्म हो जाते हैं? और क्या बलात्कार खासतौर पर हमारी सामाजिक परिस्थितियों में एक स्त्री के अस्तित्व पर एक ऐसा हमला नहीं है, जिस अपराध के लिए कितनी भी सख्त सजा कम ही होगी?

सवाल है कि ये ‘इज्जत’ है क्या और इस तथाकथित इज्जत की यह परिभाषा किसने गढ़ी है...? किसने एक औरत को घर या जमीन की तरह एक जायदाद में तब्दील कर दिया और किसने उसकी अस्मिता के सारे सवालों को खारिज करके उसकी इज्जत को उसके देह का दूसरा नाम बना दिया?

दरअसल, स्त्री को गुलाम बनाए रख कर ही समाज के सामंती चरित्र को बचाए रखा जा सकता है। इसका विस्तार करें तो स्त्रियों के साथ सामाजिक वर्णक्रम में निचले पायदान पर गिनी जाने वाली जातियों को भी इस चक्र में शामिल किया जा सकता है। यानी स्त्रियों और समाज के अधिकांश हिस्से को अपनी उंगलियों पर नचाने वाले ब्राह्मणवादी सूत्रों ने ऐसा सामाजिक मनोविज्ञान रच दिया है कि उसमें गुलामी और त्रासदी झेलते हुए शोषित और पीड़ित वर्गों को पता भी नहीं चल पाता कि इस व्यवस्था ने कब और कैसे उनके स्वत्व का हरण कर लिया।

लेकिन देश के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में अगर इन्हीं स्थापनाओं की छाया दिखती है तो अंदाजा लगाइए कि यह व्यवस्था किसकी है और अलग-अलग मोर्चे पर अलग-अलग रूप में किसके लिए चल रही है!

सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इन दोनों जजों ने सचमुच कोई ऐसा फैसला सुनाया है कि इससे किसी को दुखी होना चाहिए? हमारे समाज में कौन किसी बात पर दुखी होता है और किसके दुखी होने का कोई मतलब है? इस फैसले से किसको दुख होगा? सुप्रीम कोर्ट ने तो उन्हीं धारणाओं, मानसिकताओं और रिवायतों को कानूनी स्थापना दी है, जो हमारे समाज और सरकार के चरित्र में घुला-रचा-बसा है! मगर इसके बाद एक सवाल और खड़ा होता है कि देश के सुप्रीम कोर्ट में न्याय की कुर्सी पर क्या सामाजिक रिवायतों के झंडाबरदार बैठे हुए हैं?

कोई कह सकता है कि महिला खुद भी इसके लिए राजी थी। लेकिन जो लोग महिला के भी राजी होने का तर्क स्वीकार कर रहे हैं, क्या वे अंदाजा भी लगा सकते हैं कि वह महिला व्यवस्था की इन बेरहम परतों के बारे में कितना सोच-समझ सकती है? जब सबसे ऊंची अदालत में न्याय की कुर्सी पर बैठे लोग उसकी ‘इज्जत’ और बलात्कार जैसे अपराध के लिए सजा की यह परिभाषा गढ़ रहे हैं, तो क्या हम उस महिला से अपने साथ हुए बलात्कार, इसके प्रति सामाजिक अवधारणाओं, स्थापनाओं, परंपराओं और मानसिकता की साजिशें समझ-बूझ कर कुछ तय करने की उम्मीद करेंगे?

महिला चूंकि गरीब है, इसलिए डेढ़ लाख रुपए अदा कर रिहा करने का आदेश देते हुए भी दोनों न्यायमूर्ति यह तो मान ही रहे हैं कि कठघरे में खड़े दोनों व्यक्ति बलात्कार के अपराधी हैं। सेशन कोर्ट और हाईकोर्ट ने इन दोनों को बारह साल की कैद की सजा सुनाई थी। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये दोनों व्यक्ति अपराधी नहीं हैं, तो वह उन्हें बाइज्जत बरी कर सकता है। अपराधी होने की स्थिति में भी उसकी कृपा बरसे तो वह उनकी सजा कम सकता है। लेकिन राहत पाने के लिए डेढ़ लाख रुपए देने की शर्त लगाते हुए न्यायमूर्तियों ने किस तर्क का सहारा लिया? क्या इस देश के संविधान में ही कहीं यह बात छिपी हुई है कि किसी गरीब महिला के साथ बलात्कार की स्थिति में अपराधियों को यह छूट है कि वह उसे लाख-डेढ़ लाख रुपए देकर राहत हासिल कर ले? अगर नहीं, तो न्यायमूर्तियों ने कानून की किसी भी धारा की व्याख्या इस रूप में किस आधार पर की? दोनों के अपराधी होने को स्वीकार करने के बावजूद उन्हें राहत हासिल करने की शर्त डेढ़ लाख रुपए कैसे तय कर दी?

हम मान ले सकते हैं कि इन न्यायमूर्तियों को महिला के गरीब होने पर दया आ रही थी। (जज की कुर्सी पर क्या दया करने के लिए बैठा जाता है?) लेकिन उसके साथ बलात्कार होने के लिए वह किस-किस को जिम्मेदार मानते हैं? अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आखिरी जिम्मेदारी राज्य पर है। इस लिहाज से उस महिला के साथ जो भी हुआ, वह राज्य की विफलता है। राज्य उसकी सुरक्षा नहीं कर सका, इसलिए अगर मुआवजा देना है तो राज्य को देना है। सुप्रीम कोर्ट की यह खंडपीठ अगर महिला को आर्थिक मदद मुहैया कराना ही चाहती थी तो वह राज्य को इतनी या इससे ज्यादा रकम मुआवजे के रूप में देने का आदेश दे सकती थी। लेकिन अगर बलात्कारियों को डेढ़ लाख रुपए दे कर राहत पाने की छूट दी जाती है, तो बलात्कार के अपराध में सजा पाए कितने ऐसे लोग होंगे जो इस विकल्प का चुनाव नहीं करना चाहेंगे?

और इसके साथ यह भी जोड़ लीजिए कि इस देश में जितनी भी महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, उसमें ज्यादातर महिलाएं गरीब ही होती हैं। बांदा की शीलू ने जो कहा है, वह इस देश की एक बड़ी और तल्ख हकीकत है कि विधायक ने उसके साथ बलात्कार करने की हिम्मत इसलिए की, क्योंकि वह एक गरीब बाप की बेटी है।

अदालतें क्या इसी हल की राह पर चलते हुए किसी पीड़ित महिला के अमीर होने की स्थिति में डेढ़ लाख रुपए के मुआवजे को आनुपातिक तौर पर ज्यादा और बहुत ज्यादा बढ़ा कर महिला को चुप रहने की सलाह देंगी? (समाज में वर्गीय नफरत के भाव कैसे पैदा होते होंगे...?)

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला दरअसल मध्ययुगीन सामंती खाप मिजाजी पंचायतों के फैसलों या स्थानीय दबंगों की उन मनमानियों से कैसे अलग है, जिसमें बलात्कार की शिकार स्त्री को एक-दो-तीन या पांच हजार रुपए लेकर मुंह बंद रखने पर मजबूर कर दिया जाता है।

निचली अदालतों में फैली घूसखोरी, भ्रष्टाचार, अनियमतताओं और पद-प्रभाव के इस्तेमाल पर सोचने-समझने वाले लोगों से लेकर देश की सुप्रीम कोर्ट तक ने उंगली उठाई है। यानी आप सुप्रीम कोर्ट को पाक-साफ, पवित्र, अप्रश्नेय- सब कुछ मान सकते हैं। निचली अदालतों की उसी छवि के शिकार लोग जब किसी तरह सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं, तो न्याय की उम्मीद का वह एक आखिरी दरवाजा होता है। वहां से मिला ‘न्याय’ न केवल आखिरी तौर पर स्वीकार्य होता है, बल्कि एक नजीर भी कि आगे अगर देश की किसी अदालत में वैसा मामला आएगा तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला राह दिखाएगा।

क्या इस फैसले के बाद भी न्याय का यह मंदिर यह सकने की हालत में है कि वह सबसे संगीन अपराधों में गिने जाने वाले अपराध- बलात्कार के मामले में संवेदनशील रवैया अपनाती है? क्या उसने यह नया सिद्धांत नहीं प्रतिपादित किया है कि अगर किसी गरीब महिला के साथ बलात्कार हुआ है तो उसे न्याय के रूप में लाख-डेढ़ लाख रुपए दे दो और बात खत्म करो? क्या किसी संभ्रांत या धनी वर्ग की महिला के साथ बलात्कार या किसी हाई-प्रोफाइल मामले में इन्हीं तथाकथित न्यायमूर्तियों को यही शब्द दोहराने की हिम्मत पड़ती?

बाजार दरअसल व्यवस्था का ही पोषण करता है...

2011-02-16T04:50:00.000-08:00

सत्ता की जुबान

मृणाल वल्लरी

कुछ समय पहले अपने एक गीत की वजह से सिनेमा हॉलों में आने से पहले मशहूर हो चुकी एक फिल्म ‘तीसमार खां’ बड़ी धूम से आई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर मुंह के बल गिरी। उस बाजारू धूम का धुआं पैदा करने में जिन दो खास पहलुओं की भूमिका रही, वे यह थीं कि फिल्म के रिलीज होने के पहले ही ‘शीला की जवानी...’ ने कथित तौर पर युवा दिलोदिमाग को अपने मायाजाल में कैद कर लिया था और दूसरे कि टीवी पर चलाए गए प्रचार में यह संवाद बड़े जोर-शोर से परोसा गया कि ‘किसी तवायफ की लुटती इज्जत को बचाना और तीसमार खां को पकड़ने की कोशिश करना- दोनों बेकार है।’ हैरानी तभी हुई थी कि एक महिला निर्देशक की फिल्म में इतना संवेदनहीन संवाद कैसे हो सकता है। जब टीवी के प्रोमो से वह संवाद हटा लिया गया था तो थोड़ी राहत महसूस हुई थी। लेकिन फिल्म में वह संवाद ज्यों का त्यों था, सिर्फ तवायफ शब्द पर एक ‘बीप’ की पट्टी चढ़ा-पढ़ा दी गई। सवाल है कि क्या सेंसर बोर्ड इतना भोला है कि उसने मान लिया कि ‘बीप’ चढ़ा देने भर से दर्शकों को वहां प्रयोग किए गए शब्द का पता नहीं चलेगा! ‘तीसमार खां’ किसकी इज्जत से इतनी घृणा से देख रहा है, एक आम दर्शक शायद इसलिए भी बड़ी आसानी से अंदाजा लगा लेता है, क्योंकि इसके इस्तेमाल का मकसद ही सामाजिक आग्रहों-दुराग्रहों और कुंठाओं का शोषण था।

इसके पहले प्रकाश झा की फिल्म ‘राजनीति’ के इस संवाद पर भी सेंसर बोर्ड ने कैंची चलाई थी कि ‘विधवा सब लूट कर ले जाएगी।’ यह फिल्म की नायिका कैटरीना कैफ के लिए कहा गया था। ध्यान रखने की बात यह है कि कैटरीना की उस भूमिका को परोक्ष रूप से सोनिया गांधी से जोड़ा गया था। सेंसर बोर्ड को लगा कि इससे शायद सोनिया गांधी के सम्मान को चोट पहुंचेगा, और वह संवाद बदल दिया गया। लेकिन ‘तीसमार खां’ जिसकी इज्जत बचाने को ‘बेकार’ घोषित करता है, उसके इससे आहत होने या न होने से सचमुच कहां किसी को कोई फर्क पड़ता है? अभिमन्यु की तरह मां के पेट से ही ठगी, धोखे और जालसाजी के गुण सीख कर आया आज के समाज का ‘सुपर हीरो’ अपनी जिंदगी के कई सिद्धांतों में से इस एक को कंटीली मुस्कान के साथ परदे पर जब भी कहता है कि तवायफों की कोई इज्जत नहीं होती तो सिनेमा हॉल में बैठा दर्शक तालियों की गड़गड़ाहट से उसकी मर्दानगी की हौसला-अफजाई करता है।

दरअसल, फराह खान जैसे निर्देशक जितना बाजार की नब्ज पहचानते हैं, उससे ज्यादा उन्हें यह पता है कि बाजार में समाज की किन कुंठाओं को सबसे ज्यादा बेचा जा सकता है। अपने हर अंक का आधा वक्त ‘बीप’ में काट लेने वाले कथित रियलिटी शो ‘बिग बॉस’ जैसे धारावाहिकों में हर ‘बीप’ के साथ उसके दर्शकों की किस तरह की प्यास बुझती है? यह बेवजह नहीं है कि आज हिंदी फिल्मों में ऐसे संवाद आम हैं, जिससे कहीं न कहीं लोगों की यौन लिप्साओं को तुष्टि मिलती है। इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिनेमा हॉल की किसी सीट पर बैठी एक स्त्री के लिए वे संवाद किस हद तक असहज करने वाले हो सकते हैं। ऐसी स्त्रियों को पाठ पढ़ाया जाता है कि एक ओर स्त्रियां भी तमाम वर्जनाओं को त्याग कर धड़ल्ले से गालियों का इस्तेमाल करके अपनी ‘शक्ति’ का प्रदर्शन करने लगी हैं और यहां फिर से वर्जनाओं के जाल में उलझाने की कोशिश की जा रही है। ‘नो वन किल्ड जेसिका’ में पत्रकार बनी रानी मुखर्जी करगिल रिपोर्टिंग से लौटते वक्त हवाईजहाज में एक सहयात्री को जब गालीयुक्त मर्दाना भाषा में चुनौती देती है या कुछ दूसरी महिला पात्र जब बार-बार एक गाली का प्रयोग करती हैं तो सिनेमा हॉल में ठहाका लगता है या लोग फुसफुसाने लगते हैं और दूसरी ओर बाजार इसे स्त्री सशक्तीकरण के रूप में पेश करता है। धड़ल्ले से गालियों का इस्तेमाल कर रही कोई महिला क्या सोच भी पाती है कि दुनिया की अमूमन सभी गालियां कैसे स्त्री-देह को लक्षित हैं और इससे स्त्री की अस्मिता कहां-कहां और कैसे खंडित होती है? अपने लिए चुनौती बन सकने वाली किसी ताकत को सत्ताएं इसी तरह नष्ट कर डालती हैं।

हाल ही में रामगोपाल वर्मा की वाहियात कही जा सकने वाली फिल्म ‘रक्तचरित्र-1’ में एक पात्र एक संवाद में जब ‘नीची जाति’ बोलता है तो इसमें ‘नीची’ शब्द पर बीप की पट्टी चढ़ा दी गई और ‘जाति’ रहने दिया गया। लेकिन इसी फिल्म का खलनायक एक जगह मां की प्रसिद्ध गाली चिल्ला-चिल्ला कर दोहराता है और इससे सेंसर बोर्ड को कोई परेशानी नहीं होती। शायद इसलिए कि मां की गाली अब आपत्ति करने लायक नहीं रही। इसी गाली की आड़ ने देश के प्रिय क्रिकेटर हरभजन सिंह को बचा लिया था। जब आस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एंड्रयू साइमंड्स ने आरोप लगाया कि हरभजन ने उन्हें ‘मंकी’ कहा तो इसे नस्लभेदी गाली मानते हुए कड़ी कार्रवाई की तैयारी हुई। लेकिन हरभजन ने बड़ी मासूमियत से सफाई दे दी कि उन्होंने ‘मंकी’ नहीं ‘मां की’ कहा था। उनकी सफाई को स्वीकार करते हुए उन्हें बख्श दिया गया। भारत में उनकी मां ने खुशियां मनार्इं कि उनका बेटा नस्लभेदी गाली देने के आरोपों से मुक्त हो गया। शायद उनकी मां को इस गाली से आपत्ति नहीं हुई होगी, क्योंकि यह तो यहां के लोगों की जुबान पर आम है।

सिनेमा और टीवी वाले कहते हैं कि हम वही दिखाते और सुनाते हैं जो जनता चाहती है। क्या हम सचमुच वही देखना और सुनना चाहते हैं? हम सभ्यता के किस दौर में जी रहे हैं जहां खांसने और छींकने पर तो ‘सॉरी’ बोलते हैं, लेकिन वीभत्सतम गालियां सुनने-सुनाने के बाद भी हमें कोई पछतावा नहीं होता?

(14 फरवरी को जनसत्ता में दुनिया मेरे आगे स्तंभ में प्रकाशित)

गोहाना, दुलीना, मिर्चपुर… जुल्‍म की कहानी जारी है…

2011-01-28T06:28:00.000-08:00

मिर्चपुर की कड़ियां...

पिछले साल अप्रैल में हरियाणा के हिसार जिले में मिर्चपुर गांव में बाल्मीकी बस्ती के एक कुत्ते के भौंक देने के बाद बाल्मीकि बस्ती पर वहां के जाटों ने हमला कर दिया था और कई घर फूंक डाले थे। उसमें एक विकलांग लड़की सुमन को जिंदा जला दिया गया और उसके पिता को भी। उस घटना के बाद कुछ आरोपियों को पकड़ा गया और मुकदमा चल रहा है। लेकिन उन्हें रिहा करने के लिए वहां जो "आंदोलन" चल रहा है और उसके प्रति जो सरकारी रुख है, वह अपने आप में इस बात का सबूत है कि हमारी व्यवस्था किसके लिए और किस तरह काम करती है। आज ही यह खबर छपी है कि मिर्चपुर गांव के भुक्तभोगी बाल्मीकी परिवारों ने डर से गांव छोड़ दिया है। क्या हम एक आजाद देश में रह रहे हैं और क्या हम आज भी यह कहने की हालत में हैं कि हम एक गौरवशाली परंपरा वाले समाज और देश में रहते हैं?

जब अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारतीय समाज की जाति-व्यवस्था को नस्लीय भेदभाव की तरह वंचित वर्गों के खिलाफ दमन-शोषण के एक मानक के रूप में स्वीकार करने की बात आती है, तो देश की सरकार इस मुद्दे को खारिज करने के लिए अतिरिक्त उत्साह का प्रदर्शन करती दिखती है। इससे दुनिया में यही संदेश जाता है कि यह मांग कुछ असंतुष्ट वर्गों की गैरजरूरी ‘खुराफात’ होगी और जाति-व्यवस्था एक प्रचार से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के साथ सामरिक-आर्थिक समझौते करते और भावी महाशक्ति के रूप में प्रचारित हमारे देश के सामाजिक हालात क्या इतने ही सुखद हैं?

दरअसल, सामाजिक वर्णक्रम का मनोविज्ञान इतना आसान नहीं है कि उसकी गुत्थियां अर्थव्यवस्था के विकास दर के जुमलों से सुलझायी जा सकें। दूसरे कई राज्यों के मुकाबले हरियाणा एक समृद्ध या और ज्यादा समृद्ध होता राज्य है। ‘जिंदल प्रभाव’ से आच्छादित राज्य के एक जिले हिसार का सफर करते हुए कोई यह अंदाजा लगा सकता है कि रास्ते में पड़ने वाले घरों की बनावट और वहां की बहुत अच्छी सड़कें शायद ‘ईमानदार और समग्र’ विकास नीतियों का नतीजा होंगी। मिर्चपुर गांव भी बाहर से ऐसा ही दिखता है। लेकिन पिछले महीने इस गांव की एक घटना ने फिर से इस वहम को तोड़ा है कि आर्थिक विकास सामाजिक शोषण और दमन की स्थितियों से निपटने का एक आखिरी जरिया है।

एक कुत्ते के भौंकने के बाद हुई नोक-झोंक क्या इतना बड़ी वजह हो सकती है कि गांव की समूची बाल्मीकि बस्ती पर हमला करके घरों को फूंक डाला जाए? लेकिन इस बहाने ने ऐसा रूप लिया कि दबंग माने जाने वाले जाट समुदाय के लोगों ने ‘अपनी’ सत्ता और पुलिस प्रशासन में अपने लोगों के साये में बाल्मीकि बस्ती को घेर कर करीब बीस घरों को इत्मीनान से जलाया। खासतौर पर उन घरों को निशाना बनाया गया जो किसी तरह थोड़ी अच्छी हालत में आ चुके थे।

घृणा के उस पैमाने का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है जो एक विकलांग लड़की के ऊपर पेट्रोल डालने के बाद घर में बंद कर देने और बाहर से आग लगा देने को मजबूर करता है। शारीरिक रूप से लाचार अठारह साल की सुमन बारहवीं कक्षा में पढ़ रही थी। नफरत की इस आग में सुमन के साथ उसके पिता ताराचंद भी जला दिये गये।

सुव्यवस्थित विकास की दिख सकने वाली तस्वीरों के बीच इस स्थिति की कल्पना भी शायद मुमकिन नहीं कि अपने जलते घरों और खुद को बचाने की कोशिश करते पुरुषों और महिलाओं के सामने हमलावर निर्वस्त्र होकर नाचने लगें! यह किसी भी तरह के विकास के तमाम दावों को खारिज करने के लिए काफी है। यह हजारों साल की ‘महान’ सांस्कृतिक परंपराओं पर शर्म करने के लिए काफी है। यह एक ऐसे कबीले की कल्पना लगती है जिसे अपनी सड़ांधों पर गर्व करना सुहाता है और वह इसी में जीना चाहता है। नहीं तो क्या कारण है कि अपनी प्रकृति में समान गोहाना, दुलीना या मिर्चपुर कांड शृंखला की कड़ियों की तरह आगे बढ़ते जा रहे हैं।

इस तरह की घटनाओं के बावजूद अक्सर खाप पंचायतों में अपनी तीन हजार साल की परंपरा पर गर्व की घोषणा की जाती है। इन पंचायतों में वे लोग भी बैठे होते हैं, जिनके घरों में आधुनिकतम सुख-सुविधाओं के सभी साधन मौजूद होंगे और संभव है कि उनमें से बहुत सारे डॉक्टर-इंजीनियर या स्कूल-कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षक हों। जिस मिर्चपुर गांव में बाल्मीकि बस्ती को जलाया गया, वहां दूसरी सरकारी नौकरियों के अलावा शिक्षण के पेशे में चार सौ लोग हैं। इन चार सौ में से तीन सौ अस्सी शिक्षक अकेले जाट बिरादरी से हैं। लेकिन मिर्चपुर की घटना के बाद भी इनके बीच का कोई शिक्षक अगर बाल्मीकियों को बदमिजाज और सिरचढ़ा कहता हुआ मिल जाए तो समझा जा सकता है कि अपने समाज पर इन शिक्षकों का क्या असर होगा और अगर होगा तो वह किस तरह का होगा। कहते हैं कि शिक्षा सभी तरह की जड़ताओं और अंधेरों को दूर करती है। लेकिन हकीकत यह भी है कि सत्ता और सत्ता में बने रहने की चाहत शिक्षा को एक साजिश में तब्दील कर देती है। राजनीतिक सत्ताएं आमतौर पर सामाजिक सत्ताओं का ही प्रतिरूप होती हैं। और यह जगजाहिर है कि राजनीतिक सत्ताओं के लिए सामाजिक सत्ताओं के हित क्यों सर्वोपरि होते हैं।

यह अनायास नहीं है कि खाप पंचायतों को न केवल पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला और उनकी पार्टी का, बल्कि हरियाणा के औद्योगिक विकास में अपनी खास जगह रखने वाले कांग्रेसी सांसद नवीन जिंदल का भी खुला समर्थन मिलता है। राज्य सरकार की ओर से मुआवजे की रस्म अदायगी को खारिज करके मिर्चपुर के पीड़ित जब अपनी मांगों के साथ हिसार जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे थे, तो उन्हें एक तरह से जबर्दस्ती वहां से हटा दिया गया। वे कौन-सी ताकतें हैं, जो राजनीतिक सत्ताओं को इस तरह के ‘खेल’ को जारी रखने के लिए मजबूर करती हैं? दरअसल, बदलती आर्थिक संरचनाओं का असर वंचित तबकों की सामाजिक और मनोवैज्ञानिक स्थितियों पर जरूर हुआ, जिसमें उन्हें सशक्तीकरण की एक प्रक्रिया में जाने का मौका मिला। नये दौर के संपर्कों के कारण बड़े पैमाने पर दलित अपने पारंपरिक पेशों से बाहर आये और मजदूरी से लेकर दूसरे कई तरह के काम-धंधों में उन्होंने दखल देना शुरू किया। पारंपरिक पेशे जहां उनकी सामाजिक हैसियत और आर्थिक बदहाली को बनाये रखने में ही अपनी भूमिका निभाते थे, वहां अब उन्होंने अपने घर की दीवारें अच्छी बनायीं, टीवी, फ्रिज या मोटरसाइकिल भी खरीदे। निजी स्कूलों का खर्च वे नहीं उठा सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही सही, भेजना शुरू किया।

यह एक ऐसी स्थिति है जिससे समूची सामाजिक सत्ता-संरचना में टूट-फूट मच सकती है। और संस्कृति का ‘राग- उदार’ गाता हुआ हमारे देश या समाज का प्रभु वर्ग अभी इतना उदार नहीं हुआ है कि अपनी हैसियत की कुर्सी की ओर बढ़ते किसी कदम का वह स्वागत करे। जाहिर है, कमजोर वर्गों के लोगों का अपने अस्तित्व को लेकर जागरूक होना समाज पर पहले से काबिज प्रभु वर्गों को नागवार गुजरा है।

मुश्किल यह है कि सशक्तीकरण की इस प्रक्रिया ने दबंग समुदायों के बीच उदार या मानवीय होने की प्रेरणा भरने के बजाय अपनी परंपरागत हैसियत के छिन जाने का भय पैदा किया। जब तक समाज अपनी परंपराओं के हिसाब से चलता रहा और दलित-दमित तबके ‘अपनी सीमा’ में रहे, यह ‘गर्व’ करने का विषय रहा। और जब सामाजिक सत्ता के सूत्र बिखरने लगे तो इस श्रेष्ठता-बोध के मनोविज्ञान के सामने नयी चुनौतियां खड़ी हुईं। इसी यथास्थितिवाद को कायम रखने या इसे बचाने की कोशिशों के तहत प्रभु वर्ग ज्यादा आक्रामक हुए। गोहाना या मिर्चपुर जैसे कांड दरअसल उसी प्रतिक्रिया का नतीजा कहे जा सकते हैं, जिसकी मार्फत यह संदेश देने की कोशिश की जाती है कि समाज की लगाम किसके हाथों में है और किसे अपनी तय सामाजिक हैसियत से ऊपर आने का हक नहीं है।

मगर सामाजिक सत्ताओं और उसके प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे राजनीतिक-प्रशासनिक तंत्र के सामने स्थितियां क्या पहले की तरह ही आसान रह गयी हैं?

पुलिस प्रशासन के साये में सुनियोजित तरीके से हुए मिर्चपुर कांड के बाद सिर्फ सार्वजनिक शर्म से बचने के लिए हरियाणा सरकार ने जो औपचारिक कार्रवाई की, उसकी असलियत का अंदाजा भी स्थानीय दलितों के इस आरोप से लगाया जा सकता है कि घटना को अंजाम देने वाले अब भी खुलेआम घूम रहे हैं और लोगों को धमका रहे हैं।

गौरतलब है कि मिर्चपुर में दलित उत्पीड़न का लंबा इतिहास रहा है और खासतौर पर दलित महिलाओं का यौन उत्पीड़न और उन्हें नंगा करके घुमाने जैसी घटनाएं पहले भी होती रही हैं। अपनी मर्जी से वोट नहीं डाल पाने या गांव के मंदिर में दलितों का प्रवेश वर्जित होने जैसी स्थितियां अगर आज भी बनी हुई है तो यह किसकी विफलता है? शायद यही वजह है कि हालिया घटना के बाद प्रशासन की ओर से दिये गये सुरक्षा के आश्वासन के बावजूद कुछ भुक्तभोगी गांव में लौटे, लेकिन उन्होंने अपने परिवार की युवतियों और लड़कियों को गांव से दूर अपने रिश्तेदारों के पास रखने का विकल्प चुना।

यह उस इलाके में दलित वर्गों के लिए सम्मान और सुरक्षा के माहौल और प्रशासन के आश्वासन की सच्चाई है। वे कौन-से हालात होंगे, जिनमें स्थानीय दलित परिवारों ने दावा किया कि अगर पुलिस ने चाल नहीं चली होती तो हमारे लड़के इतना बड़ा कांड नहीं होने देते, और कि अब लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचा? साफ है कि अब दलित भी शायद खुद सामना करने के विकल्प की ओर बढ़ रहे हैं। क्या यह सरकारों के चेतने का समय है? यह बेवजह नहीं है कि घटना के लगभग तीन हफ्ते बाद मिर्चपुर में एक ओर सर्वखाप पंचायत में आठ-दस हजार लोगों की भीड़ के सामने दावा किया जा रहा था कि ‘बाल्मीकि भाइयों ने अब समझौता कर लिया है और वे भाईचारे के साथ गांव में रहने को तैयार हो गये हैं’ और दूसरी ओर, जलायी गयी बस्ती के भुक्तभोगी परिवारों का साफ कहना था कि किसी तरह का समझौता नहीं हो सकता और दोषियों को हर हाल में सजा मिलनी चाहिए।

मगर राज्य की राजनीतिक ताकतों को दलित वर्गों की पीड़ा और उनके गुस्से की कोई परवाह नहीं है। दलितों पर अत्याचारों से लेकर इज्जत बचाने के नाम पर हत्या जैसे बर्बर फरमानों के बावजूद अगर राजनीतिक दल खाप पंचायतों के सामने सिर झुकाये नजर आते हैं तो इसके कारण क्या हो सकते हैं? या तो उनका मकसद सिर्फ वोट लेना है, या फिर वे खुद भी उसी मध्ययुगीन मानसिकता में कैद हैं! परंपरा को बचाने के नाम पर जातीय और राजनीतिक स्वार्थों का यह घालमेल संविधान तक को खारिज करने में नहीं हिचकता।

सामाजिक विकास नीतियों की इससे बड़ी विफलता और क्या हो सकती है कि शिक्षा और सभ्यता के तमाम दावे जाति की जड़ों के सामने हार जाते हैं! देश के सभी हिस्सों में लागू पाठ्यक्रमों में अपनी संस्कृति की उदारता पर गर्व करने का मनोविज्ञान तैयार किया जाता है। लेकिन अलग-अलग रूपों में देश के सभी हिस्सों में कमजोर तबकों के खिलाफ अक्सर होने वाली अत्याचार की घटनाएं व्यवहार में उस उदारता की हकीकत बयान करती हैं। इस सच्चाई को दुनिया के सामने नस्लीय भेदभाव के आईने में देखने से हमारी सरकारें क्या इसलिए कतराती रही हैं कि इससे गोहाना, दुलीना या मिर्चपुर जैसे कांडों पर पड़ा पर्दा उघड़ जाएगा?

(31 मई 2010 को जनसत्ता में प्रक‍ाशित)

हमारी सबसे ऊंची अदालत भी सबसे ओछा सोचती है

2011-01-26T06:37:00.000-08:00

कौन है रखैल या नौकरानी टा्इप की यह औरत...!!!

“अगर एक मर्द अपनी यौन भूख मिटाने के लिए कोई “रखैल ” या नौकरानी रखता है और इसके बदले उसकी आर्थिक कीमत चुकाता है, तो यह हमारी राय में विवाह की प्रकृति का कोई संबंध नहीं है। …और एक रात गुजारने या सप्ताहांत बिताने वाली महिलाओं को घरेलू हिंसा कानून, 2005 के तहत कोई भी सुरक्षा पाने का हक नहीं है। अगर वह इस कानून के तहत मिलने वाले ‘फायदे ‘ उठाना चाहती है तो उसे हमारे द्वारा उल्लेख किये गये शर्तों के हिसाब से सबूतों के साथ साबित करना होगा…”

-लिव-इन रिलेशनशिप के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट में 21 अक्टूबर 2010 को मार्कंडेय काट्जू और टीएस ठाकुर की राय।

इस फैसले के एक दिन बाद उपमहाधिवक्ता इंदिरा जयसिंह किसी मामले की सुनवाई के दौरान जब अदालत में खड़ी हुईं तो न्यायाधीश मार्कंडेय काट्जू ने कहा – “कहिए, घरेलू हिंसा कानून की सर्जक, क्या कहना है…” यों, फैसले के बाद इंदिरा जयसिंह पर यह कटाक्ष ही यह बताने के लिए काफी है कि काट्जू ने मैदान मार लेने के बाद दंभ से झूमते किसी “विजेता” से अलग बर्ताव नहीं किया। लेकिन काट्जू शायद यह भूल गये थे कि जिस शख्स ने महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा कानून को जमीन पर उतारने में सबसे मुख्य भूमिका निभायी, वह उन्हें यों ही जाने देगी। उन्होंने न सिर्फ “रखैल” या “एक रात गुजारने” जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने वाले दोनों जजों को आड़े हाथों लिया, बल्कि यह भी कह डाला कि (किसी भी मामले में) ऐसे जजों की बेंच के सामने कोई बात करने के बजाय मैं बाहर जाना पसंद करूंगी। यहां एक और अच्छी बात यह भी थी कि ऐसा कहते हुए दिखावे की शालीनता बरतने के बजाय उन्होंने अपने भीतर का गुस्सा छिपाना जरूरी नहीं समझा।

सलाम इंदिरा जयसिंह...

इस देश में अपने समाज के वंचित तबकों के लिए थोड़ी-सी भी संवेदना रखने वाले लोगों की ओर से इंदिरा जयसिंह को सलाम भेजा जाना चाहिए।

आगे बढ़ने से पहले सुविधा के लिए एक और प्रसंग ध्यान में रखने की जरूरत। अपने ताजा फैसले में ‘क्रांतिकारी’ प्रस्थापनाएं करने वाले ये वही न्यायाधीश मार्कंडेय काट्जू हैं, जिन्होंने अपने एक फैसले में यह कहा था कि ‘शैक्षिक संस्थाओं में दाढ़ी रखने की अनुमति देकर देश के ‘तालिबानीकरण’ की इजाजत नहीं दी जा सकती।’

धारणा यही बनायी जाती रही है कि इस देश की अदालतें “वीमेन फ्रेंडली” रही हैं। लेकिन यह दुनिया की महाशक्तियों में अपना नाम शुमार कराने की हसरत में जी रहे हमारे देश की इक्कीसवीं सदी का यथार्थ है, जिस देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला एकबारगी किसी खाप पंचायत के फैसले से अलग नहीं लगता है। मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो ताजा प्रस्थापनाएं दी हैं, वह कितनी आधुनिक हैं और कितनी या किस तरह की संवेदनाएं साथ लिये हैं, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि उसने यह फैसला सुनाते हुए शब्द भी ठीक वही इस्तेमाल किये, जो इस व्यवस्था के रग-रग में घुले हुए हैं। अब जजों के इस दंभ में “समाज” को “बचाने” की ठेकेदारी लिये उन लोगों की खुशी को भी शामिल कर सकते हैं, जिनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से घरेलू हिंसा कानून के दुरुपयोग पर लगाम लगेगा। क्या अब भी समाज को “बचाने” वाले इस महान फैसले के गुणसूत्रों की तलाश बाकी रह गयी है?

सदियों की “महान” परंपरा...

इंदिरा जयसिंह की आपत्ति के बाद मार्कंडेय काट्जू ने सफाई दी कि यह लफ्ज (रखैल) सदियों से प्रयोग किया जा रहा है और उन्होंने कोई नया काम नहीं किया है। इस राय के लिए काट्जू का शुक्रिया अदा किया जाना चाहिए कि इस तरह उन्होंने दरअसल न्यायिक व्यवस्था में फैले उन जड़ों की झलक भी स्वीकृति के रूप में पहली बार दिखाई है, जो “सदियों से चली आ रही (महान) व्यवस्था” को ही अपना आदर्श मानता है। इसी आदर्श की दुनिया के हिसाब से तो अयोध्या में रामलला को “बाबरी मस्जिद के बीच वाले गुंबद के ठीक नीचे पैदा हुए थे!”

अगर इस अदालत की मानें तो अव्वल तो यही कि “रखैल” या “नौकरानी” से अपनी यौन भूख मिटाइए, उसके बदले उसकी आर्थिक कीमत दीजिए और सारी जिम्मेदारियों से मुक्त। अब बताइए कि इस परिभाषा में “सामाजिक” और “पारिवारिक” जीवन गुजारने वाली कौन-सी महिला नहीं आएगी? इसके अलावा हरियाणा और पंजाब के इलाकों में भ्रूण हत्या और कई दूसरे कारणों के चलते घटती औरतों की तादाद के कारण झारखंड या उड़ीसा से खरीद कर लायी जाने वाली उन गरीब औरतों के बारे में सोचिए, जिन्हें सिर्फ सेक्स के लिए खरीद कर लाया जाता है और जिन्हें बदले में सिर्फ पेट भरने के लिए खाना दिया जाता है। उनकी पीड़ा का अंदाजा लगा सकें तो लगाइए कि वे कई-कई मर्दों की भूख मिटाती वे औरतें अपनी पीड़ा भी किसी से इसलिए बयान नहीं कर पातीं क्योंकि वे अपनी भाषा के अलावा कोई भाषा बोलना (और समझना भी) नहीं जानतीं।

माननीय न्यायाधीश मार्कंडेय काट्जू और टीएस ठाकुर, आपकी परिभाषा में ये औरतें कहां खड़ी हैं…?

रात गुजारने वाली औरत...!!!

बहरहाल, बहुत दिन नहीं बीते हैं, जब जगनणना संबंधी आंकड़े इकट्ठा करने के लिए प्रयोग में आने वाले फॉर्म में गैर-उत्पादक श्रेणी में घरेलू औरतों को वेश्याओं के समक्ष रखे जाने पर बवाल खड़ा हो गया था। तो आर्थिक भरण-पोषण के बदले घर में बैठी एक “गैर-उत्पादक” घरेलू औरत का क्या दर्जा होगा? और बराबर की “सेवा” करने वाली एक औरत क्या सिर्फ इसलिए सारे अधिकारों से वंचित रहेगी, क्योंकि उसके पास “सामाजिक विवाह प्रमाण पत्र” नहीं है?

सवाल है कि भारतीय समाज की महिलाओं का कितना हिस्सा पश्चिमी समाजों की महिलाओं की बराबरी करने को तैयार खड़ा है और कितने मर्द किसी महिला के साथ “रात गुजारने” को ही अपनी मर्दानगी की परीक्षा, प्रमाण-पत्र और तमगा नहीं मानते हैं? इस मर्द समाज में “रखैल” रखने वालों को समाज में कौन-सी जगह हासिल है और उसे किस नजरिये से देखा जाता है और कितनी महिलाओं को सिर्फ इस बात के लिए हत्या तक कर देने लायक समझा जाता है कि अपनी किसी जरूरत के लिए उन्होंने किसी मर्द से जरा-सी बात कर ली थी? इंदिरा जयसिंह के सवाल के साथ देखें तो अगर एक औरत कहे कि उसने किसी मर्द को “रखा हुआ है” तो यही समाज क्या उसे उसी नजरिये से देखेगा, जिसके साथ वह “रखैल” रखने वाले एक मर्द को देखता है? भारतीय समाज की यह “मर्दाना ताकत” अक्सर औरत को अपमानित करने के लिए “यार” रखने जैसे जुमले का इस्तेमाल करती है। जबकि एक मर्द के इसी बर्ताव को वह उसकी “उपलब्धि” और “सत्ता” मानता है।

यों, हमारा समाज भूलने के मामले में बहुत “उदार” है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि लोग अभी भूले नहीं होंगे कि एक विश्वविद्यालय का नेतृत्व संभालता और पीढ़ियों का मनोविज्ञान तैयार करता हुआ एक पूर्व पुलिस अधिकारी उपकुलपति एक तरह से घर की दहलीज के बाहर अपने पांव पर चलती औरतों के बारे में राय जाहिर कर रहा था कि उनमें “छिनाल” बनने की होड़ लगी है। इसी आदमी को एक जगह स्त्री को कामोन्माद से छटपटाती हुई कुतिया कहने में जरा भी गुरेज नहीं हुआ।

यह छिनाल और निंफोमेनियाक...!!!

सवाल है कि स्त्री के लिए “छिनाल”, “निंफोमेनियाक कुतिया” या “रखैल” जैसे शब्द कहां से निकलते हैं? इस मानसिक ढांचे के साथ “सत्ताओं” की कुर्सी पर बैठे लोगों के किस तरह के न्याय की उम्मीद की जानी चाहिए? एक तरफ अपने दम पर अपनी अस्मिता अरजती औरत को कोई “छिनाल” कह देगा, तो दूसरी ओर किसी “सामाजिक प्रमाण-पत्र” की मेहरबानी का रास्ता चुनने के बजाय कोई स्त्री और पुरुष साथ रहते हैं, तो उनमें स्त्री की तुलना तो आप “रखैल” से कर देंगे, लेकिन मर्द आपकी नजर में पहले की तरह पवित्र, गौरवान्वित और साथ-साथ “पीड़ित” भी रहेगा! इसके बावजूद कि अपने पारंपरिक ढांचे में जीते किसी भी पुरुष के लिए स्त्री की हैसियत आज भी “ताड़न की अधिकारी” से ज्यादा की नहीं रही है और इसे वह अपनी “सामाजिक प्रमाण-पत्र” प्राप्त पत्नी पर लागू करता है, (अतिरिक्त) यौन भूख मिटाने के लिए रखी गयी “रखैल” या “नौकरानी” पर लागू करता है और लिव-इन रिलेशन में अपने साथ रहने वाली स्त्री को भी वह इससे अलग कोई स्त्री नहीं मानता है।

लिव-इन रिलेशन के रूप में जो संबंध पश्चिमी समाजों में द्विपक्षीय तौर पर एक ज्यादा सशक्तीकृत आकार ले चुका है, उसमें भी हमारे यहां स्त्री तो विद्रोह लेकर आती है, लेकिन मर्द पितृसत्ता और पुरुष मनोविज्ञान के तंतुओं के साथ जीना चाहता है। घर में एक पालक की मानसिकता में जीने वाला पुरुष इस संबंध को अपने “उन्मुक्त” संबंध निबाहने का भी अधिकार मानता है, मगर एक स्तर पर विद्रोह को जीती स्त्री को यहां किसी भी तरह के विरोध का हक नहीं होता। उसके “इलाज” के लिए वे सब तरीके अपनाये जाते हैं, जो “सामाजिक प्रमाण-पत्र” प्राप्त कोई भी पति अपनी पत्नी के मामले में अपनाता है। तो लिव-इन संबंध में जाने के बाद भी अगर एक औरत अघोषित रूप से पत्नी से ज्यादा का दर्जा हासिल नहीं कर पाती, तो उसे उसके स्वाभाविक अधिकारों से वंचित करने लायक कैसे मान लिया गया।

ये “PUNCH” परमेश्वर...

बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट के किन्हीं दूसरे जजों की बेंच में यह मामला जाता तो भी शायद फैसला “कानून के दायरे” में ही आता। हां, संभव है शब्दों का कुछ फेर-बदल होता। यानी अगर हम इस तरह के फैसलों पर खुद को सवाल करने के लायक संवेदनशील हो गया मानते हैं तो इसके लिए केवल परमआदरणीय जजों को ही कसूरवार नहीं ठहरा सकते। हमारे देश की पवित्र संसद में बैठ कर भारत को दुनिया का सिरमौर बनाने का सपना दिखाने वाले रहनुमाओं की नजर में अगर यह सब कुछ जायज है, तो इक्कसवीं सदी का सफर करते हुए भी हम तथ्यों-तर्कों और मानवीय अधिकारों की बात नहीं कर सकते।

कई बार हम भूल जाते हैं कि हमारे सामने पंच की कुर्सी पर जो बैठा है, वह प्रेमचंद का पंच-परमेश्वर नहीं है, वह दरअसल “PUNCH” परमेश्वर है, जिनके फैसलों से कई बार हमारा मुंह टूट जाता है।

(२८ अक्टूबर, २०१० को मोहल्लालाइव पर)

अर्चना वर्मा के अश्लीलता के तराजू पर मायावती और शीला दीक्षित!

2011-01-26T06:34:00.000-08:00

कथादेश के इसी साल के अप्रैल अंक में शलाका सम्मान विवाद के संदर्भ में साहित्य की राजनीति पर प्रकाश डालते हुए अर्चना वर्मा ने इस मुद्दे पर बड़ी गंभीरता से प्रकाश डाला था कि श्लील और अश्लील क्या है – [ यह ख्याति कृष्ण बलदेव वैद के हिस्से में बदी थी ]। उनका कहना है कि रचना के संदर्भ में शील, श्लील और अश्लील का निर्णय करने का अधिकार किसके पास है।

इसके बाद रचना जगत में श्लील और अश्लील के पैमाने का विश्लेषण करते हुए इस बहस के दायरे को विस्तार देते हुए वे कहती हैं – “अश्लील को हमने मोटे तौर पर लिंग और लैंगिकता और देह और लालसा तक सीमित करके अपने नैसर्गिक अस्तित्व को स्वयं अपने लिए तो अवरुद्ध कर ही लिया है, अपने आसपास कोने-कोने में बिखरी अश्लीलता को देखने और उसके प्रति असहिष्णु होने की क्षमता खोकर उसे निर्बन्ध फलने-फूलने-फैलने की इजाजत भी दे दी है।”

इसके बाद वे उदाहरण सहित अश्लीलता के इस पहलू पर प्रकाश डालती हैं – “…वरना मार्च महीने की पंद्रह-सोलह तारीखों में हर न्यूज चैनल, हर समाचारपत्र के मुख पृष्ठ पर मायवती के मुस्कुराते मुखड़े को घेरे हजार-हजार के नोटों से गुंथी बारह-बाईस-इक्यावन करोड़ की विराटकाय माला से अधिक अश्लील क्या हो सकता है।”

(बारह-बाईस-इक्यावन…!!! बारह के बाद सीधे बाईस, यानी दस और उसके बाद मामला सीधे इक्यावन यानी एक कम उनतीस फर्लांग आगे जाकर गिरता है…। मेरा कमअक्ल दिमाग एक-डेढ़ करोड़ के जुमले पर भी पगलाने लगता है यह जान कर कि एक और डेढ़ करोड़ के बीच में पचास लाख का फासला है। बहरहाल…)

इसके बाद वे कहती हैं – “…इस सिलसिले में समरेश बसु का बांग्ला उपन्यास “बैरंग और लावारिस” भी याद आता है। अपने इस उपन्यास में उन्होंने खोखले वैभव के तथाकथित सभ्य सुसंस्कृत सर्वांग-सुंदर शिष्ट सलीके को सड़ांध और अश्लीलता की तरह देखा है।”

“लोलिटा” और मिरांडा हाउस की छात्रा

इस प्रसंग के पहले वे दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की सांस्कृतिक सूझ-बूझ, सुरुचि, संस्कार को असंदिग्ध मानते हुए कवि-पत्रकार विमल कुमार की दी गयी सूचना की मार्फत बताती हैं कि माननीया मुख्यमंत्री उसी मिरांडा हाउस की छात्रा रही हैं, जिसकी छात्राओं को पंडित नेहरू से नोबोकोव की रचना ‘लोलिटा’ और जेम्स जॉयस की रचना ‘यूलिसिस’ पर से प्रतिबंध हटवाने का श्रेय जाता है।

देश की राजधानी में महिलाओं के बलात्कार या छेड़छाड़ को लेकर उठाये गये सवाल पर माननीया मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के ये खयाल शायद कुछ लोगों को याद हो, जिसमें उन्होंने कहा था कि लड़कियां अगर देर रात बाहर घूमेंगी, तो उन्हें खतरे का सामना तो करना ही पड़ेगा। अब माननीया मुख्यमंत्री के इस खयाल को उनके ‘लोलिटा’ और ‘यूलिसिस’ पर से प्रतिबंध हटवाने वाली छात्राओं की पुण्यस्थली मिरांडा हाउस की निवासी रह चुकी एक ‘बोल्ड’ महिला के खयाल के रूप में मत देखिएगा। वरना ‘लोलिटा’ से बिखरते बोल्डनेस का पर्दा उतर जाएगा।

अब शीला दीक्षित के “असंदिग्ध सांस्कृतिक सूझ-बूझ, सुरुचि और संस्कार” को अर्चना वर्मा के ही अश्लीलता के तराजू पर रखते हैं। हजार-हजार के नोटों से गुंथी “बारह-बाईस-इक्यावन” करोड़ की विराटकाय माला से घिरे मायावती के मुस्कुराते मुखड़े से अधिक अश्लील क्या हो सकता है।

हम अपनी ओर से मायावती के आंबेडकर पार्क आदि की योजना को भी उस ‘बारह-बाईस-इक्यावन’ करोड़ की विराटकाय माला के आसपास खड़ा कर देते हैं।

…लेकिन अब अर्चना वर्मा ही बताएंगी कि उनकी अश्लीलता के इसी तराजू पर असंदिग्ध सांस्कृतिक सूझ-बूझ, सुरुचि और संस्कारों से लैस दिल्ली की माननीया मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का वजन कितना है।

सांस्कृतिक सूझ-बूझ, रुचि और संस्कार

पिछले महज दो सालों से जिन लोगों की निगाह दिल्ली और दिल्ली के बाजार पर होगी, वे जानते होंगे कि शीला दीक्षित की सांस्कृतिक सूझ-बूझ, सुरुचि और संस्कार किसको-किसको निगल कर किसको समृद्ध बना रहे हैं।

करीब साढ़े सात सौ करोड़ रुपये का वह धन राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों के मद में घुसा दिया गया जो दलितों के विकास के लिए था।

अर्चना वर्मा को यह अश्लील नहीं लगेगा, क्योंकि इसे अंजाम देने वाली शख्सियत की सांस्कृतिक सूझ-बूझ, सुरुचि और संस्कार असंदिग्ध मानी जाती है।

यमुना बन गयी टेम्स

अभी तो छिट-पुट रिपोर्टें आनी शुरू ही हुई थी कि यह राष्ट्रमंडल खेल किस तरह भ्रष्ट कारनामों की एक गंगा लेकर आयी है, जिसमें समूची शीला दीक्षित सरकार ऊब-डूब रही है, कि “मीडिया राहत कोष” की सरकारी घोषणा हो गयी और अचानक ही अखबारों और टीवी चैनलों को राष्ट्रमंडल खेलों के बहाने संवरती दिल्ली सुहाने लगी। अगर छिपाने लायक होता तो शायद ध्वस्त हो गया वह फ्लाईओवर भी छिपा लिया गया होता। आखिर लाखों झुग्गियों से दिल्ली को चुपचाप ‘मुक्ति’ दिला दी गयी न…!!!

यमुना किनारे बसी झुग्गियों से यमुना की आबोहवा बिगड़ रही थी, अब पर्यावरण नियमों के तमाम तकाजों को ताक पर रख कर कछार में बनायी गयीं करोड़ों-अरबों की अट्टालिकाएं और अक्षरधाम मंदिर यमुना को टेम्स बना रहे हैं! मेरा कमअक्ल दिमाग अभी तक तो पता नहीं लगा पाया है कि जब हरियाणा बाढ़ में डूब रहा था, तब हथिनीकुंड से दो लाख या छह लाख या सात लाख क्यूसेक पानी क्यों नहीं छोड़ा गया। और जब हरियाणा में पानी उतर गया तो पानी छोड़ने की जल्दी हो गयी। जल्दी-जल्दी कई बार छह-सात या आठ लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से कोई बस्ती डूबे तो डूबे, (और बस्ती भी क्या कोई ग्रेटर कैलाश डूब रही थी कि नदी की धार मोड़ दी जाती…!)

दिल्ली की जो यमुना दशकों से महान कार्ययोजनाओं और हजारों करोड़ रुपये अपने साथ बहा ले जाने के बावजूद जहरीला नाला की नाला रही, वह इसी तीन बार पानी छोड़े जाने के बाद अब फिलहाल तो नदी की तरह दिखने ही लगी है। अभी खेलगांव के स्वर्ग में बनी अट्टालिकाओं से परदेसी मेहमान दिल्ली की इस टेम्स में आंखों से नहाएंगे, फिर इनके जाने के बाद हमारे देसी राजागण इस यमुना जी से अपने रक्त को शुद्ध करेंगे।

दस दिन की अय्याशी…

इस दस दिन की अय्याशी के लिए जिस तरह दिल्ली को लूटा गया है, दुनिया के इतिहास के इस सबसे बड़े घोटाले का सही ब्योरा तो शायद ही कभी आये। लेकिन सिर्फ लूट के मकसद से आयोजित इस खेल का खमियाजा जिस-जिस को उठाना पड़ रहा है, उसकी हूक भी शायद किसी को न सुनाई दे। मंदी से सारी दुनिया के तबाह होने की खबरें आ गयीं, लेकिन एक सांस्कृतिक सूझ-बूझ, सुरुचि और संस्कार वाली महिला के नेतृत्व में दिल्ली अनवरत दस दिन की अय्याशी के इंतजाम में लगी रही। मंदी की मार देखिए कितनी सुहानी होती है कि साढ़े चार सौ करोड़ की शुरुआती लागत अब एक लाख करोड़ के आंकड़े को भी पार कर रही है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि आखिर तक यह ढाई लाख करोड़ तक जाएगी। यह रकम कुलांचे भरती हुई आगे, और आगे जा रही है तो क्यों जा रही है और इसमें कितना किधर जा रही है, यह बात पता नहीं कभी सामने आ भी पाएगी या नहीं।

यह असंदिग्ध सांस्कृतिक सूझ-बूझ, सुरुचि और संस्कारों का नतीजा है!

रहना है तो रहो, नहीं तो भागो…

अर्चना वर्मा को इससे क्या फर्क पड़ता है कि बिहारीलाल जितनी दूरी दस रुपये में तय करता था, उसके लिए अब उसे अट्ठाइस रुपये चुकाने पड़ते हैं। मुंगेरी लाल अब अपने घर और फैक्ट्री के बीच की दूरी में से छह किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर लेता है और इससे उसे हर रोज चौदह-पंद्रह रुपये की बचत होती है, यानी लगभग साढ़े चार सौ रुपये। बिहारी लाल और मुंगेरीलाल पिछले तीन साल से तीन हजार रुपये महीने की तनख्वाह पर अटके हुए हैं।

मकानमालिक ने साल भर के भीतर दूसरी बार किराया बढ़ा दिया कि भइया अब तो मेट्रो यहां से शुरू हो गयी। दो सौ रुपये बढ़ाओ और इतने में रहना है तो रहो, नहीं तो जाओ…।

राशन की दुकान वाला कहता है कि फलां चीज का दाम इतना हो गया है, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ…।

दस की जगह अब बस का कंडक्टर अट्ठाइस रुपये कॉलर पकड़ के वसूलता है और गाली देके कहता है कि इतने पैसे लगेंगे… देना हो दो, नहीं तो उतर जाओ।

और… दो लाख रुपये महीना पाने वाला इनका बॉस अब कहता है कि इतने पैसे में काम करना है तो करो, नहीं तो जाओ…।

इन रोज-रोज की जलालतों को झेलने वाले मुंगरीलाल और बिहारीलाल अब हार रहे हैं अर्चना जी। चूंकि तमाम झुग्गी-झोपड़ियां उजाड़ दी गयी हैं, इसलिए जैतपुर गड्ढा कॉलोनी जैसे मोहल्ले को छोड़ कर वे किसी गंदे नाले के किनारे बसी झुग्गी बस्ती में किराये का मकान ढूंढ़ने नहीं जा सकते। जो किसी तरह (सरकार की दया नहीं, उसके पास समय की कमी के कारण) कहीं बच गयी थीं, उन्हें छिपाने के लिए घने बांस लगाये गये और अब बड़े-बड़े होर्डिंग उनके चेहरे को विदेशी मेहमानों की निगाह से बचाये रखेंगे। शायद इसलिए कि वे यह देखने से बच सकें कि गुलामी के लंबे दौर से आजादी हासिल करने वाले इस देश में आज भी गुलामी के दौर की सबसे बदतरीन तस्वीर जिंदा मौजूद है।

दस-बारह दिन की अय्याशी के लिए किये गये इंतजामों का असर सड़कों पर सबसे बदतरीन हालात के साथ मौजूद हैं। खास सड़कें, खास गाड़ियां, खास लोग… सड़कों पर ऐसा आतंक रच दिया गया है कि जिनके पास अपनी कार है, वे भी डरते-डरते निकल रहे हैं। बड़े पैमाने पर ब्लूलाइन बसों को सड़कों से हटा लिया गया है। एकाध डीटीसी बस अगर दिखाई भी पड़ती है तो रूई की तरह लोगों से ऐसी ठुंसी होती है कि सड़क पर मूक खड़े उसे देखने के सिवा कोई चारा नहीं। (जरा बस में सफर करने वाली कामकाजी स्त्रियों के बारे सोचिएगा कभी) हां, सभी डिपो में चमकती देश की नाक बनी हुई लाल-हरी शान बसें खड़ी हैं या फिर परदेसी मेहमानों के आगे-पीछे चक्कर लगा रही हैं, ताकि मेहमान खुश होकर जाएं।

भुखमरो… वापस जाओ…

सड़कों पर घर से दफ्तर या फैक्ट्री या दुकान की नौकरी पर जाने के लिए छटपटाते-रिरियाते, रोते-कलपते, सिर धुनते लोगों की क्या औकात…! ज्यादा से ज्यादा नौकरी से ही मालिक निकालेगा न…! ज्यादा से ज्यादा भूख का ही सामना करना पड़ेगा न…! दिल्ली सरकार अपनी कवायद से गांव वापस जाने के लिए ट्रेनों की कमी नहीं पड़ने देगी। दिल्ली का आंकड़ा आएगा कभी, गुड़गांव से बीस फीसद कामगार पिछले हफ्ते भर में गायब हो गये। क्यों…? कितने लोग चले गये… कितने लोगों के लिए यह “दिल्ली ये… मेरी जान… ” अब फिर कितनी दूर हो गयी… कौन जानता है…!!!

एक असंदिग्ध सांस्कृतिक सूझ-बूझ, रुचियों और संस्कार वाली माननीया मुख्यमंत्री ने यह मान लिया है कि दिल्ली में लोग बस में शौक से चढ़ते हैं, इसलिए साठ या सत्तर लाख खर्च कर चमकदार शाही हरियाली बसें और इससे ज्यादा सुख देने वाली एयरकंडीशंड लाल बसों का इंतजाम किया गया है। और अगर कभी बसों की तकलीफ होगी तो कुछ दिन अपनी कार से जाएंगे। (दिल्ली उनकी है, जिनके पास कार है) अपने दिल से जानिए, पराये दिल का हाल…। दिल्ली की अय्याशी का इंतजाम हो चुका है, तो बाकी सबको भी इसमें झूमना ही पड़ेगा। ठीक उसी तरह, जिस तरह हाल ही में एक दोपहर दिल्ली की बाढ़ में डूबते एक इलाके का दौरा करके लौटी असंदिग्ध सांस्कृतिक सूझ-बूझ, रुचियों और संस्कार वाली यह माननीया मुख्यमंत्री शाम को पलाश सेन के साथ एक गीत “दिल्ली मेरी जान…” के धुन पर ठुमक रही थीं और गुनगुना रही थीं। और ओलंपिक के लिए तैयार मंडली के साथ खड़ी मुंह में उंगली लगा कर सीटी बजा रही थी।

अश्लीलता का पैमाना लेकर मायावती जैसों की माप बताने निकली अर्चना जी जैसों को बताना चाहिए कि उसी पैमाने से दिल्ली की इस असंदिग्ध सांस्कृतिक सूझ-बूझ, रुचियों और संस्कारों वाली माननीया मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, और इसके बाद भारत की सरकार का चेहरा कैसा दिखता है…!

(१३ अक्टूबर, २०१० को मोहल्लालाइव पर)

गोया तालिबानी होना कोई आलू का अचार होना है…

2011-01-26T06:29:00.000-08:00

क्या स्त्री या दलित अस्मिता को ख़ारिज करने या अपमानित करने को मुहम्मद पैगंबर या कुरान के खिलाफ कही गयी किसी बात के आईने में देखा जाना चाहिए? क्या इस अपमान पर दुख या विरोध जताना शुद्ध तालिबानी मानसिकता है और बौद्धिक लोकतंत्र के बरक्स धार्मिक फासीवाद है? जनचेतना का प्रगतिशील कथा मासिक ‘हंस’ के संपादक का मानना है कि महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा के कुलपति विभूति नारायण राय ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि उन्हें कुलपति पद से हटाने की मांग की जाए और विभूति राय को पद से हटाने या घर से निकलवाने या ‘मौत की सजा’ सुना देने वालों का समूह दरअसल क्षुब्ध मानसिकता से पीड़ित लोगों की भीड़ है। वे मानते हैं कि ‘इस भीड़ के बरक्स यह साहित्य और विचारों की दुनिया है, हड़ताली मजदूरों की गेट-मीटिंग नहीं, जहां सिर्फ ‘हाय-हाय’ ही मची हो।’

इसी सुर में आगे बढ़ते हुए वे याद दिलाते हैं कि ‘जब धर्मवीर द्वारा महिलाओं के लिए अपशब्द लिखे गये तो एक गोष्ठी में दलित लेखिकाओं ने उन पर चप्पलें फेंकीं, मैं तब भी इसका विरोधी था।’ राजेंद्र जी स्त्रियों के बारे में आपत्तिजनक विचार जाहिर करने वालों को ‘बख्शना नहीं चाहते।’ लेकिन इस संबंध में विचार करते हुए वे नहीं बता पाते कि इनके विरोध का तरीका क्या हो या सदियों से दमन-शोषण की संस्कृति में निर्मित व्यक्ति जब अपनी अस्मिता और व्यवस्था की साजिशों की पहचान की ओर बढ़ने लगता है, तो उसके भीतर व्यवस्था के खिलाफ पैदा हुआ गुस्सा अचानक लोकतंत्र के वाहक के रूप में कैसे पैदा हो।

हम जिस सामाजिक व्यवस्था में जी-मर रहे हैं, उसमें लोकतंत्र की कौन-सी संस्कृति रही है; लोकतंत्र अस्मिता की पहचान, समानता की मांग या लड़ाई और उसकी स्थापना की एक प्रक्रिया से निकल कर आएगा; या फिर हम इस वहम में जी रहे हैं कि एक सामंती संस्कृति के गर्भ से लोकतंत्र अचानक पैदा हो जाएगा!

बहरहाल, ‘लोकतंत्र’ की छौंक से लबरेज ये विचार राजेंद्र यादव ने ‘हंस’ के सितंबर अंक के संपादकीय में जाहिर किये हैं। इसे पढ़ने के बाद अव्वल तो किसी को पहला सवाल यही उठाना चाहिए कि राजेंद्र यादव के ‘बौद्धिक लोकतंत्र’ में वे कौन-से मंत्र घुस गये हैं, जिसने लोक का लोप कर दिया है और बुद्धि को इतना भ्रष्ट कि किसी अस्मिता के अपमान का विरोध करने वालों को वे तालिबानी घोषित कर रहे हैं। क्या ये वही राजेंद्र यादव हैं, जो अब भी अक्सर दावा करते फिरते हैं कि उन्होंने ‘हंस’ की मार्फत दलित और स्त्री अस्मिता के सवालों को ‘मुख्यधारा’ के साहित्य के बरक्स खड़ा किया?

अगर राजेंद्र यादव मानते हैं कि स्त्री और दलित इस समाज के वंचित और शोषित तबके रहे हैं तो शोषण के वे सूत्र क्या रहे हैं और विचार से लेकर भाषा और व्यवहार तक में शोषण और वंचना का यह सामाजिक मनोविज्ञान किस-किस भेस में छिपा अपना काम करता रहता है? क्या महिलाओं का मामला सचमुच उतना ‘सैक्रोसेंट’ (परम पावन) नहीं है कि कोई जब चाहे उनके ‘सम्मान’ में उन्हें ‘निंफोमेनियाक कुतिया’ या ‘छिनाल’ कह दे? (राजेंद्र यादव ने किस हैसियत से और किन उदाहरणों, अनुभवों और आधारों पर यह घोषित किया कि महिलाओं का मामला इतना सैक्रोसेंट (परम पावन) नहीं है कि उनके सम्मान में कुछ भी बोलने की सजा दोषी का सिर उतारना हो?) क्या इसके बाद अब वे यह कहना चाहेंगे कि अगर कोई ‘चोर-चमार’ या ‘भंगी कहीं के’ जैसा (आपराधिक) जुमला उछालता है तो इसके बदले उसकी आरती उतारी जानी चाहिए और इसके लिए कोई हाय-तौबा मचाने की जरूरत नहीं? इसका विरोध करना तालिबानी होना है। गोया तालिबानी होना कोई आलू का अचार होना है, जिसे किसी भी मौसम के भोज के लिए तत्काल तैयार कर लिया जाए!

आगे बढ़ने से पहले दो उदाहरणों का एक क्षेपक :

‘कथादेश’ के अप्रैल 2003 के अंक में ‘गैर-दलित की अस्मिता क्या है’ शीर्षक से छपे अपने लेख में चंद्रभान प्रसाद ने एक घटना का जिक्र इस प्रकार किया था -

(1) “श्री राजेंद्र यादव जी ने मेरे निवास पर आयोजित एक पार्टी में शरीक होने में अपनी असमर्थता प्रकट की। अवसर था अंग्रेजी दैनिक ‘द पायनियर’ में मेरे पहले साप्ताहिक स्तंभ ‘दलित डायरी’ की प्रथम वर्षगांठ का। … ‘पायनियर’ अखबार के संपादक चंदन मित्रा हैं जिन्होंने भारत में पहली बार किसी दलित को साप्ताहिक स्तंभ दिया। मेरे लिए यह स्वाभाविक ही था कि मैं अतिथि सूची में चंदन मित्रा का नाम सबसे ऊपर रखता। पर श्री राजेंद्र यादव जी को चंदन मित्रा की उपस्थिति से ऐतराज था, क्योंकि उनका चंदन से वैचारिक विरोध है। उक्त पार्टी में मैंने विविध वैचारिक प्रतिबद्धता वाले मित्रों एवं शुभचिंतकों को आंमत्रित किया था, पर किसी अन्य ने चंदन मित्रा के नाम पर कोई आपत्ति नहीं की।’

(2) राजकमल प्रकाशन की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम ‘लेखक से मिलिए’ में जब एक बार निर्मल वर्मा बुलाये गये तो राजेंद्र यादव ने अपने दायरे में आने वाले लगभग सभी लोगों से गुहार लगायी थी कि वे वहां न जाएं।

और यही राजेंद्र यादव बौद्धिक लोकतंत्र की दुहाई देंगे कि विश्वरंजन के साथ मंच शेयर करने में क्या हर्ज है और विभूति राय को हटाने की मांग करने वालों को क्षुब्ध मानसिकता से लैस भीड़ कहते हुए उन्माद में यहां तक कह जाएंगे कि यह साहित्य और विचारों की दुनिया है, हड़ताली मजदूरों की गेट-मीटिंग नहीं, जहां सिर्फ ‘हाय-हाय’ मची हो। जरा टोह लेना हो तो लीजिए कि स्त्रियों और दलितों को अपमानित करने वाले विभूति राय के रंग में रंगे हड़ताली मजदूरों के आंदोलन को सिर्फ ‘हाय-हाय’ घोषित करने वाले राजेंद्र यादव के भीतर मजदूरों के आंदोलन को लेकर किस तरह के विचार हैं और ये वास्तव में लोकतंत्र से कितना प्रेम करते हैं।

इसके पहले दिल्ली में विभूति-कालिया के विरोध में आयोजित एक सभा में विभूति राय को उनके पद से हटाने की मांग का विरोध वे यह कहते हुए कर चुके हैं कि मैं किसी के ‘पेट पर लात मारने’ का विरोध करता हूं। ‘पेट पर लात मारने’ जैसे मुहावरे का नया अर्थ शायद लाखों की कमाई करने वाले सामाजिक-आर्थिक रूप से बेईमान और भ्रष्ट लोगों को उनके पदों से हटाना होता है। इस देश के उन तीन-चौथाई लोगों को रोजी-रोटी के अवसरों से वंचित किये जाने से इस मुहावरे को मत जोड़िए।

‘हंस’ के सालाना जलसे में अरुंधति राय के साथ विश्वरंजन को भी बुलाने के सवाल से उपजे विवाद के संदर्भ में जब युवाओं का एक समूह राजेंद्र यादव से मिला था, तो उन्होंने कहा था कि विश्वरंजन को बुलाने की बात तय नहीं हुई थी, लेकिन एक लोकतांत्रिक तकाजे के रूप में उनके नाम पर विचार जरूर हुआ था। फिर, राजेंद्र यादव के मुताबिक, ‘ब्लॉगों पर मचे वितंडे’ के बाद अरुंधति ने आने से मना किया और उसके बाद विश्वरंजन का नाम भी ‘वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति’ के ‘विचारकों’ की सूची में आने से पहले ही गुम हो गया।

बहरहाल, राजेंद्र यादव कोई मामूली कलाकार नहीं हैं। किसी को पता भी नहीं चला और मंच पर विश्वरंजन के ‘स्टेपनी’ के तौर पर उनके अक्स विभूति राय प्रकट हुए। उन्होंने वह सब कुछ कहा, जो विश्वरंजन का ‘इलाका’ था। यानी सलवा जुडूम का इलाका। विभूति राय इससे भी आगे गये और कहा कि माओवादी हिंसा के अलावा कश्मीर में ‘इस्लामी’ आतंकवाद और भारतीय राज्य के बीच मुकाबला है, उसके बरक्स मैं हमेशा राज्य की हिंसा का समर्थन करूंगा। और कि राज्य की हिंसा से हम मुक्त हो सकते हैं, लेकिन इस्लामी आतंकवाद से नहीं।

क्षेपक : चंदन मित्रा से वैचारिक विरोध की वजह से चंद्रभान प्रसाद की निजी पार्टी में शामिल होने से इनकार करने और ‘लेखक से मिलिए’ में निर्मल वर्मा से मिलने जाने के लिए लोगों को मना करने वाले राजेंद्र यादव क्या विश्वरंजन या विभूति नारायण राय से वैचारिक सहमति रखते हैं? और अभी हाल में अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित पार्टी में आमंत्रित या आये सभी अतिथियों के साथ उनकी पक्की ‘वैचारिक’ सहमति बनी हुई है? जितने मंचों पर वे जाते हैं, क्या वहां मौजूद सभी लोगों से उनके ‘वैचारिक’ गठबंधन हैं?

राजेंद्र यादव जैसे कई ‘साहित्य प्रेमी’ कहते हैं कि चूंकि विभूति राय ने ‘शहर में कर्फ्यू’ जैसा ‘सांप्रदायिकता विरोधी’ उपन्यास लिखने के अलावा बारह साल ‘वर्तमान साहित्य’ पत्रिका का संपादन किया है इसलिए उन्हें महिला लेखिकाओं (पता नहीं, पुरुष लेखिका कैसे होते हैं) के लिए आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग नहीं करना ‘चाहिए था।’ (और अगर कर ही दिया तो कौन-सी आफत आ गयी, महिलाओं का मामला उतना ‘सैक्रोसेंट’ यानी परम पावन नहीं है…)

साहित्य की उस त्रासदी का अंदाजा लगाइए कि महज एकाध किताब के लेखक के रूप में अपना नाम छपवा लेने भर के बाद किसी व्यक्ति के तमाम धतकर्मों को नजरअंदाज किये जाने लायक मान लिया जाता है। हिंदी के विकास-प्रचार-प्रसार के मकसद से महात्मा गांधी के नाम पर बनाये गये विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में पिछले एक-दो सालों में विभूति राय के जिन कारनामों की खबरें आयी हैं, उसके बाद व्यक्ति किस मुंह से उन्हें कुलपति बनाये रखने की वकालत करता है या किन नैतिक मानदंडों के तहत विभूति नारायण की फेंकी रोटी पर झपट कर टूट पड़ता है?

‘नया ज्ञानोदय’ में छपे साक्षात्कार में विभूति राय ने जो कहा और रवींद्र कालिया ने जिसे बेबाक कहा, उसके बाद अगर लोग उसका विरोध कर रहे हैं और इन दोनों की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं, तो इसमें राजेंद्र यादव जैसे लोगों को क्या आपत्तिजनक लग रहा है? क्या यह खुश होने या संतोष करने की बात नहीं है कि जिन शब्दों को हमारे समाज में ‘आम चलन’ बताया जा रहा है, उनके प्रयोग पर एक बड़े वर्ग में बेहद गुस्सा पैदा हुआ? क्या इसे अपने नागरिक समाज में प्रयोग होने वाले उन ‘आम’ शब्दों के प्रति लोगों के सचेत होने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, जो दलितों-वंचितों या स्त्रियों को अपमानित करने के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किये जाते रहे हैं? क्या बहुत सारे लोग आज भी इन शब्दों को ‘आम चलन’ वाला बता कर इन्हें नजरअंदाज करने और इस तरह सामाजिक यथास्थितिवाद की वकालत नहीं कर रहे हैं?

विभूति राय या रवींद्र कालिया को हटाने की मांग इसलिए जायज है और जरूरी है क्योंकि ये दोनों किसी न किसी रूप में एक संस्था का नेतृत्व करते हैं। दोनों ही अपने-अपने दायरे में एक संस्कृति निर्माण या सांस्कृतिक विकास को अपने चाल-चलन से प्रभावित कर सकने में सक्षम हैं। जब से विभूति राय वर्धा विश्वविद्यालय के कुलपति बने हैं, तभी से परिसर और परिसर के बाहर उनके चाल-चलन को देखा जा सकता है। इसी तरह जब से रवींद्र कालिया ज्ञानपीठ के अघोषित कर्ता-धर्ता बने हैं, नया ज्ञानोदय से लेकर उसके प्रकाशन की स्थिति देखी जा सकती है।

एक ऐसे व्यक्ति को धर्मनिरपेक्ष या प्रगतिशील का दर्जा कैसे दिया जा सकता है जो महज इस बात के लिए एक प्रोफेसर के खिलाफ नोटिस भेज देता है क्योंकि उसने आंबेडकर दिवस की रैली में हिस्सा लिया। क्या इस देश में कभी गांधी, नेहरु या तमाम दूसरे नेताओं के मृत्यु या जन्म दिवसों के मौके पर आयोजित सम्मान-समारोहों में भाग लेने के लिए किसी को भी नोटिस जारी किया गया है। इसी तरह, परिसर में दलित छात्रों के साथ नामांकन से लेकर पढ़ाई या छात्रावास तक में भीषण भेदभाव करने वाला यह व्यक्ति ‘नया ज्ञानोदय’ में लड़कियों को लड़कों के लिए एक ट्रॉफी बताता है, और स्त्री सशक्तीकरण पर बात करते-करते तमाम महिला लेखकों को ‘निंफोमेनियाक कुतिया’ और ‘छिनाल’ कह देता है। क्या यह अपनी कथित उपलब्धियों से पैदा हुई प्रसिद्धि की भूख से मरते आदमी की हताशा या छटपटाहट है?

स्त्रियों को जिन विशेषणों के साथ विभूति नारायण राय ने याद किया, क्या किसी को लगता है कि ऐसा बोलने वाला आदमी कहीं से इस लायक है कि उसे बहुत सारे बच्चों का नेतृत्व करने के लिए छोड़ दिया जाए? टीवी पर बैठ कर राय ‘छिनाल’ शब्द के मूल और अर्थ की व्याख्या कर रहे थे। पूछने वाले ने उनसे यह नहीं पूछा कि वे जो भी अर्थ बता रहे थे, क्या वे मानते हैं कि लेखिकाएं सचमुच खुद को वही साबित करने की होड़ में लगी हैं? इसके अलावा जब से विवाद शुरू हुआ है, ‘छिनाल’ शब्द के हल्ले में लोग यह भूल गये कि इस व्यक्ति ने स्त्रियों की तुलना ‘निंफोमेनियाक कुतिया’ से करके क्या-क्या बताने की कोशिश की है। इस शब्द का हिंदी रूपांतरण है कामोन्माद से छटपटाती हुई कुतिया। गांवों-मुहल्लों में ‘निंफोमेनियाक कुतिया’ शब्द का जो रूपांतरण होगा, वह आप न लिख सकते हैं, न बोल सकते हैं, अगर आदमी के रूप में थोड़ा भी विकास हो गया हो तो।

लेकिन जो व्यक्ति अपने मानसिक-वैचारिक ढांचे में मूल रूप से सामंती, जातिवादी और स्त्री विरोधी है, उससे आप उम्मीद भी क्या करेंगे! उत्तर-पूर्व की समस्या के संदर्भ में इस व्यक्ति ने एक जगह इस बात का ब्योरा देते हुए कहा था कि आपातकाल के दौरान उनके एक मित्र ने बाकायदा यह सलाह दी कि पंजाब के सरदारों को उत्तर-पूर्व में ले जाकर बसा देना चाहिए। वे इतने ‘बास्टर्ड’ पैदा करेंगे कि समस्या अपने-आप खत्म हो जाएगी। विभूति राय के मुताबिक ‘यह एक बहुत अच्छा उपाय’ था। तो आज जो लोग कुछ स्त्रियों या एक आम स्त्री को ‘निंफोमेनियाक कुतिया’ या ‘छिनाल’ के रूप में देखे जाने को विभूति राय की कोई पहली ‘गलती’ मान रहे होंगे, उनके लिए यह शायद सूचना होगी या वे जान-बूझ कर इसे भी नजरअंदाज कर रहे होंगे कि उत्तर-पूर्व की समस्या के बारे में व्यक्त ये महान विभूति-विचार करीब साढ़े तीन दशक पहले के हैं।

इससे आगे बढ़ते हैं और उनकी दूसरी ‘खासियतों’ की भी थोड़ी चर्चा करते हैं। पिछले डेढ़-दो सालों में विभूति राय ने विश्वविद्यालय में अपने नाम इतनी ‘उपलब्धियां’ लिखवा ली हैं कि एक बार को संदेह हो जाता है कि ‘शहर में कर्फ्यू’ से एक ‘धर्मनिरपेक्ष’ और ‘ईमानदार’ के रूप में प्रचारित यह शख्सियत अपने मूल रूप में क्या है। ‘शहर में कर्फ्यू’ से शुरू वह सफर किन रास्तों से होकर यहां तक पहुंचा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित आतंकवाद की अमेरिकी परिभाषा उसके लिए भी अनुकूल है और वह आतंकवाद का जिक्र करते समय ‘इस्लामी आतंकवाद’ जैसे शब्दों का प्रयोग जोर देकर करता है? ‘इस्लामी आतंकवाद’ या माओवाद से उसके सरोकार किस रूप में जुड़े हैं कि इनके बरक्स वह राज्य की हिंसा को जायज ठहराता है? महात्मा गांधी के नाम पर स्थापित विश्वविद्यालय के रूप में क्या इस व्यक्ति को इस बात का भी ठेका दिया गया है कि इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी या कोई शिक्षक किसी दूसरे नेता, खासकर आंबेडकर की पुण्यतिथि पर निकलने वाली रैली में हिस्सा न लें। और लेगा तो उसके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया जाएगा?

आंबेडकर की पुण्यतिथि पर निकली रैली में शामिल होने के एवज में प्रोफेसर कारुण्यकारा को कारण बताओ नोटिस [नोटिस के एवज में कारुण्‍यकारा का जवाब] जारी किया गया, दाखिले के वक्त दलित समुदाय से जुड़े छात्रों के साथ भयानक भेदभाव किया गया और विरोध प्रदर्शनों की लगभग खिल्ली उड़ायी गयी, नियुक्तियों में भयानक जातिवाद और भ्रष्टाचार के आरोप हैं और हाल ही में परिसर में बनाये गये छात्रावास में जब बिजली-पानी की दिक्कत को लेकर विद्यार्थियों ने अपनी कुछ मांगों के साथ हल्का प्रदर्शन किया तो इस ‘प्रगतिशील’ और ‘साहित्यकार’ कुलपति ने अपने मूल रूप में लौटते हुए विद्यार्थियों को न केवल मां-बहन की गालियां दीं, बल्कि लाठी चार्ज भी करवा दिया। और अपने इसी वैचारिक-सांस्कारिक बनावट से उपजे व्यवहारों के चलते सवाल उठने और इससे उपजे छवि के संकट से बचने की जद्दोजहद में हिंदी के कुछ जाने-माने बुद्धिजीवियों को जगह देकर उपकृत किया।

सवाल है कि एक समूची सामंती मानसिकता और व्यवहार से लैस व्यक्ति को किसी विश्वविद्यालय का नेतृत्व संभालने लायक क्यों समझा जाना चाहिए? अगर कुछ लोग केवल साहित्य की दुनिया में घुसपैठ होने के कारण विभूति राय की बातों को नजरअंदाज करने या बख्श देने के लिए कह रहे हैं तो इंतजार कीजिए कि निठारी का ‘हीरो’ मोहिंदर सिंह पंधेर या मिर्चपुर में बाल्मीकियों की बस्ती में आग लगाने और बारहवीं में पढ़ने वाली सुमन को जिंदा जला देने वाले अपने अनुभवों पर आधारित कोई उपन्यास अपने नाम से लेकर साहित्य समाज से उसे स्वीकार करने की मांग करे। नरेंद्र मोदी के संरक्षक अटल बिहारी वाजपेयी एक कवि के रूप में माला पहनाने के लिए तो इस साहित्य-समाज के सामने खड़े हैं ही। बेफिक्र रहिए, राजेंद्र यादव के लोकतंत्र में इन सबका भी स्वागत है।

अगर विभूति नारायण राय या रवींद्र कालिया जैसे लोगों को उनके दायित्वों से मुक्त करने की मांग करना राजेंद्र जी हिसाब से ‘बौद्धिक लोकतंत्र’ के बरक्स ‘धार्मिक फासिज्म’ है और तालिबानी होना है तो राजेंद्र जी ही बताएं कि इस तरह की मांगों के समर्थन में खड़े होने वालों के सीधे तालिबानी होने का फतवा जारी करना क्या है?

दूसरों को तालिबान-तालिबान घोषित करते हुए कब कोई किसी तालिबानी कबीले का फतवा जारी करने वाला महंथ बन जाता है, यह शायद उसे भी पता नहीं चलता। साहित्य और बौद्धिकों की दुनिया ने राजेंद्र जी को एक तरह की सत्ता सौंपी है, या वे कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी काबिलियत से उस पर कब्जा किया है। लेकिन क्या यह अंतिम हकीकत है कि सत्ता सबको भ्रष्ट बनाती है? दरअसल, जिन लोगों ने ‘लोकतंत्र के तकाजे’ के नाम पर हर तरह की तानाशाही का बचाव और किसी भी विरोध को ‘तालिबानी’ कहने को अपनी जुबान की शोभा बना ली है, वे या तो इन शब्दों को लेकर एक मायाजाल रच रहे हैं, या फिर इनके सामान्य अर्थ तक भी उनका पहुंचना अभी बाकी है।

(६ अक्टूबर, २०१० को मोहल्लालाइव पर)

शांति अपील करने से नहीं आती, न्याय करने से आती है......।

2011-01-26T06:28:00.000-08:00

मुसलमानों में थोड़ी नाराजगी

दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद-रामजन्मभूमि विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को नाराजगी के साथ स्वीकार किया है। चप्पे-चप्पे पर अर्धसैनिक बलों के मौजूदगी के बीच लोगों ने हाईकोर्ट के फैसले को टेलीविजन पर देखा। पूरे इलाके में आम दिनों की तुलना में आमदोरफ्त बहुत कम है।

जामा मस्जिद के पास मटिया महल की गली में एक दुकान में टेलीविजन पर यह फैसला देख रहे नवेद ने कहा, “कोर्ट का फैसला वैसा ही आया है जैसी कि उम्मीद थी और सबको मालूम था कि ऐसा फैसला आएगा।” उनका कहना था कि वे इस फैसले को मंजूर करते हैं।

जबकि एक अन्य युवक फखरुद्दीन का कहना था, “ये फैसला गलत है, क्योंकि जिस स्थान पर मुसलमानों का कब्जा था वह किसी और को किस तरह से दिया जा सकता है। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए।”

वहीं पास से गुजर रहे एक व्यक्ति ने गुस्से के साथ कहा, “अदालत उनकी, पार्लियामेंट उनकी, फौज उनकी, तो जाहिर है कि फैसला उनके पक्ष में ही आना था।” उनका कहना था कि किसी भी ऊंची अदालत में जाने का कोई अर्थ नहीं रहता क्योंकि मुसलमानों को वहां भी न्याय नहीं मिलेगा।

जबकि एक अन्य व्यक्ति इमरान का कहना था, “फैसला चाहे किसी के हक में आया हो, हम चाहते हैं कि हर ओर शांति बनी रहे और किसी तरह का कोई हंगामा न बरपा हो।”

इसी बीच वहां बहस चल पड़ी कि वहां तो बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद से ही मूर्ति रख दी गयी थी और उसे मंदिर बना दिया गया था। इस पर कुछ लोगों का कहना था कि क्या हमारे घर में कल कोई मूर्ति रख दी जाए तो उसे मंदिर मान लिया जाना चाहिए?

अदालत ने मामले की तह में जाने के लिए पहली बार पुरातत्व सर्वेक्षण से खुदाई करवाकर एक विशेषज्ञ रिपोर्ट भी प्राप्त कर ली, जिसमें कहा गया है कि जमीन के अंदर 11 वीं शताब्दी में उत्तर भारत में पाये जाने वाले मंदिरों जैसे विशिष्ट अवशेष मिले हैं।

♦ बाल ठाकरे : उम्मीद है कि इस फैसले के बाद दशकों पुराने विवाद का अंत होगा।
♦ आडवाणी : आज के निर्णय से राष्ट्रीय एकता का नया अध्याय शुरू होगा।
♦ आडवाणी : यह राम जन्मभूमि के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
♦ आडवाणी : कोर कमिटी की बैठक में अयोध्या फैसले पर चर्चा हुई।

♦ प्रशांत भूषण : सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला शायद ही ठहर पाएगा।
♦ प्रशांत भूषण : ये अदालती फैसला नहीं है राजनीतिक फैसला है।
♦ माकपा : इस मसले को सुलझाने के लिए लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है और इसका सहारा लिया जाना चाहिए।

बीबीसी हिंदी पर प्रवीण तोगड़िया का यह बयान आया – इस फैसले से देश के सौ करोड़ हिंदुओं की श्रद्धा का सम्मान हुआ है। हम इसका स्वागत करते हैं। इसी साइट पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि जहां तक अयोध्या रामजन्मभूमि विवाद का जजमेंट आया है, इस बात की खुशी है कि इस जजमेंट से भव्य राम मंदिर बनाने का रास्ता प्रशस्त हुआ है। इसी साइट पर विश्व हिंदू परिषद के एक अन्य नेता गिरिराज किशोर ने कहा है कि अब मुसलमानों को गुड-विल का परिचय देते हुए मथुरा और काशी को भी हिंदुओं को सौंप देना चाहिए।

और इसके बाद जामा मस्जिद इलाके के एक गुस्साए हुए व्यक्ति का बयान है, “अदालत उनकी, पार्लियामेंट उनकी, फौज उनकी, तो जाहिर है कि फैसला उनके पक्ष में ही आना था।”

बीबीसी पर शाया इन टुकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अयोध्या मसले पर आया फैसला किनके हितों को साधता है और किनके लिए एक बार फिर संदेश सामने रखता है कि तुम्हारी जगह क्या है।

अदालत के फैसले ने इस बात की नजीर रखी है कि कल को हमारे घर में चुपके से आकर अगर कोई मूर्ति रख दे तो उसके बाद पैदा हुई लड़ाई का नतीजा यही होगा कि अदालत उस घर को मंदिर घोषित कर देगी।

लेकिन इस चोरी को सही ठहराने के अलावा अदालत ने क्या यह कहना चाहा है कि मथुरा और काशी की संघी मांग भी इसी अंजाम तक पहुंचेगी। और क्या अब इस देश की सभी प्राचीन इमारतों की जांच करायी जाएगी कि यहां पहले क्या था और अब क्या होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं कि बाबरी मसजिद में मनमाफिक हिस्सा मिलने के बाद संघी जमात यों ही चुप बैठ जाएगी।

सबसे विचित्र तो यह है कि अदालत का यह फैसला तकनीकी पहलुओं पर आस्था की जीत के रूप में जाना जाएगा। यह कहना कि विवादित स्थल ही रामजन्मभूमि है, एक ऐसा मजाक है, जिसे सुनना दहशत से भर देता है। लेकिन इसी में छिपी एक बात पर गौर करना चाहिए कि किसी व्यक्ति की इस जिद को किसी व्यक्ति ने ही सही ठहराया, जिसे किसी बात को सही या गलत ठहराने का अधिकार मिला हुआ है। सवाल है कि क्या अब अदालत के फैसले आस्थाओं की बुनियाद पर हुआ करेंगे… और क्या उन आस्थाओं पर फैसला देते समय भी यह देखा जाएगा कि किसकी आस्था ज्यादा ताकतवर है या किस आस्था से फैसला देने वाले के तार जुड़ते हैं…?

जिन्हें यह फैसला सुहा रहा है, उन्‍हें इस तरह के फैसलों के बाद बनने वाली बेआवाज हवाओं का अंदाजा नहीं है। सामने दिखने वाले विरोध या विद्रोह से आप निपट सकते हैं, उसको संतुष्ट कर सकते हैं या उसका दमन कर दे सकते हैं। लेकिन चुपचाप पलने वाली आग भीतर-भीतर चुपचाप ही सब कुछ को राख कर देती है। इस बात से गाफिल इस फैसले पर खुश होने के बजाय सोचने की जरूरत है कि बेईमानी की बुनियाद पर इंसाफ की इमारत खड़ी नहीं की जा सकती।

(१ अक्टूबर. २०१० को मोहल्लालाइव पर)

कौन हैं पढ़े-लिखे पाखंडियों को बचाने के अपराधी?

2011-01-26T06:24:00.000-08:00

अर्चना झा की डायरी के पन्ने पर एक लाइन यह दर्ज थी कि “बहन…” जैसी गाली आम है एक पढ़े-लिखे बुद्धिजीवी व्यक्ति के लिए, जो अपने संस्कारों से निकलने के “प्रोसेस” में है।

सवाल है कि संस्कारों से निकलने का यह प्रोसेस कब तक चलता रहता है? जब एक आदमी सार्वजनिक मंचों पर जाकर स्त्रियों या दलितों के बारे में ‘प्रगतिशील’ खयालों की मुनादी कर रहा होता है, उस वक्त वह क्या होता है? तमाम पढ़ाई-लिखाई और बुद्धिजीवियों की पांत बैठ कर अपनी छाती फुलाता आदमी उस वक्त क्या होता है जब किसी को ‘बहन…’ जैसी गाली देता है? सूरज (प्रकाश) बड़त्‍या (अब फिर सूरज बड़त्या) से शादी करने के पहले अर्चना झा उसके लिए क्या थी? क्या तब भी वह इसी तरह अर्चना झा या किसी और को कोई बात बिना कोई गाली दिए नहीं कह पाता था? अगर हां, तब अर्चना झा सूरज (प्रकाश) बड़त्‍या के चाहे कितने ही गुणों पर रीझ गई होगी, केवल इस कारण ही उसे खारिज़ क्यों नहीं कर सकी? और अगर नहीं, तो बुद्धिजीवी होने का तमगा लटका चुका सूरज (प्रकाश) बड़त्‍या क्या अपने पौरुष के जड़-मूल के साथ पूरी तरह सुरक्षित साजिशन ‘प्रगतिशील’ था?

साजिशन इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा क्या हुआ कि शादी के बाद सूरज (प्रकाश) बड़त्‍या नाम का वह ‘प्रगतिशील बुद्धिजीवी’ अपने सारे खोल उतार कर व्यवहार में पति, पुरुष और आखिरकार सामंती ढांचे के एक सक्षम प्रतिनिधि के तौर पर अर्चना के सामने खड़ा हो गया? ‘प्रगतिशीलता’ का पाखंड ओढ़े हुए सूरज (प्रकाश) बड़त्‍या क्या मनोविज्ञान के उसी दर्जे पर ठस्स, जड़, ठहरा हुआ था जहां प्रेम के नाम पर एक स्त्री को अपने बाईं ओर खड़ा पाकर ही एक पुरुष अपनी मर्दानगी को कामयाब मानता है? तब फिर कैसी पढ़ाई-लिखाई, कैसी क्रांतिकारिता, सभ्य और विकसित या कम से कम विकासशील बुद्धि वाला होने का कैसा दावा !

इन सबके बावजूद सूरज (प्रकाश) बड़त्‍या नाम का वह आदमी एक छद्म रचने में तो कलाकार था ही। वरना अर्चना इतना बड़ा धोखा तो नहीं ही खा सकती थी कि उसका असली चेहरा खुलने की कीमत अपनी जान देकर चुकाती। अपनी डायरी में उसने जो बातें दर्ज कीं, उससे इतना तो समझा जा ही सकता है कि वह इस सामाजिक व्यवस्था को तो समझ रही थी, उसने उस व्यवस्था को खारिज़ भी किया, लेकिन सामाजिक मनोविज्ञान को वह अभी समझने की कोशिश में थी।

एक बुद्धिजीवी कहे जाने वाले व्यक्ति की जुबान से जब किसी के लिए “बहन…” जैसी गाली आम तौर पर बरसती है तब क्या एक पल के भी लिए उसे लगता है कि उस व्यक्ति की अस्मिता के खिलाफ वह किस तरह का अपराध कर रहा है और इस रास्ते का आम होना किस जलील सामाजिक व्यवस्था की बुनियाद है?

अर्चना ने बुद्धिजीवियों पर रहम करते हुए ये शब्द लिखे होंगे या फिर उसने संस्कारों के मनोविज्ञान के सवालों को टालने या उससे बचने की कोशिश की होगी कि “बहन…” जैसी गाली आम है एक पढ़े-लिखे बुद्धिजीवी व्यक्ति के लिए, जो अपने संस्कारों से निकलने के “प्रोसेस” में है। वरना ‘पढ़े-लिखे बुद्धिजीवी’ शब्द समूह में अपनी गिनती कराने को उतावले किसी व्यक्ति को पहले अपने ‘संस्कारों’ से निकलने के ‘प्रोसेस’ को पूरा कर लेना चाहिए, फिर अपने ‘पढ़े-लिखे’ होने का दावा करना चाहिए। कोई भी रचना पहले एक प्रक्रिया से गुजर कर अपना आकार ग्रहण करेगी, या फिर रचना या सिद्धांत अचानक आसमान से टपकते हैं और फिर उसके तहत प्रक्रिया की शुरुआत होगी? कम से कम रचनाकार के स्तर पर…?

इस ‘प्रोसेस’ को पूरा कर निकले बिना क्या कोई भी रचना ईमानदार हो सकती है? ऐसा क्यों है कि एक बेहद ताकतवर स्त्रीवादी या दलित कविता, कहानी या विचार दर्ज कर देने वाला व्यक्ति अपने व्यवहार में घनघोर जातिवादी और स्त्री-विरोधी बना रहता है?

लेकिन इस सामाजिक त्रासदी का क्या करेंगे आप कि अगर किसी सूरज (प्रकाश) बड़त्‍या ने किसी समूह में बैठ कर या मंच पर हाथ लहरा कर दो-चार ‘प्रगतिशील’ जुमले उछाल दिए, कुछ कविताएं या कहानियों की उपलब्धियां अपने नाम करा लीं तो मान लिया गया कि इस व्यक्ति के सभी कुकर्म इसलिए नज़रअंदाज़ किए जाने चाहिए क्योंकि यह कवि है, कहानीकार है, रचनाकार है, तो सभी सजाओं के पार है।

अपने नाम से छपी किसी किताब का विमोचन करते हुए कुछ बड़े साहित्यकारों के साथ मुस्कुराते सूरज (प्रकाश) बड़त्‍या को देख कर वहां मौजूद लोगों में से क्या किसी को अर्चना की याद आयी होगी?

यह यहां-वहां मौजूद तमाम लोगों की त्रासदी है कि अगर अर्चना की याद आई भी होगी तो उस पर सूरज (प्रकाश) बड़त्‍या की वह किताब भारी पड़ी होगी। यही है हमारा ‘पढ़ा-लिखा’ और ‘बुद्धिजीवी’ समाज, जो किसी व्यक्ति के तमाम धतकर्मों को सिर्फ इसलिए नज़रअंदाज़ कर देता है क्योंकि वह कविता, कहानी या उपन्यास लिखता है, ‘प्रगतिशील’ बातें करता है। एक ऐसा ढांचा बना दिया गया है कि अगर ‘प्रगतिशील’ विचारों से लैस कोई एक किताब अपने नाम हो जाए तो हम अपने निजी जीवन में चाहे कितना भी निर्लज्ज और आपराधिक नाच कर सकते हैं, हमें बचाने के लिए हमारा ‘पढ़ा-लिखा बुद्धिजीवी समाज’ तैयार बैठा है।

इस ‘पढ़े-लिखे बुद्धिजीवी समाज’ में बैठे सूरज (प्रकाश) बड़त्‍या जैसे तमाम लोग ऐसे ही बचाए जाते हैं, पाले-पोसे जाते हैं। लेखन और जीवन-व्यवहार में भयानक स्तर पर पाखंड जीने वाले ऐसे लोगों के लिए यही ‘पढ़े-लिखे बुद्धिजीवी’ में गिनती होना हर बार संजीवनी साबित होता है। जरा कल्पना कीजिएगा कि जब किसी स्लम या गंदी कही जाने वाली बस्ती में कोई व्यक्ति अपनी पत्नी-बेटी को मां-बहन की वीभत्सतम गालियां देता हुआ पीटता रहता है या बीवी-बच्चों के सामने खुदकुशी कर लेने की स्थितियां पैदा करता है तो आपको कैसा लगता है? उस व्यक्ति के प्रति कैसे विचार आते हैं और क्या उसका व्यवहार आपको अपराध लगता है? अगर हां, तो उसे किस तरह की सजा दिए जाने का आपका मन करता है? क्या कभी आपको यह भी लगता है कि आप उसके साथ खड़े होकर सम्मानित महसूस करेंगे?

लेकिन ‘पढ़े-लिखे बुद्धिजीवियों’ की दुनिया में यह ‘विशेष छूट’ तभी लागू हो जाती है जब से उनकी गिनती ‘पढ़े-लिखे बुद्धिजीवी’ के रूप में होने लगती है। सवाल है कि दो व्यक्ति के समान कुकर्मों की स्थिति में एक व्यक्ति को सिर्फ इसलिए छोड़ दिए जाने लायक क्यों मान लिया जाए कि वह एक तथाकथित लेखक-बुद्धिजीवी है? बल्कि उसे तो उस व्यक्ति से ज्यादा बड़ा अपराधी और ज्यादा सजा के लायक माना जाना चाहिए जो कई वजहों से अपने व्यवहारों का कारण समझने में सक्षम नहीं है और निकृष्ट व्यवहारों को जीना उसकी त्रासदी है।

मुश्किल यह है कि अर्चना जैसी लड़कियां अपनी अस्मिता और स्त्री के अस्तित्व के प्रति सजग रहते हुए भी सूरज (प्रकाश) बड़त्‍या जैसे अपराधियों से हार जाती हैं। सामना करने के बजाय अपने जीवन को खत्म कर लेने का फैसला भी क्या एक प्रोसेस के अधूरे रह जाने की कहानी नहीं है? प्रेम ने इतनी ताकत दे दी कि आपने जाति जैसी घिनौनी व्यवस्था पर कायम इस समाज को खारिज़ करके अपने जीवन की दिशा चुनी, लेकिन उसी हिम्मत से सूरज (प्रकाश) बड़त्‍या जैसे पाखंडियों का पाखंड सामने आने पर उसे क्यों नहीं लतिया सकती हैं? एक भावुक व्यक्ति ही विद्रोह कर सकता है, लेकिन अपनी अस्मिता को लेकर भावुक होना अपने प्रेम के प्रति भावुक होने से कैसे कम जरूरी है?

सूरज (प्रकाश) बड़त्‍या जैसे लोग इस बात के अपराधी हैं कि अपने अस्तित्व से प्यार करने वाली जिन स्त्रियों के लिए इस सामाजिक व्यवस्था के मुकाबले अपनी अस्मिता और अपना चुनाव ज्यादा अहम है, सूरज (प्रकाश) बड़त्‍या ने उनमें से बहुतों के सामने एक बार ठिठक जाने का मौका मुहैया कराया है। सूरज (प्रकाश) बड़त्‍या जैसे बुद्धिजीवी कहे जाने वालों को सामाजिक रूप से पीड़ित होने का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि कोई अगर बुद्धि और मनोबल के स्तर पर सबल है और लड़ सकता है तो उसे बराबर करके देखा जाना चाहिए।

…और हमारा ‘पढ़ा-लिखा बुद्धिजीवी समाज’ सूरज (प्रकाश) बड़त्‍या जैसे तमाम वैसे लोगों को स्वीकार करने और सम्मानित करने का अपराधी है जो ‘बुद्धिजीवी’ होने का तमगा अपने गले में लटकाये लिखते और भाषण झाड़ते वक्त तो अपनी ‘महानता’ की दुकानदारी कर रहे होते हैं, लेकिन व्यवहार में जीते हुए एक अविकसित दिमाग वाला बर्बर सामंत हो जाते हैं।

(६ सितंबर, २०१० को मोहल्लालाइव पर)

पंधेर और पुलिस में क्या फर्क है…

2011-01-26T06:21:00.000-08:00

कुछ समय पहले मेरे भांजे विनेश ने फोन पर पूछा कि कोई आदमी खो जाए तो अखबार में कैसे छपवाते हैं। मैंने कहा कि कोई रिपोर्टर जान-पहचान का है तो ठीक वरना विज्ञापन के रूप में छपवा दो। उसके गांव का एक व्यक्ति सूरत कमाने गया था। वहां से बिहार के मुजफ्फरपुर के लिए कल रेल पकड़ेगा, यहां तक की खबर उसने फोन पर बतायी थी। लेकिन जब पंद्रह दिन बाद तक घर नहीं पहुंचा तो घर वाले उसके गुम होने की खबर अखबार में देना चाहते थे। फिर वे सूरत की ओर उसे खोजने चल पड़े। पता लगाते-लगाते जब गुजरात के किसी स्टेशन पर पहुंचे तो पता चला कि वह तो पंद्रह दिन पहले ही एक ट्रेन से कट गया था और कोई खोज-खबर लेने वाला नहीं था, इसलिए पुलिस ने उसका ‘दाह-संस्कार’ कर दिया।

मंगलवार, 30 मार्च 2010 के ‘द हिंदू’ अखबार में एक खबर जयपुर से छपी है। श्रीगंगानगर में रहने वाले राजकुमार सोनी के उन्नीस साल के बेटे राहुल की पिछले साल मई में किसी ने हत्या कर दी। पुलिस ने किसी जगह से उसकी लाश ढ़ूंढ़ निकाली। लाश बरामदगी के तुरंत बाद पोस्टमार्टम भी करा दी। लेकिन उसके बाद उसके परिजनों को सूचना देना या खोजना पुलिस ने जरूरी नहीं समझा और पोस्टमार्टम के दस मिनट के भीतर शहर के तांतिया मेडिकल कॉलेज को मोटा पैसा लेकर बेच दिया। जबकि नियमों के मुताबिक ऑटोप्सी के बाद अड़तालीस घंटे तक किसी भी लाश को अस्पताल से बाहर नहीं ले जाया जा सकता।

अपने बेटे की लाश नहीं मिल पाने के बाद राजकुमार सोनी ने सूचना के अधिकार कानून के तहत जो जानकारी मांगी थी, उसमें केवल उनके बेटे के बारे में यह त्रासद तथ्य सामने नहीं आया, बल्कि यह भी कि जिंदा लोगों की खाल उधेड़ कर घूस लेने वाली पुलिस किस तरह लावारिस लाशों को भी अपनी कमाई का जरिया बनाती है। राजकुमार सोनी को कोतवाली पुलिस ने पहले बताया कि उनके बेटे राहुल का ‘दाह संस्कार’ कर दिया गया है। लेकिन दाह संस्कार की जगह पूछने पर बताया गया कि लाश को मेडिकल कॉलेज में ‘संरक्षण’ के लिए भेज दिया गया है।

राजकुमार सोनी ने सूचना के अधिकार कानून के तहत पूरे जिले के पुलिस थानों से लावारिस लाशों का ब्योरा मांगा था। लेकिन महज तीन थानों से ही पिछले पांच साल में तेईस ऐसी लाशों को पुलिस ने बहुत ऊंची कीमत पर गैरकानूनी तरीके से निजी मेडिकल कॉलेजों को बेच दिया।

लगभग दो महीने पहले बिहार में भी इसी तरह की एक खबर किसी तरह सामने आ सकी थी जिसमें एक थाने के अहाते में कोलतार के बड़े खाली डिब्बे में चार लाशें छिपा कर रखी गयी थीं। छानबीन में पता लगा कि ये चार लाशें उन लोगों के हैं, जिन्हें पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ में मार डाला था और इन लाशों को निजी मेडिकल कॉलेजों को बेचा जाना था, ताकि वहां छात्रों की ‘पढ़ाई’ और ‘परीक्षण के प्रशिक्षण’ में कोई बाधा नहीं आये। ‘लावारिस’ लाशों को बेचे जाने की घटनाएं काफी पहले से जारी हैं।

अब अंदाजा लगा सकते हैं कि गांव-देहातों से रोजगार की तलाश में परदेस गये लोगों में से ‘गुम’ हो गये लोगों का क्या होता होगा? निठारी में ‘गुम’ बच्चों का क्या हुआ? और दिल्ली जैसे शहरों में ‘गुम’ होने वालों में ज्यादातर का पता भी नहीं चल पाने के पीछे क्या राज है…?

बच्चों की हत्या कर उनके अंगों की तस्करी करने वाले मोहिंदर सिंह पंधेर में और उन पुलिस वालों में क्या फर्क है, जो अपना पेट ऊंचा करने के लिए ‘लावारिस’ लाशों को भी नहीं बख्शते…?

(१ अप्रैल, २०१० को मोहल्लालाइव पर)

राजेंद्र यादव ने विश्व रंजन को नहीं बुलाया था...

2010-07-23T05:20:00.000-07:00

(संदर्भः ‘हंस’ की सालाना गोष्ठी में विश्व रंजन को बुलाने की खबर पर अरुंधति रॉय का आने से इनकार...)

हंस पत्रिका की सालाना गोष्ठी में आई पी एस विश्वरंजन को वक्ता के तौर पर बुलाए जाने पर अरुंधती द्वारा विरोध में इस गोष्ठी में शामिल न होने से उपजे विवाद से हिंदी साहित्य और सरोकार की दुनिया में 'चंडूखाना' प्रवृत्ति बहुत ठीक से उजागर हो गयी है. एक ने कहा कि 'कौवा कान ले गया, और सब हो-हो कर दौड़ पड़े कौवे के पीछे!

लेकिन राजेंद्र यादव से मिलते ही पूरी परिस्थिति साफ़ हो गयी.

लगभग एक सप्ताह से चल रहे घनघोर सरोकारी समाज के एकतरफ़ा युद्ध में वैसे तो तभी दाल में काला नज़र आने लगा था जब मामले में स्वयंभू तरीके से पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों राजेंद्र यादव को उदधृत किये बिना ही सारा मामला तय किये दे रहे थे और सज़ा भी सुनाई जा चुकी थी. कुछ एक लोगों से बात हुई तो लगा कि राजेंद्र यादव जी को उनके इस फ़ैसले पर दोबारा विचार करने के लिए कहा जाए। वे यदि नहीं माने तो हमारी ओर से भी सक्रिय विरोध होगा. राजेंद्र जी से समय मांगा तो उन्होंने अगले दिन यानी रविवार 18 जुलाई शाम 5 बजे का समय दे दिया. तय समय पर हम सब (दिलीप मंडल, रजनीश, अरविन्द शेष, शीबा असलम फ़हमी और पूनम तुषामड़) वहां पहुंचे. अनीता भारती भी आना चाहती थीं पर दिल्ली से बाहर होने की वजह से उन्होंने संदेश भेजा कि मुझे भी अपने दल में शामिल समझिये.

जाते ही सबसे पहले हमने अपना अपना परिचय दिया और उन्हें बताया कि हम यहां उनके इस फ़ैसले पर पुनर्विचार का आग्रह करने आए हैं कि 'हंस' जैसे जनवादी मंच पर विश्वरंजन जैसे पुलिस वाले को सफाई का मौक़ा दिया जा रहा है. राजेन्द्र जी ने पूरी सहजता से कहा कि ऐसा फ़ैसला कभी लिया ही नहीं गया. हां, ‘हंस’ की गोष्ठी में तय विषय के संदर्भ में विश्व रंजन का नाम आया जरूर था. उनके मुताबिक ‘हंस' के दफ़्तर में वक्ताओं की सूची अभी परसों फाइनल की गयी.

लेकिन ब्लॉग पढ़ने वालों से लेकर अब बहुत सारे लोग जानते हैं कि ये विवाद पिछले एक हफ्ते से चल रहा था. हम सभी एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि ब्लॉगों पर तो पक्ष और प्रतिपक्ष जिस अंदाज़ में भिड़े पड़े है उससे ये लग रहा है कि विश्वरंजन का आना तय है और अरुंधती ने इसी वजह से नहीं आने का फ़ैसला किया है.

राजेंद्र यादव से जब ‘मोहल्लालाइव’ और ‘जनतंत्र’ पर अविनाश और समरेंद्र के लेख के बारे में बताया कि वे आपके चेहरे और उस पर छाई उदासी से समझ गए कि इसका कारण विश्व रंजन विवाद है तो राजेंद्र जी बोले- "जिस दिन अविनाश और समरेन्द्र जी आए थे उसी दिन मैं अपने पेट के ऑपरेशन के टांके कटवा कर अस्पताल से सीधा दफ़्तर आया था. मुझे कुर्सी पर बैठने में असुविधा भी थी और दर्द भी महसूस हो रहा था, लेकिन एक हफ्ते से चूंकि दफ़्तर नहीं आ पाया था और अंक जाना था, तो मजबूरन आना पड़ा. (इसके अलावा भी उन्होंने कुछ स्वास्थ्य सम्बन्धी जटिलताएं बताईं जो ऑपरेशन के कारण बढ़ गयी थीं.) उस स्थिति में कोई कैसे तारोताज़ा और ऊर्जावान और सहज दिख सकता है?"

हम सभी असमंजस में थे कि अब बात क्या करें? इसके बाद राजेंद्र जी ने कहा कि विश्व रंजन को बुलाने की खबर पूरी तरह बेबुनियाद और झूठी है. लेकिन मुझे आप लोग ये बताइए कि किसी मसले पर अगर सभी एक ही तरह की बात करने वालों को बुलाया जाए तो बहस कैसे होगी? क्या वह महज कीर्तन बन कर नहीं रह जाएगा. एक लोकतांत्रिक तकाजा भी है या नहीं कि पक्ष-विपक्ष दोनों की बातें भी सुनी जाएं.

इस पर अरविन्द शेष और शीबा असलम दोनों ही बोल पड़े. अरविन्द शेष का कहना था कि लेकिन क्या हमारा यह लोकतंत्र सेलेक्टिव होगा. अगर हम विश्व रंजन को बुलाते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी या तोगड़िया को क्यों नहीं? क्या सिर्फ इसलिए विश्व रंजन से हत्याओं के औचित्य का भाषण सुना जाए क्योंकि वे कवि हैं? कल को अगर नरेंद्र मोदी अपनी कुछ सांप्रदायिकता विरोधी और बेहद मानवीय कविताएं या रचनाओं के साथ सामने आ जाएं तो क्या उन्हें भी स्वीकृति नहीं देना चाहिए? अटल बिहारी तो पहले ही कवि हैं.

शीबा का कहना था कि विश्व रंजन सही पात्र नहीं हैं. वो तो पूरी मशीनरी का सिर्फ एक पुर्ज़ा हैं, एक “कांट्रेक्ट-किलर” की तरह का. कल यदि माओवादी सत्ता में आ जाएं तो विश्व रंजन चिदंबरम समर्थकों पर भी बन्दूक तान सकते हैं. आप मंत्रालय के किसी सम्बंधित अधिकारी या बुद्धिजीवी माने जाने वाले चिदंबरम समर्थकों को क्यों नहीं बुलाते?

रजनीश ने कहा कि हम लोकतंत्र और विरोधी मतों को भी सुनने के नाम पर उन्हें बुलाना चाहते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या हम वास्तविक लोकतंत्र में जी रहे हैं? क्या हमारा यह लोकतंत्र मैनुफक्चर्ड और मैनीपुलेटेड नहीं है? फिर आखिर हम किस लोकतंत्र के नाम पर विश्व रंजन को बुलाने की सोच रहे हैं?

दिलीप मंडल ने कहा कि लोकतंत्र और किसी का पक्ष सुनने के नाम पर क्या निठारी काण्ड के पंधेर और श्रीलंका से राजपक्षे को भी नहीं बुलाना चाहिए? उन्होंने जो किया, उसे सही ठहराने के लिए तो उनके पास भी तर्क होंगे? विकास के नाम पर जंगल की जमीन का उपयोग करने या आदिवासियों को उजाड़ने की वकालत करने वाले स्वामीनाथन अंकलेसरैया अय्यर जैसे कई आर्थिक सिद्धांतकार हैं जो माओवाद के विरोध के नाम पर तमाम तरह की हिंसा को सही ठहराते हैं; बहस के लिए उन्हें बुलाया जा सकता था.

कुल मिला कर, राजेंद्र जी की बातों से जो हम समझ पाए, वे इस प्रकार हैं-

राजेंद्र यादव ने 'हंस' की सालाना गोष्ठी के लिए विश्व रंजन को बिल्कुल नहीं बुलाया. हां, इस विषय पर प्रतिपक्ष से कौन हो, पर विमर्श करते समय उनका नाम चर्चा में एक बार आया था.
इस जलसे में किस-किस को बुलाया जाए यह तय होने से पहले ही विवाद खड़ा हो गया. 'हंस' के दफ़्तर में ऐसी चर्चाएं खुलेआम होती रहती हैं, और हर विषय और सुझाव पर एक खुले अंदाज़ में बात होती रहती है। हवा में हुई ऐसी ही एक बात को वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने विवाद का रूप दे दिया.
जिस समय ब्लॉग की दुनिया में ये विवाद चरम पर था, और पक्ष-प्रतिपक्ष एक दूसरे से भिड़े हुए थे, उस समय तक ख़ुद 'हंस' में ये तय नहीं हो पाया था कि किसे बुलाया जाए और किसे नहीं.
अरुंधती ने 'हंस' के जलसे में न जाने का फ़ैसला सार्वजनिक करने से पहले राजेंद्र यादव से किसी तरह की पुष्टि नहीं की. अगर उन्होंने ये फ़ैसला करने से पहले राजेंद्र यादव से एक बार बात कर ली होती या यह पता लगा लिया होता कि क्या विश्वरंजन को भी बुलाया गया है, तो उनका भ्रम तभी दूर हो जाता.
इस संवादहीनता ने दो जनपक्षधर व्यक्तित्वों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा की. अरुंधती और राजेंद्र यादव की जनपक्षधरता असंदिग्ध रही है. भ्रम की ये स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है.
अरुंधति राय का जो कद है और जो विश्वसनीयता है, उसमें उन्हें सुनी-सुनाई बातों के आधार पर इस तरह का कोई फैसला सार्वजनिक करने से बचना चाहिए।
राजेंद्र यादव का कहना है कि वे अब भी चाहते हैं कि अरुंधती इस कार्यक्रम में शामिल हों. उनका स्वागत है.

(पूनम तुषामड़, शीबा असलम फ़हमी, रजनीश, दिलीप मंडल और अरविन्द शेष )

तसलीमा बरक्स हुसैन- अपने-अपने नायक...

2010-06-02T07:53:00.001-07:00

‘अब ब्लाउज खोल कर फेंक दो, छाती पर हाथ फेरो, फटाफट साड़ी उतारो और टांगें फैला कर सो जाओ। धत्तेरे की, मेरे सामने शर्म कैसी!’

“पोर्नोग्राफी पर रोक कैसे लगे? समाज का सही चित्र न दिखाने की मंशा से ही तो वह सब दिखाया जाता है। अगर लोगों के मन-मस्तिष्क के भीतर किसी कोने में विकृति भरी हुई है तो आज नहीं तो कल भद्र कहे जाने वाले चेहरों पर से मुखौटा हटेगा ही। मेरा मानना है कि विकृति चिरस्थायी चीज नहीं है। स्वस्थ, सुंदर, समान अधिकार वाला समाज बनाने के लिए चल रही कोशिशों में स्त्री और पुरुष दोनों को मिल कर यह विकृति समाप्त करने की चेष्टा करनी ही होगी। इसे बुरी बात मान कर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। यह गंदगी पूरी दुनिया को अपने आगोश में लेती चली जाएगी। कानून बना कर और मानवाधिकारों के मामले में लोगों को शिक्षित करके ही इस विषमता और विकृति को रोकने में मदद मिल सकती है।”

ये दोनों अंश तसलीमा नसरीन के एक लेख के अंश हैं। सुविधा के लिए इस लिंक पर जाया जा सकता है – http://mohallalive.com

- शब्दों के जरिए रचा गया चित्र,

- और विश्लेषण के बाद समाधान के लिए बताया गया रास्ता…।

एक लेख के चंद अंशों से किसी को आंकना ठीक नहीं। लेकिन यह उनके एक ताजा लेख के अंश हैं और उम्मीद यही होती है कि कोई व्यक्ति अपने काम के क्षेत्र और विषय के प्रति समय के साथ और ज्यादा परिपक्व होता है।

अब हुसैन की रेंज और तसलीमा के विस्तार की तुलना कीजिए। दो व्यक्ति को एक कसौटी पर कसने के लिए दो मापदंड नहीं हो सकते। तसलीमा और हुसैन, दोनों अपने-अपने देश के बहुसंख्यक कठमुल्लावाद के शिकार हैं। दोनों को ही अपने-अपने देशों से इसलिए भागना पड़ा है क्योंकि उन्होंने एक जड़ व्यवस्था के सामने साहस के साथ अपना प्रतिरोध दर्ज किया। लेकिन तसलीमा अपने इसी प्रतिरोध के कारण मुसलमान से ऊपर उठ कर इंसानियत की पक्षधर हो जाती हैं और हुसैन की पहचान एक मुसलमान के दायरे में सिमट जाती है। क्यों…?

अपने देश लौटने की अपेक्षा हम जितनी “उदारता” के साथ हुसैन से करते हैं, क्या ऐसी ही सदिच्छा हम तसलीमा से कर सकते हैं। उनके बांग्लादेश लौटने का रास्ता क्या इतना आसान रह गया है? बांग्लादेश की सरकार ने तसलीमा को बाहर किया, इसलिए कि वहां के कठमुल्लों की यह इच्छा थी। हुसैन को इस देश से इसलिए बाहर जाना पड़ा, क्योंकि यही यहां के कठमुल्लों की इच्छा है।

दोनों के अपने वतन लौटने पर कौन-सी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है? तसलीमा बांग्लादेश सरकार और वहां के कठमुल्लों – दोनों के निशाने पर हैं। और हुसैन! देश लौटने के साथ ही यहां के कठमुल्लों की तलवारें और सरकार की हथकड़ियां – दोनों ही हुसैन के स्वागत के लिए तैयार खड़ी हैं। क्या अंतर है?

(यों, यहां भी एक अजीब समानता है कि तसलीमा अब शायद बांग्लादेश नहीं जाना चाहतीं और हुसैन अब भारत नहीं आना चाहते। एक अंतर यह है कि तसलीमा आज बांग्लादेश के बजाय भारत-प्रेम को जाहिर करने से कभी नहीं चूकतीं और कथित रूप से कतर की नागरिकता ग्रहण कर लेने के बावजूद हुसैन यही कहते हैं कि मैं आज भी भारत से प्रेम करता हूं, लेकिन भारत के लोगों ने मुझे खारिज़ कर दिया…)

फिर यह भी क्या सच नहीं है कि जिन कारणों से हुसैन की “सरस्वती” या “भारतमाता” जैसी कृतियां एक हिंदू मन को तकलीफ पहुंचाती हैं, लगभग उन्हीं कारणों से तसलीमा की रचनाएं एक मुसलिम मन को तकलीफ पहुंचाती हैं? एक कलाकार या रचनाकार को जैसे ही हम (या वह खुद भी) एक दायरे या एक मुसलमान-हिंदू के रूप में देखते हैं, यह समस्या आ खड़ी होती है।

तसलीमा ने जिस साहस के साथ इस्‍लामी कठमुल्लावाद का प्रतिरोध किया, उसे स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं। लेकिन उसी कसौटी पर हमें “सरस्वती”, “भारतमाता” या दूसरी कृतियों को देखना पड़ेगा कि वे एक व्यवस्था को आईना दिखाती हैं। न कि किसी मुसलमान मन को तुष्ट करती हैं या हिंदू मन को आहत करती हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हैदराबाद के पंडित बद्री विशाल पित्ती की प्रेरणा से “रामायण” और “महाभारत” बनाने वाले हुसैन को हम किस रूप में देखेंगे? वहां तो हम हुसैन की व्याख्या एक कलाकार और इंसान के रूप में करने लगते हैं!

और यह भी एक अजीब तर्क है कि हुसैन ने अल्लाह या पैगंबर के चित्रों की रचना क्यों नहीं की? जिस तरह हम यह तय नहीं कर सकते कि तसलीमा क्या लिखें, उसी तरह हम हुसैन से यह उम्मीद क्यों करें वे अपनी कूचियां हमारी कामनाओं को तुष्ट करने के लिए चलाएं। और वह भी तब, जबकि हुसैन के उलट तसलीमा ने अपनी नास्तिकता को घोषित तौर पर स्वीकार करते हुए अपने काम सामने रखे। इसके बरक्स दुनिया में जितने लोग आस्तिक हैं, क्या उन सभी का संहार कर देना चाहिए? (पढ़ने वालों को यह ध्यान रखने के लिए कहना चाहूंगा कि मैं खुद घोषित तौर पर नास्तिक हूं और कई लोगों की भयप्रद आशंकाओं के बावजूद इस रास्ते से अपनी वापसी संभव नहीं मानता।)

अगर दलित वर्गों को अपनी सामाजिक स्थितियों के वास्तविक शास्त्र का पता लग जाए, तो वे मंदिर प्रवेश के लिए संघर्ष करने के बजाय धर्म और ईश्वर द्रोह की घोषणा करके गर्व करेंगे। हां, उन तथाकथित प्रगतिशील और क्रांतिकारी लेखकों के बारे में बात करने की जरूरत भी नहीं महसूस करता जिनके लिए “भगवान की मर्जी ही सब कुछ है।” (भगवान की मर्जी केवल सामाजिक सत्ता को बनाये रखने में सार्थक होती है।)

जहां तक हुसैन की कलाकृतियों के बाजार-शास्त्र का सवाल है, तो इस कसौटी पर भी दोनों में बहुत ज्यादा फासला नहीं है। दोनों ही अपनी-अपनी रचनाओं के लिए बाजार का निर्माण करते वक्त मूल रूप से एक ही फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। हां, तसलीमा के मुकाबले वहां हुसैन ज्यादा क्लासिक हो जाते हैं। (यहां हम हुसैन और तसलीमा के “उपभोक्ताओं” के बीच वर्ग विभाजन कर सकते हैं)। और अपने तमाम साहस और व्यवस्था के प्रतिरोध के बावजूद चूंकि तसलीमा भारत के बहुसंख्यक कठमुल्लावाद के लिए एक हथियार के तौर पर भी काम करती हैं, इसलिए उनकी “औसत” और एक स्तर पर असरहीन रचना भी महत्त्वपूर्ण के रूप में पोषित होती है। वरना क्या कारण है कि एक स्त्री का दुख सामने रखते हुए वे जितना बहादुर होती हैं, उन दुखों से लड़ने का रास्ता बताते हुए वे उतनी ही कमजोर और कहीं-कहीं उसी पुरुष-सत्ता का औजार हो जाती हैं, जिसके बरअक्स एक विकल्प के रूप में खड़ा होना पहली जरूरत है। यह तो नहीं हो सकता कि अपनी चुनौतियों से मुकाबले के लिए एक सामाजिक-लैंगिक सत्ता के रूप में पुरुषवाद जिन धतकर्मों को अपना हथियार बनाता है, वही फार्मूला स्त्री समाज के दुखों से निपटने के लिए अपनाया जाए। यह एक पुरुषवाद के बरअक्स उसी पैमाने पर खड़ा होने वाला दूसरा पुरुषवाद होगा और अपनी प्रकृति में आखिरी तौर पर उसी तरह नतीजे देने वाला साबित होगा।

मुश्किल यह है कि तसलीमा हमें अपनी बाकी कृतियों के मुकाबले सिर्फ “लज्जा” के लिए बहादुर लगती हैं। और “लज्जा” को सामने रख कर हुसैन से उनकी तुलना करेंगे तो एक तरह से कठमुल्लावाद के खिलाफ उनके साहस को बहुत छोटा करने की यह एक भद्दी कोशिश होगी। “लज्जा” बहुत सारे उन लोगों के लिए एक हथियार है, जो खुद स्त्रियों और समाज के वंचित तबकों के लिए आज तक अपराधी वर्ग के रूप में काम कर रहे हैं। बलात्कार, दहेज-हत्या से लेकर सती तक की परंपराएं या हर स्तर पर अपनी अस्मिता की हत्या के दौर से गुजरती स्त्री का दुख जिनके लिए “महान” परंपराएं हैं और कुछ “निर्वस्त्र” चित्र उनके लिए दुख के अंतिम विषय हैं। हर रोज दुनिया की सबसे वीभत्सतम जलालतें झेलते समाज के वंचित तबके जिनके लिए धर्म के गौरव हैं और “भारतमाता” का चित्र उनके लिए शर्म पैदा करता है।

हुसैन के देश छोड़ देने से पैदा हुई परेशानी से पहले हम शायद कभी परेशान नहीं होते जब सरकार के चालीस से साठ लाख रुपये डकार कर तैयार होने वाले हमारे डॉक्टर तुरंत आका अमेरिका का रुख कर लेते हैं। इस संदर्भ में दिलीप मंडल की इस टिप्पणी को सामने रखना जरूरी है –

भारत सरकार के पैसे से एम्स में पढ़कर डॉक्टर बने लगभग आधे प्रतिभाशाली, मेरिट से लबालब भरे छात्र विदेश चले गये। एम्स के पूर्व छात्रों की डायरेक्टरी आप भी देख सकते हैं कि वे किस देश की सेवा का मेवा खा रहे हैं। किसी को एतराज हुआ क्या? उनकी देशभक्ति क्यों असंदिग्ध है। वे तो आदरणीय पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। अब तो उन्हें वोट देने के अधिकार की भी बात हो रही है। जबकि उन्होंने देश का पैसा और देश के संसाधन का दोहन किया और जो हुनर सीखा, उसका फायदा देश को रत्ती भर भी नहीं मिला। हुसैन ने कम से कम भारत का पैसा तो नहीं लूटा।

हुसैन निशाने पर इसलिए तो नहीं हैं कि उनका नाम हुसैन है और जिस देश ने उन्हें नागरिकता दी है, उसका नाम कतर है। अपने निजी स्वार्थ और फायदे के लिए विदेश भागो और यहां सीखा हुआ वहां लुटा दो, तो सम्माननीय पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और जान पर खतरे की वजह से या मुकदमे झेलने में नाकामी की वजह से विदेश भागो तो देश का द्रोही। आपको ऐसा नहीं लगता कि देशभक्ति और नैतिकता की परिभाषाएं सुविधा के हिसाब से बदली दी जाती हैं।

तो हुसैन या तसलीमा को उनकी मुस्लिम पहचान के रूप में नहीं, एक व्यवस्था-द्रोही प्रतीकों के रूप में देखा जाना चाहिए। दोनों ही बर्बर व्यवस्थाओं के प्रतिरोध के प्रतीक हैं। हुसैन से तसलीमा की तुलना इसीलिए होगी, तसलीमा चाहें या नहीं चाहें। वे अच्छी तरह से जानती हैं कि अगर उन्होंने स्वेच्छा से बांग्लादेश नहीं छोड़ा है, तो हुसैन ने भी कोई शौक से भारत से बाहर जाने का फैसला नहीं किया था। तसलीमा कठमुल्लापन के खिलाफ एक बहादुर प्रतिरोध और स्त्री अधिकारों की आवाज हैं, और इस रूप में उनका महत्त्व बना हुआ है।

और…

बिहार से होली की छुट्टी में चार दिनों के लिए दिल्ली आये एक दोस्त ने एक घटना का ब्योरा दिया, जो इस प्रकार है – बिहार के सिवान जिले में एक जगह एक दबंग सवर्ण जाति के बारात में नाच-गाने का कार्यक्रम चल रहा था। वहां पड़ी खाली कुर्सियों पर सबसे पीछे की कुर्सी पर एक छोटा बच्चा बैठ कर नाच-गाना देखने लगा। घर वाले एक व्यक्ति ने बच्चे से नाम पूछा। उसके नाम से पता चला कि वह एक दलित जाति का बच्चा था। पूछने वाले व्यक्ति ने सीधे रिवॉल्वर निकाला और उसके सीने में दाग दिया। कुर्सी पर बैठने के एवज उस दलित जाति के बच्चे अपनी जान गंवानी पड़ी।

इस तरह की स्थितियों पर शर्मिंदा होने के बजाय अगर हम हुसैन के कुछ चित्रों से दुखी और प्रताड़ित महसूस करते हैं, तो शायद हम इसी लायक हैं।

(3 मार्च, 2010 को मोहल्लालाइव पर)